१५ माघ २०७६, बुधबार ०६:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संवैधानिक आयोगहरू अधिकांश रित्तै

काठमाडौं । पछिल्लोपटक केही संवैधानिक आयोगहरूमा आफूअनुकूल मान्छे नियुक्त गरे पनि सरकारको बेवास्ताले अधिकांश संवैधानिक आयोग बेवारिसेजस्ता देखिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहने सो आयोगले आवश्यक तत्परता नदेखाउँदा अधिकांश संवैधानिक आयोग खाली हुनुका साथै धेरै संख्यामा त्यहाँ रहेका पदाधिकारीहरू रिक्त हुन पुगेका हुन् ।
एक तथ्यांकअनुसार १३ आयोगमा गरी अहिलेसम्म ४४ पद रिक्त छ । अध्यक्षसहित पाँच–पाँचजना पदाधिकारी हुनुपर्ने राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग पदाधिकारीविहीन छन् भने पदाधिकारी भएका अधिकांश संवैधानिक आयोगहरू पनि पूर्ण रूपमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सूचना मागेको करिब दुई वर्ष भइसकेको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष सुवेदी नियुक्ति भएको चार महिनामा पद छोड्न बाध्य भए । सुवेदीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको चार महिनामै पदबाट राजीनामा दिए । उनीसँगै आयोगमा सदस्यमा मकवानपुरकी विष्णु ओझा नियुक्ति भएकोमा अहिले अध्यक्ष सुवेदीको राजीनामापछि ओझाले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा एकल सदस्यको हैसियतले आयोग चलाइरहेकी छन् ।
मधेसी आयोगमा अध्यक्षका रूपमा डा. विजयकुमार दत्त, थारू आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम मियाँ अन्सारी एकल छन् । संविधानअनुसार तीनवटै आयोगमा चार–चार अरू सदस्यहरू पनि थप्नुपर्ने हो । तर, तीनैवटा आयोगमा अध्यक्ष मात्र छन् । त्यसमध्ये पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारी त अत्यन्तै विवादास्पद पात्र हुन् । दोहोरो नागरिकता, दोहोरो जन्ममिति इत्यादि कारणले उनको नियुक्ति रोक्नुपर्ने कुरा संसदीय सुनुवाइ समितिमै उठे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल जोडमा सो नियुक्त भएको बताइएको छ ।
उनीहरूले आफूले आयोगको गाडी चढेर हिँड्ने, सेवासुविधा लिनेबाहेक अन्य ठोस काम नै गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारी, बजेट, स्रोतसाधनलगायत यावत् कुराहरूको अभावले आफूहरूले गति पक्रिन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । पदाधिकारी पूर्ण नहुँदा कमजोर संरचना र साधनस्रोतको अभाव भएको उनीहरूको गुनासो छ । त्यसैले, नयाँ कामभन्दा पनि आ–आफ्नै जागिर जोगाउन उनीहरू तल्लीन भएको देखिन्छ ।
यी आयोगहरूको नियुक्ति १० महिना अघि भएको थियो । आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरूको राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । २०५८ सालमा स्थापित आयोगमा दुर्गा पोखरेल, वन्दना राणा, नैनकला थापा र शेख चाँदतारा गरी अहिलेसम्म जम्मा चारजना अध्यक्ष बनिसकेका थिए तर आयोगले पदाधिकारी नपाएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो । अहिले कर्मचारीहरूको मात्र हालीमुहालीका कारण निर्धारित बजेट सक्ने र तलबभत्ता खाने काममा मात्र आयोग केन्द्रित छ ।
संविधानले आयोगलाई महिलाको हकहितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, पदाधिकारी नहुँदा बोर्डको निर्णय मात्रै होइन, कर्मचारीलाई निर्देशन दिने पनि कोही नभएको र संस्थामा मनपरी छाएको बताइन्छ ।
दलितका अधिकार सम्बन्धमा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पाएको दलित आयोग अहिलेसम्म पदाधिकारीविहीन छ । दलित आयोगमा संविधानअनुसार अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । तर पदाधिकारी शून्य हुँदा काम पनि शून्य छ । संविधानको भाग २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै भाग–२२ मा महालेखा परीक्षक, भाग–२३ मा लोक सेवा आयोग, भाग–२४ मा निर्वाचन आयोग, भाग–२५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र भाग–२६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी सातवटा आयोगहरूसम्बन्धी व्यवस्था भने भाग–२७ छ । संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगलाई ‘अन्य आयोगहरू’ अन्तर्गत राखेको छ ।
संवैधानिक आयोगमा कर्मचारीको नेतृत्व सचिवले गर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानले तोकेका ‘अन्य आयोगहरू’मा भने सहसचिवको दरबन्दी खटाइएको छ । तीमध्ये केही आयोगको त कार्यालय कता छ भन्नेसम्म पनि अधिकांशलाई थाहा छैन । त्यसमध्ये केही आयोग संविधानले जन्माएको त छ तर सरकारले गठन गरिसकेको छैन ।
स्पष्ट बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाले धमाधम आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ छैन । तर, यसमा सरकारको इच्छा शक्ति नभएर हो वा के कारणले हो आयोग गठनको कामले गति लिन सकेको छैन । संविधानले ‘अन्य आयोगहरू’ नभनेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता आयोगलाई भने शक्तिशाली आयोग मानिन्छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिले आयोगका प्रमुख आयुक्त, अध्यक्ष, आयुक्त वा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा तत्कालीन आयुक्त नवीन घिमिरे नियुक्त हुनुका साथै अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुस काण्डमा परेपछि आयोगमा दुई आयुक्त खाली छन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।