कहिले हट्छ ग्यास उद्योगको मनोमानी ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय ग्यास उद्योगका मनोमानी बढ्दै गएको छ । उनीहरूलाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको बजार अनुगमनका आधारमा दोषी भेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । केही दिनअघि विभागले ६ वटा ग्यास उद्योगमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ती कम्पनीहरू गुणस्तरअनुरूप नभएको भन्दै १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । विभागले ग्याँस उद्योगको आकस्मिक निरीक्षण गर्दा कैफियत भेटिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको बताएको छ ।
को–को परे कारबाहीमा ?
विभागले नेपाल ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष एवं एभरेस्ट ग्यास उद्योगका सञ्चालक शिव घिमिरेले सञ्चालन गरेको एभरेष्ट ग्यास को बजार अनुगमनको क्रममा सिलिण्डरमा हाइड्रो स्ट्याटिक टेस्ट नगरिएको, क्लिनिङ तथा ड्राइङ नभएको र टेयर वेट (खाली सिलिन्डरको) नलिएको भेटिएको जनाएको छ । यस्तै श्रीकृष्ण ग्यासमा परर्जिङ (नयाँ सिलिण्डरको हावा फाल्ने) व्यवस्था नभएको र टेयर वेट लिने व्यवस्था नभएको भेटिएको छ । साइबाबा ग्यास उद्योग चितवनमा पर्जिङको व्यवस्था नभएको, टेयर वेट लिने व्यवस्था नभएको र वाटर डिप टेस्ट (भरि सिलिण्डर डुबाउने)व्यवस्था नभएको विभागले जनाएको छ। यसैगरी क्याबसन्स ग्यास उद्योगमा टेयर वेट, क्लिनिङ एण्ड डाइङकोे व्यवस्था नभएको भेटिएको छ। विभागका अनुसार भानु ग्यास उद्योगमा भल्भ मर्मत गर्ने कार्य नभएको, परर्जिङको व्यवस्था नभएको, एचएसटी मेसिन सुचारु नरहेको, टेयर वेट लिने व्यवस्था नभएको र क्लिनिङ तथा ड्राइङको व्यवस्था देखिएको बताइएको छ । त्यति मात्र होइन, त्रिवेणी ग्यास उद्योगमा भल्भ मर्मत गर्ने कार्य भएको, क्लिनिङ एण्ड ड्राइङको व्यवस्था नभएको, लिकेज सिलिण्डर ननिकालिएको र क्याप्ड नगरिएको पाइएको छ। विभागले ६ वटै ग्यास उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर नियमावली, २०४० को नियम १६ अनुसार १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ।
निकासी पैठारीमै चलखेल
नेपालमा उत्पादन नहुने र अन्य देशबाट पैठारी गर्नुपर्ने ग्यासमा बेलाबेला कालोबजारी हुने गरेको छ । खासगरी सरकारले मूल्य बढाउने तयारी भएको सूचना केही दिनपहिले कर्मचारीहरूबाट चुहावट गरिने र ठूलो परिमाणमा स्टक राखेर बढेको मूल्यमा बेच्ने उद्योगहरूको पुरानै नियति हो । आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने र अर्काको देशबाट पैठारी गरी वितरण गर्नुपर्ने ग्यासलाई पैठारीको परिमाण र मागलाई सम्बोधन हुने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेर कमभन्दा कम पैठारी हुँदा यस्तो संकट आएको बताइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणको व्यवस्थापनमा एकाधिकार प्राप्त नेपाल आयल निगमले नालायकीले पनि यस्तो समस्या आएको बताइन्छ । निगमले निश्चित कम्पनीलाई पैठारी गर्न र चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिनुका कालोबजारियाको चंगुलमा पर्दा यस्तो समस्या पर्ने गरेको दाबी छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरण व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा पटकपटक अध्ययन गरी रायसुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस भएका छन् । धेरै पहिले सांसद भीम आचार्यको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोग र पद्मनारायण चौधरीलगायतका सांसदको संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा वितरणका सम्बन्धमा सुझाएका सुझावको कार्यन्वयन हुन नसक्दा यो समस्या आएको बताइन्छ । त्यसो त ग्यासको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न विगतमा केही प्रयास नभएको होइन । लेखराज भट्ट आपूर्ति मन्त्री भएका बखतमा ग्यास वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याउन नीलो र रातो सिलिण्डरको व्यवस्थासहित एक परिवारलाई वार्षिकरूपमा आठवटा सिलिण्डर अनुदानको मूल्यमा उपभोक्ता कार्डमार्फत वितरण गर्ने निर्णय गरियो तर परिवार पहिचान र कार्डको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ग्यास बिक्रेता महासङ्घलाई दिँदा त्यसको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठी त्यो व्यवस्था हट्यो । सिण्डिकेट र कार्टेलिङका माध्यमबाट बजारलाई सञ्चालन गर्न खोजियो भने त्यहाँ स्वच्छ बजारको कल्पना गर्न सकिन्न । उपभोक्तावादी संघ संस्थाले समेत कालोबजारीविरुद्ध सशक्त सडक आन्दोलन गर्नुको सट्टा थोरै फाइदा पाउनासाथ व्यवसायीको पक्षमा उभिनु नै मुख्य समस्या रहेको बताइन्छ । ग्यास आपूर्तिको व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीलाई चिर्न जरुरी छ । आज देशमा मागको करिब नब्बे प्रतिशत ग्यास आयात भइसकेको अवस्थामा पनि ग्यासको नियमित आपूर्ति हुन नसकेकोमा सरकारी पक्षसमेत चिन्तित हुनु आवश्यक छ ।
