१७ माघ २०७५, बिहीबार ०७:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

१ खर्वभन्दा वढी लगानीका ठेक्का सम्झौता अलपत्र

काठमाडौँ । पछिल्लो समय ठेक्का सम्झौता बमोजिम समयमै काम सम्पन्न नहुने आयोजनाको संख्या बढ्दै गएको छ । एक तथ्याङ्क अनुसार एक हजार ८४८ वटा ठेक्काका आयोजनाहरुको सम्झौताको कार्य शुरु सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न नभएको पाइएको छ । गरी ती आयोजनाहरुलाई राज्यकोषबाट एक खर्ब १८ अर्ब बराबरको लगानी भएको देखिन्छ ।
नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा ठेक्का लागेको लामो समय भइसक्दा समेत काम सम्पन्न नगर्ने समस्या छ । यसमा विभिन्न बहना बनाइने गरेको देखिन्छ । ति बहाना र त्यस्ता अधुरो आयोजनामा कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वले साथ दिँदा समस्या आउने गरेको बताइन्छ । ठुला तथा साना सबैखाले आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था असाध्यै निराशाजनक रहेको तथ्याङकहरुले देखाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार ठेक्का लाग्ने र समयमै काम नहुने प्रवृत्ति चरम रूपमा फैलँदै गएको पाइएको हो । सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या एवं बेथिति हटाउँदै सुशासन कायम गर्न आयोगको गत असोज ११ को निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकासँग सम्बन्धित विभिन्न सात मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, प्राधिकरण तथा कम्पनी गरी कूल आठ निकायको अध्ययन गरेको थियो । आयोगले ती निकायका समस्याग्रस्त ठेक्का सम्झौताको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको हो । आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार ठेक्का सम्झौता मध्ये कूल एक हजार ३२ सम्झौताको म्यादसमेत थप हुन सकेको छैन । प्रतिशतका आधारमा ५५.८४ प्रतिशत ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छैन । ठेक्का सम्झौतापश्चात ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता रकमको २०.५ प्रतिशतसम्म पेश्की उपलब्ध गराइने गरिँदा २४ अर्ब पेश्कीको रूपमा नेपाल सरकारको रकम ठेकेदारको नाममा गइसकेको छ । म्याद थप नभएको कारणले एक हजार ३२ सम्झौता निरन्तर नभएको आयोगको ठहर छ । ठेक्का सम्झौताको पेश्कीका लागि सम्बन्धित निकायका नाममा जारी गरिएको २३ अर्ब भन्दा बढीको अग्रिम भुक्तानी जमानत मध्ये धेरैको म्याद सकिएको छ । सम्झौताको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहने कार्य सम्पादन जमानतवापत ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५५ प्रतिशतले हुने ६ अर्ब जति रकम म्याद थप नभएको कारणले जोखिममा परेको छ ।
२३ सडक आयोजनामा ८० प्रतिशत काम
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा सडक विभागअन्तर्गतका आयोजनामध्ये २३ वटामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा केही दिन अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रघुवीर महासेठले ५० देखि ८० प्रतिशत प्रगति भएका सडक आयोजनाको सङ्ख्या सात र ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या पाँच रहेको जानकारी दिएका थिए ।
त्यस्तै ६ आयोजनाको काम पहिलो चार महीनामा शुरु हुन सकेको छैन । “रेल विभागतर्फ जयनगर–जनकपुर–कुर्था ३५ किमीमा केही महीनामा रेल सेवा शुरु हुनेछ, एक वर्षमा थप १७ किमी रेलमार्ग तयार गरी बिजुलपुरासम्म ५२ किमी दूरीमा रेल गुड्नेछ, दुई वर्षभित्र बर्दिवास र चार वर्षसम्म निजगढसम्म रेल गुड्नेछ”,उनले भनेका थिए । शहरी सडक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने अवधारणापत्र र ३०० वटा विद्युतीय बस खरीद गर्ने नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मन्त्रीको भनाई थियो ।
पूर्वमहानिर्देशकद्धारा नै १ करोड ४३ लाख भष्टाचार
ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गराउनुको साटो पटकपटक म्याद थप गरेको निर्माण अवधि निर्धारण मै त्रुटि र ठेक्का सम्झौताका शर्तको पालनामा पनि लापरवाही हुनु समान्य कुरा भइसकेको छ । अख्तियारले त्यस्ता कुराहरुमा अध्ययन गरेर प्रमाण पुगेसम्म भ्रष्ट्राचारमा मुद्दा समेत चलाउन थालेको छ । सम्झौता सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा एवं सामाजिक आर्थिक उन्नतिका वाधा उत्पन्न हुने स्पष्ट छ । त्यतीमात्र होइन पूर्वाधारको समयमा नै निर्माण हुन नसकेको कारणबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा ठुलो क्षति हुने गरेको छ ।
