२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०६:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सेवा अवधि विवाद ः प्रहरीभित्रै दुई धार

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको अवकाशसम्बन्धी ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर उमेर हद र पदावधि मात्रै कायम गर्ने भएपछि प्रहरीभित्रै दुई धार देखिएको छ । संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदामा प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेर हद मात्रै कायम गर्नेगरी मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै निर्देशनमा प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर संघीय ऐनमा अवकाशको आधार उमेर हद र पदावधि मात्र कायम गर्न लागिएको हो ।
‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि अब हट्छ, हटाउनुपर्छ तर अहिले नै हट्छ कि कहिले भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री थापाकै सक्रियतामा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन लागिएको हो । नेपाल प्रहरीको संघीय ऐन मस्यौदा अहिले गृहबाट कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थमा पुगेको छ । अर्थबाट ऐन मस्यौदा गृहमा आएपछि ५८ वर्षे उमेर हद मात्रै राखेर सेवा अवधि खुला गरी पठाउने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘सरकारले आवश्यक ठानेका बेला ५८ वर्ष उमेर हद नकाट्ने गरी सेवा अवधि कायम गर्ने गरी ऐन बनाउन लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरी संगठन प्रमुखको सेवाअवधि ३० वर्ष बनाउने कि ३२ बनाउने त्यो विषयलाई सरकारले आवश्यक ठानेका बेला नियमावली संशोधन गर्नेगरी ऐन बनाउने हो ।’
गृहमन्त्री थापाकै निर्देशनमा प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर संघीय ऐनमा अवकाशको आधार उमेर हद र पदावधि मात्र कायम गर्न लागिएको हो। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी संगठनको संघीय ऐन मस्यौदा तयार पारेको छ । तर, प्रहरीभित्र रहेका कर्मचारीले भने आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै पक्ष र विपक्षमा देखिएका हुन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नेबित्तिकै अहिले डीआईजीमा रहेका शैलेश थापा, निरज शाही प्रद्युम्न कार्कीहरूको ब्याच डीआईजीबाटै घर जानेछ । त्यसैगरी अहिले एसएसपीमा रहेका विश्वराज पोखरेल, उत्तम सुवेदी, धिरजप्रताप सिंह दिवेश लोहनी, वसन्त लामालगायतको टोली पनि डीआईजीबाट घर जाने भएपछि यसको विरोध हुन थालेको हो । यसले केही वर्ष प्रहरीभित्र बढुवासमेत प्रभावित हुनेछ ।
मस्यौदामा प्रहरी प्रमुखको पदावधि हाल कायम रहेको चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गरिएको छ । नेपाल प्रहरी संघीय ऐन अर्थ मन्त्रालयमा पुगे पनि सशस्त्र प्रहरी संघीय ऐन मस्यौदामाथि भने छलफल जारी छ । गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदामाथि भने अर्को साता छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । ‘दुवै प्रहरी संगठन प्रमुखको सेवाअवधि ऐन निर्माणपछि नियमावलीमा राख्नेगरी मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ,’ गृह स्रोतले भन्यो । यसअघि गृहले नेपाल प्रहरी संघीय ऐन मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सो मस्यौदा अहिले कानुनबाट अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन गृहलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । मन्त्रालयले लामो समय छलफल र बहसमा रहेको ३० वर्षे सेवाअवधि नै कायम राख्ने गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले ऐनमा उमेर हद मात्रै तोक्ने र सेवाअवधिचाहिँ सरकारले नियमावली बनाउदा तोक्नसक्ने प्रावधान राख्न सकिने राय दिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले आवश्यक संशोधन गरी संसद्मा पेस गर्न योग्य बनाएर अर्थमा पठाएको हो । अर्थले आफ्नो रायसहित त्यसलाई गृहमै फिर्ता गर्नेछ । स्रोतका अनुसार गृहले मस्यौदामै ३० वर्षे सेवाअवधि तोकेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर कानुनले त्यसलाई हटाएर नियमावलीमार्फत तोक्न सक्ने राय दिएको हो । गृहका अधिकांश कर्मचारीले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सुझाव दिएका थिए । मस्यौदा विधेयक संसद्ले पास गरेपछि २०१२ को प्रहरी ऐन विस्थापित हुनेछ । प्रहरी संगठन संघीयताअनुकूल बनाउँदा प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरी गरी दुई संरचना हुने भएकाले ३० वर्षे सेवा हद हटाउँदा प्रहरी अधिकारीको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गृहका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । ‘यो बेला ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन नसकेपछि हटाउन सकिँदैन, जसका कारण राज्यलाई सधैं आर्थिक भार पर्नेछ,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।
दुई वर्षअघि गृहले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले पनि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो । ३० वर्षे सेवाहदकै कारण करिब ५० वर्षकै उमेरमा सिनियर प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित उनका ब्याची सबैले ५० देखि ५३ वर्षको उमेरमै अवकाश पाउनेछन् ।
हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीले उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवाअवधि गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । पहिलो प्रहरी नियमावली २०१५ मा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा थिएन । सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरहद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुन्थे । दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) ले पनि पनि उमेरहद र पदावधिलाई अनिवार्य अवकाशको आधार बनाएको थियो । मुलुकमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा राखिएको थिएन । तर, सो नियमावली २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्था सुरुदेखि निरन्तर विवादमा छ । यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई अवकाश दिई मोतीलाल बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाइएकोे थियो । बोहोराकै समयमा ३० वर्षे सेवाअवधिमा दुई वर्षसम्म थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो । यसै आधारमा उनको कार्यकाल थपिएको थियो ।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवाअवधिमा दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि त्यो लागू भएन । सुरुमा आफ्नो निर्णायक भूमिका रहने सन्तुष्टिमा प्रहरी नेतृत्वले सेवाअवधि तोक्ने विषयमा ध्यान दिएन । पछि यसै व्यवस्थामाा टेकेर प्रहरीमा राजनीति हाबी भयो, प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो । हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका समयमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुने गर्छ । प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण २०४९ पछि बोहोराबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् ।
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ (युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन) को पृष्ठ ५८, बुँदा नम्बर ४.६.३ मा प्रहरीमा अवकश आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने भन्दै ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सिफारिस गरिएको छ । प्रशासन पुनःसंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन (केशव बराल आयोगको प्रतिवेदन), २०६६ को पृष्ठ ६१, भाग ५, बुँदा नम्बर ६ मा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउने सिफारिस गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३ (कुवेर राना आयोग प्रतिवेदन) को पृष्ठ ७१, बुँँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीमा अवकाश सम्बन्धमा उमेरहद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । सबै प्रतिवेदनले ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउन सुझाव दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन ।