५ मंसिर २०७५, बुधबार ०५:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मासिक ३२ करोड घाटाको निगमद्वारा पुनः २० अर्ब ऋण माग

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय अवस्था गहिरो ढंगले अध्ययन गर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । बेथिती, अनियमितता, घोटालैघोटाला, फजुल खर्च र कर्मचारी भर्ती केन्द्रजस्ता विकृतिले गाँजेको निगममा जोजो व्यवस्थापक आए पनि सुधार गर्न गरेका छैनन् । तर, पहिला महाप्रबन्धकका रूपमा मौका पाएर पनि काम गर्न नसकेर भागेका मदन खरेल केही महिना अघि कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा आएयता सकारसँग पुनः २० अर्ब माग गर्ने ‘उच्च नैतिक साहस’ देखाएका छन् । उनले उक्त रकम सरकारले ऋण दिए निगमलाई नयाँ ढंगले नाफामा लैजाने हावादारी दाबीसमेत पेस गरे । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम उच्च वित्तीय जोखिममा परेको भन्दै अध्यक्ष खरेलले उक्त रकम माग गरेका हुन् । कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले निगमका तर्फबाट श्वेतपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवसायिक योजना अघि सारेर सो योजना अनुसार सरकारले जमानी बसेर २० अर्ब ऋण दिए निगमलाई नयाँ ढंगले नाफामा लैजान सकिने दाबी गरे ।
मासिक ३१ करोड ७७ लाख घाटा
नौवटा साना तथा पाँचवटा ठूला जेट विमान गरी १४ वटा जहाज भएको निगमको मासिक घाटा ३१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ६० वर्षअघि स्थापना भएको मुलुककै पहिलो वायु सेवा कम्पनीले नगद प्रवाहमै समस्या आइपरेपछि भदौ मसान्तसम्मको स्थितिलाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारसँग संस्था सञ्चालनमा सहयोग गर्न याचना गरेको हो । नेपाल सरकारको शतप्रतिशत सेयर भएको संस्था भए पनि निगमलाई नाफामा लानेभन्दा कसरी कमिसन खाने भन्नेमा ध्यान दिँदा दिनानुदिन टाट पल्टँदै गएको हो । निगमको लगानी ३ अर्ब १० करोड रहेको छ । उक्त पुँजी लगानी अधिकृत पुँजीभन्दा बढी भएकाले यथाशीघ्र नियमित गर्नुपर्ने देखिन्छ । निगमको दीर्घकालीन कर्जा ३७ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । यसको वार्षिक ब्याज ३ अर्ब ६६ करोड तिर्नुपर्छ भने मासिक ब्याज ३० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । मासिक नगद प्रवाहअन्तर्गत निगमको आम्दानी १ अर्ब २२ करोड हाराहारी रहेको छ भने खर्च १ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । यस हिसाबले निगम मासिक ३१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ घाटामा चलिरहेको छ । दुइटा वाइड बडी विमान खरिद गर्नुअघि निगमको दीर्घकालीन कर्जा १३ अर्ब ५८ करोड थियो । वाइड बडी ल्याइसकेपछि कर्जा ३७ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ ।
किन भयो घाटा ?
निगमले वाइड बडी जहाजलाई व्यावसायिक योजनाअनुसार लामो दूरीमा उडाउन नसक्दा औसत दैनिक उपयोग निकै न्यून रहेको छ । भदौको तथ्यांकअनुसार वाइड बडी विमान दैनिक ६ देखि ८ घण्टा हाराहारी मात्रै उडाइएका छन् । यिनको दाँजोमा निगमका दुई थान न्यारो बडी दैनिक १४ घण्टासम्म उडाइएका छन् । यो तथ्यांक हेर्दा निगमले जहाजको अधिकतम उपयोगिता गर्न चुकेको देखिन्छ । अझ आन्तरिकतर्फ निगमले एउटा जहाज चार घण्टाभन्दा बढी उडाउन सकेको छैन । सबैभन्दा पुराना दुइटा क्यानेडियन टुइनअटर विमानलाई दिनको साढे ३ घण्टा मात्रै उडाउन सकेको निगमका ४० वर्ष पुराना टुइनअटर जहाज भदौमा ग्राउन्डेड भएका कारण यिनको उपयोगिता शून्य घण्टामा खुम्चिएको छ । एउटा बोइङ र चारवटा एयरबससहित पाँचवटा ठूला विमानबाट आठवटा अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा उडान भर्दै आएको निगमको दैनिक औसत उडान ५ दशमलव ५७ संख्या मात्रै रहेको छ । निगममा ४ सय ८३ करारमा कार्यरतसहित १४ सय कर्मचारी छन् । निगमले आन्तरिक उडानमा २५ वटा स्थानमा सेवा दिइरहेको दाबी गरे पनि बजार हिस्सा भने ४ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै छ । निजी एयरलाइन्सले यस्तो हिस्सा ५० प्रतिशत नाघिसकेका छन् । उता अन्तर्राष्ट्रियतर्फ यसको ९ प्रतिशतमै बजार हिस्सा सीमित छ । बाँकी विदेशी एयरलाइन्सले ओगटेका छन् । निगमले भदौ मसान्तसम्म कुल कर्जाबाहेकको दायित्व ४१ अर्ब ७३ करोड देखाएको छ । यसको कुल सम्पत्ति ४८ अर्ब ९३ करोड हाराहारीको रहेको छ । जसमा ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरका जहाज तथा इन्जिन छन् भने ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबराबरको जग्गा तथा भवनलगायतका सम्पत्ति छन् । भदौ मसान्तसम्म निगमले स्वदेश तथा विदेशस्थित विभिन्न बैंकमा रहेको मौज्दात २० करोड ६८ लाख रुपैयाँ हाराहारी मात्रै रहेको दाबी गरेको छ ।