त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन विकास बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापनसँग जोडिएका सबैलाई सरकारले पूर्णरूपमा जिम्मेवार बनाउन जरुरी देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । कुनै एउटा निकायको एक्लैको प्रयासले मात्र त्यस्तो परिस्थितिमा सुधार हुने अवस्था नदेखिएकाले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौतामा अनुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि विशेष ध्यान दिई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखि पठाइएको बताइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जम्मा पारेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदा आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा छानविन गर्दा रु एक करोड ३४ लाख ५७६ बराबरको सम्पत्ति अवैध रहेको अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको आयोगले जनाएको छ ।
सहसचिव श्रेष्ठले विसं २०३८ माघ २८ गतेदेखि जाँच अवधिसम्म रु दुई करोड १० लाख ७७ हजार चार बराबरको आय आर्जन गरेको पाइएको छ । सो अवधिमा निज तथा निजको परिवारका सदस्यको चल÷अचल सम्पत्ति तथा सवारी खरीद, शेयर लगानी, शिक्षा, विदेश भ्रमण, बैंक मौज्दातलगायतका शीर्षकमा समेत गरी रु तीन करोड ४४ लाख ७७ हजार ५८० बराबरको खर्च गरेको देखिएको छ । आयोगका अनुसार वैध आयको तुलनामा रु एक करोड ३४ लाख ५७६ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएकाले श्रेष्ठको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आएको छ । सहसचिव श्रेष्ठले राष्ट्रसेवक भएपश्चात के–कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेबाट गैरकानूनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आयोगको ठहर छ । आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति श्रेष्ठको श्रीमती जमुना तण्डुकार र जिल्ला नवलपरासी स्वाठीकी भगवती योगीको नाममा समेत पाइएकाले उनीहरुविरुद्ध समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । आयोगले बिगो असुलउपर गरी कैद सजायकोसमेत माग गरेको थियो ।
सिक्टामा त्यस्तै
सिक्टा सिञ्चाई आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । सो प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले २१ जनासँग ८ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख ३१ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ विगो दाबी र जेल सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पूर्वमन्त्री तथा सीटीई–कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख विक्रम पाण्डेसँग २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रुपैयाँ विगो दाबी गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) र उक्त ऐनको दफा २३ अनुसारको सजाय पनि अख्तियारले मागेको छ । अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आयोजना प्रमुख सरोज चन्द्र पण्डितसँग ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ, आयोजना प्रमुख दिलिपबहादुर कार्कीसँग १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ । यस्तै, सिडिई सूर्यदेव थापासँग २७ करोड २२ लाख ५९ हजार ३ सय २१, सिडिई योगेन्द्र मिश्रसँग २७ करोड २२ लाख ५९ हजार ३ सय २१ रुपैयाँ र सिडिई श्याम बहादुर कार्कीसँग ५२ करोड ३६ लाख ६५ हजार १ सय ५० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । अख्तियारले शुक्रबार दायर गरेको मुद्दामा सिडिई कृष्णप्रसाद सुवेदीसँग १७ करोड ८ लाख ४३ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ, सिडिई प्रेमराज घिमिरेसँग १० करोड ४० लाख १५ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ, सिडिई वीरसिंह धामीसँग ११ करोड ८५ लाख ५९ हजार ७ सय ४५ रपैयाँ, सिडिई प्रकाशबहादुर कार्कीसँग ९ करोड १ लाख ५२ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ, एम–एस इआरएमसी–आइटिइसिओ नेपाल जेभीका प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईसँग २ करोड ४० लाख ५५ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूलनहर निर्माणमा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेण्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्यात सुपरभिजन नगर्दा नहर भत्केको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले सिँचाइ विभाग तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको संलग्नतामा सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा जानकारहरुसँग गहन छलफल गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा विस्तृत अध्ययन बिना, माटोको गुणस्तर परीक्षण नगरी आयोजनाको प्रतिवेदन तयार पारिएको अख्तियारले पाएको थियो । गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको ठहर अख्तियारको छ ।