चार मात्र मापदण्डभित्र
सरकारको निर्देशन र मापदण्ड नपु¥याई अधिकांश ग्यास उद्योगहरू खोलिएको पाइएको छ । त्यस्ता उद्योगहरू अनुगमन गर्दै सरकारले बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । ग्यास उद्योगहरूले सरकारको न्युनतम मापदण्ड पनि नपु¥याई उद्योग स्थापना गरी मनपरी गरेको भन्दै अनुगमनको कार्यं सुरु गरिएको बताइएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर चिन्ह (एनएस) नलिने उद्योगलाई कारवाही गर्न थालेपछि ग्याँस उद्योगीहरूमा छटपटाहट सुरु भएको छ । केही वर्ष अघि गुणस्तर चिन्ह नलिएको भन्दै विभागले थालेको अनुगमनका क्रममा बनेपामा रहेका चण्डेश्वरी र सूर्य ग्यास उद्योगलाई बन्द गरेको थियो । वीरगंजस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा आगलागी भएर ठूलो धनजनको क्षति भएपछि सरकारले ग्याँस उद्योगको अनुगमनमा तीब्रता दिएको थियो । पछिल्लो पटक गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एनएस लिन बाध्यकारी पारेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपालमा चारवटा मात्रै ग्याँस उद्योग सरकारी मापदण्ड भित्र रहेका छन् । नेपालका ९५ प्रतिशत ग्याससम्बन्धि बोटलिङ प्लान्ट असुरक्षित अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।
लगानीकर्ताको आफ्नै समस्या
सरकारले स्वदेशी मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्तालाई पनि पटकपटक लगानीका लागि आह्वान गरेको छ । तर नेपालमा उद्योग कलकारखाना चलाउन उचित वातावरण नभएको भन्दै उनीहरू पन्छिने गरेका छन् । नेपालमा ग्यास उद्योग अनुमति र संचालनमा करोडौं लगानीसहित ग्याँस उद्योग दर्ता भए । तर नेपाल आयल निगमको दोहोरो चरित्रका कारण ती लगानीकर्ताहरू अहिले अन्योलमा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ग्यास उद्योग दर्ता गराउनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने तर प्रोडक्ट डेलिभर अर्डर (पिडिओ) अनुमति नदिने आयल निगको दोहोरो चरित्र देखि लगानीकर्ता आजित भएका छन् । ती उद्योगलाई निगमको जवाफ हुन्छ, ‘दर्ता भएका उद्योगहरूलाई केही दिनमै अनुमति दिन्छौ, छलफल गरिरहेका छौं, अब पाइहाल्नु हुन्छ।’ त्यसो त उद्योग दर्ताको लागि दिइने सैद्धान्तिक सहमतिमा समेत आयल निगमले अन्याय गरेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ। कतिपय व्यवसायी त हरेक निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको आरोपसमेत लगाउँछन् । २०६८ सालदेखि निगमले नयाँ अनुमतिमा रोक लगाएको छ । तर त्यसयता आयल निगमको सैद्धान्तिक सहमति लिँदै १४ वटा ग्यास उद्योग, उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जथाभावी ग्यास उद्योग खोलिएको र आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास उद्योग दर्ता भएको भन्दै दर्ता भइसकेका ३७ उद्योग खारेज तथा नयाँ उद्योग दर्तामा रोक लगाएका थिए । २०७० सालमा समेत आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले अर्को सूचना जारी नगरेसम्मको लागि अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि निगमले अनुमति खुला गरको सूचना जारी नगरे पनि निगमकै स्वीकृतिमा ग्यास उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग दर्ता गराउने क्रममा समेत मनलाग्दी तवरले स्वीकृति दिएको नेपाल आयल निगमले प्रोडक्ट डेलिभर अर्डर (पीडीओ) अनुमति समेत मनलाग्दी रूपमा दिएको छ । उद्योगमार्फत २९ हजार मेट्रिक टन ग्यास वितरण गरिने गरेको छ । प्रत्येक ६ महिनामा ६ सय मेट्रिक टन ग्यास वृद्धि गर्ने गरी निगम र एलपी ग्यास उद्योगसंघबीच सहमति गरिए पनि गत वर्षदेखि ग्यासको कोटा वृद्धि नभएको ग्यास उद्योगीहरू बताउँछन् । कुल खपतको ६० प्रतिशत हिस्सा काठमाडौैं उपत्यकाले ओगटेको छ । गर्मीयाममा २९ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा जाडोमा थप ६ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग हुने गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
- बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य
- चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत
- नेपालको बिजुली बङ्गलादेश बिक्रीका लागि सहमति, पहिलो चरणमा ४० मेगावाट जाने
- डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको घट्यो
- मौद्रिक नीति : बैंकदर यथावत्, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता
Leave a Reply