९४ करोड कर्मचारीकै बाँकी
निगमले रकम अभावकै कारण कर्मचारीको अवकाशपछि दायित्व पनि निगमले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । उपदानअन्तर्गत ५२ करोड र बिदा, उपचार आदिमा ७३ करोड गरी १ अर्ब २५ करोडमध्ये निगमले ९४ करोड भुक्तानी गर्न सकेको छैन । जनशक्ति पनि आवश्यकताभन्दा बढी भए पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे अझै गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ यताका पाँच वर्ष निगमले नाफा गरेको देखिए पनि सञ्चित नोक्सान समेतलाई समेटदा यो घाटामा चलिरहेको देखिन्छ । पाँच वर्षअघि यसको सञ्चित नोक्सान १ अर्ब ८४ करोड थियो भने २०७४÷७५ मा २ अर्ब १६ करोड सञ्चित नोक्सानी देखिन्छ । निगमको अधिकृत पुँजी ३० करोड मात्रै हो । चुक्ता पुँजीअन्तर्गत नगद ३७ करोड र २ अर्ब ७२ करोड स्थिर सम्पत्ति छ । यसको जम्मा पुँजी ३ अर्ब १० करोड रहेको छ । चार वर्षपहिले एयरबस ३२० ल्याउँदा पनि केही महिनासम्म दिनको तीन÷चार घण्टा मात्रै उड्दा अहिलेकै जस्तो अवस्था थियो । जहाजहरूको अधिकतम उपयोग बढाउनतिर निगम नलाग्दा समस्या आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
निगमले संस्थाको वर्तमान अवस्था र आगामी रणनीतिबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै जहाजको तिर्नुपर्ने कर्जाले निगमको तरलता अवस्था तथा नाफामा सिधै असर पर्न गएको बताएको छ । त्यसैले वित्तीय सूचकलाई अनुकूल बनाउन तुरुन्त पुँजी लगानी भित्र्याइ वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गरी निगमको विश्वसनीयता कायम गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको हो ।
पुँजी लगानी तीन अर्ब १० करोड
निगमको अधिकृत पुँजी ३० करोड रुपैंया छ । हाल निगमको पुँजी लगानी ३ अर्ब १० करोड रहेको छ । उक्त पुँजी लगानी अधिकृत पुँजीभन्दा बढी भएकाले यथाशीघ्र नियमित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्छ ।
निगमका अनुसार जहाजको तिर्नुपर्ने कर्जा रकम ३२ अर्ब ८७ करोड रहेको छ । निगमको दीर्घकालीन कर्जा÷जम्मा पुँजी ३९ अर्ब ८२ करोड रहेकाले निगम उच्च वित्तीय जोखिममा रहेको हो । वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा अनियमितता भएको भनी सोधिएको प्रश्नमा अध्यक्ष खरेलले जहाज खरिद प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने सम्बन्धित निकायमा निगमले ताकेता गरेको र छिट्टै यथार्थ सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरे । निगमको कुल कर्जा ३९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र सम्पत्ति करिब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निगमले जहाज खरिद गरेबापत १ अर्ब १३ करोड त्रैमासिक रूपमा ब्याज तिर्दै आएको छ ।

ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले धानेको खर्च
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप निगमले हाल ३५ विदेशी एयरलाइन्सलाई भूमिस्थ (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई दुई थान वाइड बडी ए ३३० जहाज, दुई थान न्यारो वडी ए ३२० जहाज र एक थान बोइङ जहाज रहेका छन् । आन्तरिक उडानका लागि तीनवटा टुइनटर, दुईवटा एमए–६०, चारवटा वाई–१२ ई विमान छन् । निगमले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ आठ र आन्तरिकतर्फ २२ गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको छ । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि पटकपटक लगानी गरिहनुनपर्ने र एकपटक खरिद गरेको उपकरणले वर्षौंसम्म काम गर्न सकिने हुनाले राम्रो आर्जन दिइरहेको छ । तर, सो सेवा निगमबाट फुत्काएर अन्य निजी कम्पनीले हत्याउन निगमकै पूर्वकर्मचारीहरू लागिपरेको बताइन्छ । निगमको पहिलो वाइड बडी विमान आएको पाँच महिना भयो । दोस्रो विमान आएको चार महिना भयो । सञ्चय कोषसँग ऋण लिएर किनिएको हो । जसमा नेपाल नागरिक लगानी कोषको पनि लगानी छ । तर मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको रहस्यमय बचाउ गर्दै हिँडेका छन् । आफू आउँदा यी सबै प्रक्रिया सिद्धिएकाले आफूलाई जोड्नुको कुनै अर्थ नभएको उनको भनाइ छ । त्यस्तो संलग्नताको प्रमाण पाइएजस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । वाइड बडीको गडबडी प्रकरण यसअघि संसदमा पटक–पटक उठिसकेको छ। पर्यटनमन्त्री अधिकारीले आफू आएपछि वाइड बडी खरिदका नाममा कुनै भुक्तानी नपठाएको संसदमा बताएका थिए । तर, उनी मन्त्री भएपछि मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा २०७५ असार १० र १८ गते करिब ८÷८ अर्ब रुपैयाँका दरले दुईपटक रकम पठाएको पाइएको छ । आफूसमेत फसिने सम्भावना बढेपछि मन्त्रीले यो प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र निगमकै समिति बनाएर चोख्याउने नीति अख्तियार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। राजनीतिक उच्च स्रोत भन्छ, ‘यसमा प्रधानमन्त्री गम्भीर छन् । तर, मन्त्रीकै दबाबमा गहन छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।’ सिधै कम्पनीसँग नकिनी एजेन्टमार्फत गएकोचाहिँ सत्य रहेको मन्त्रीको भनाइ छ । उनले दुवै वाइड बडी दैनिक ७ देखि ८ घण्टा उडिरहेको गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरे । निगम स्रोत भन्छ, ‘औसतमा तीन घण्टा पनि उडेका छैनन् । उडेका ठाउँमा पनि पहिलाका न्यारो बडीका सेक्टर खोसेका छन् । न्यारोलाई थन्काएर ती उडाउनुपर्छ । समग्रमा यात्रु संख्या पनि घटेको छ ।’ सुत्रहरूका अनुसार टेन्डर प्रक्रियामा लेखिएभन्दा जहाज ल्याउँदा धेरै पक्ष ढाँटिएको छ । बिचौलियाको सञ्जाल बनाइएको छ । म्याक्सिमम टेक अफ वेट (एमटीओडब्लू) अर्थात् जहाजको तौल १२ हजार केजी घटाइएको छ ।
खानेपानी संस्थानमा कर्मचारी आन्दोलित
काठमाडौं । नेपाल खानेपानी संस्थानमा अध्यक्ष पद नियुक्ति नहुँदा समस्या परेको कर्मचारी युनिययनले जनाएको छ । गत साउनदेखि रिक्त अध्यक्ष एवं पदपूर्ति अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारीको वृद्धि विकास एवं अन्य काम प्रभावित भएको हो । संस्थानमा
क्रियाशील ४ वटा युनियनले अध्यक्ष नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन, इन्जिनियर पदको आन्तरिक विज्ञापन रोकिनुमा मन्त्रालय दोषी भएको ठहर गरेको छ । संस्थानमा विगत २०–२२ वर्षदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुनु, व्यवस्थापन पक्षले कानमा तेल हालेर बस्नु दुखको कुरो भन्दै संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समितिका प्रवक्ता समिर पण्डितले छिटो भन्दा छिटो समस्या हल गर्न व्यवस्थापनसँग अनुृरोध गरेका छन् । संघर्ष समितिले मंसिर ३ गते संस्थानको मुख्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा हुने बार्तासँगै आन्दोलन जारी रहेको सूचना अधिकारी केदार धमलाले जानकारी दिए । खानेपानी मन्त्री विना मगरको कार्यदक्षता एवं कुसलतामा प्रश्न चिह्न लागेको छ । आफू मातहतका विभाग तथा संस्थानको लथालिंग बनाउँदै लगेकी मन्त्री मगरले खानेपानी संस्थानमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्नु, मजदुरलाई बढेको तलबसमेत खुवाउन नसक्नु, संस्थानको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्नु उनको दोष रहेको छ । यता संस्थानका महाप्रबन्धक डा भूपेन्द्र प्रसादको कार्य क्षमता कमजोर भएको आरोप संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक रामजी अर्यालले लगाएका छन् । देशभर १ लाख ४० हजार धारा मार्फत करिव ४० लाख उपभोक्तालाई सेवा दिँदै आएको संस्थानमा ९ सय बढी दरबन्दी भएपनि ५ सयको हाराहारीको संख्यालेमात्र सेवा दिँदा प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको उपभोक्ताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।