५ चैत्र २०७६, बुधबार ०७:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘गीता’ को राजनीति

कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व एउटै बन्न पुगेको छ । तीन समूहको एकता हुँदाखेरि एउटा रमाइलो दृश्य जन्मिन पुग्यो । पटकपटक विभाजनको मार खेपेको हुँदा राप्रपाका नेताहरूले यस पटक भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ‘पवित्र’ ग्रन्थ गीतालाई छोएर शपथ खाए र भने, ‘अब हामी पार्टी फुटाउँदैनौं ।’
साँच्चै, के गीता त्यस्तै ग्रन्थ हो, जसलाई छोएर शपथ खाँदा कुनै पनि बिघ्न, बाधाहरू हठात् रूपमा टर्छ ? कसैको संकल्पबोधले सार्थकता पाउँछ ? नेपाली समाजमा गीताको अध्ययन गर्ने, त्यसका सूत्र–वाक्यहरूलाई पछ्याउने सीमित तप्का मात्रै छन् । खासगरी उच्च जातीय एवं आध्यात्मिक चिन्तन बोकेका र संस्कृत साहित्यमा भिजेकाहरूले मात्र गीतालाई आदर्श, पवित्र ग्रन्थका रूपमा स्विकारेका पाइन्छन्, त्यसका श्लोकहरूलाई घोकेका पाइन्छन् । जनजनसम्म गीताको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । जनजनसम्म त स्वस्थानी व्रतकथाहरूकै पहुँच छ अझै ।
‘गीता’ छोएर पार्टी नफुटाउने संकल्प गर्नु राप्रपाका नेताहरूमा जन्मिएको लहड थियो वा केवल देखावटीपन मात्र ? तर, ‘गीता’ छोएर शपथ खाँदा उनीहरूको राजनीतिक चिन्तन र धरातलबारे प्रस्टै बुझ्न सघाएको छ । उनीहरूको त्यस्तो कार्यले २०६२÷६३ पछिको आमूल परिवर्तनलाई सीधै अस्वीकार गरेको प्रस्टै बुझिन्छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछिका अनेक उपलब्धिमध्ये एउटा थियो– धर्मनिरपेक्षता । मुलुक धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि सबै धर्मका ‘पवित्र’ ग्रन्थहरूले एउटै मान्यता पाइसकेका छन् । हिन्दूहरूको ‘पवित्र’ ग्रन्थ गीता होस् वा मुस्लिमहरूको कुरान वा क्रिस्चियनहरूको बाइबल । सबै धर्मका ग्रन्थहरूलाई राज्यले समान रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । तर, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ग्रन्थ ‘गीता’लाई मात्र प्राथमिकता दिनुको अर्थ धर्मनिरपेक्षतालाई अस्वीकार गर्नु हो र आफूलाई हिन्दू धर्मको पक्षमा अडिग तुल्याउनु हो ।
शंका त के लाग्दैछ भने अब बिस्तारै राप्रपाले ‘गीता’लाई राष्ट्रिय ग्रन्थको मान्यता दिन आवाज उठाउन पनि सक्नेछन् । करिब दशकपूर्व यस्तो प्रयास भारतमै भएको थियो । तत्कालीन समयमा भारतीय जनता पार्टीकी नेतृ सुष्मा स्वराजले संसदमै ‘गीता’लाई राष्ट्रिय ग्रन्थको मान्यता दिनुपर्ने कुरा उठाएकी थिइन् । धार्मिक कट्टरताको उत्कृष्ट नमुना थियो त्यो । धार्मिक कट्टरपनालाई प्रश्रय दिन ‘गीता’ले सदियौंदेखि भूमिका खेल्दै आइरहेको त छ नै, यसले जातीय कट्टरताको पनि वकालत गर्दै आएको छ । ‘गीता’को श्लोकमा लेखिएको छ, ‘चातुर्वण्र्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।’ अर्थात्, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शुद्रजस्ता चार वर्णको समूह गुण र कर्मको विभागपूर्वक मद्वारा रचिएको हो । जाति व्यवस्थालाई यथावत् राख्नुपर्ने पक्षमा ‘गीता’का श्लोकका पंक्तिहरू प्रतिबद्ध रूपले उभिएका छन् ।
जातीय कट्टरताको वकालत गर्न ‘गीता’ले देखाएको अग्रसरता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । यो एउटा घोर नारी विरोधी ग्रन्थ पनि हो । ‘गीता’मै लेखिएको छ, ‘स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ती परां गतिम ।’ अर्थात्, स्त्री, वैश्य, शूद्र, चण्डाल पापयोनि हुन् । समाजमा धेरै श्रम गर्ने महिला, वैश्य र शूद्रलाई तल्लो तहका मानिसका रूपमा उभ्याएर कथित माथिल्लो वर्ण र वर्गका मानिसहरूले समाजमा शोषण, अन्याय, उत्पीडन गर्न सदियौंदेखि ‘गीता’लाई हतियार बनाउँदै आए ।
प्रश्न उब्जिन्छ, के आजको एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक र सभ्य समाजमा ‘गीता’को सार्थकता यथावत् नै छ त ? गीता पाठ गरेर, गीताका श्लोकहरू जपेर र गीतालाई शपथ खाने ग्रन्थका रूपमा स्विकारेर कहाँ पुग्न सकिएला, आजको समयमा ? महिला, दलितहरूलाई उही पुरातन दृष्टिकोणबाटै हेर्ने समय छ त आज ? धार्मिक कट्टरतामा जोडबल गर्ने, जातीय घृणा फैलाउने र लैंगिक भेदभावलाई प्रश्रय दिने ‘गीता’ छोएर शपथ खाने सद्बुद्धि राप्रपाका नेताहरूलाई कसले दिएका होलान् ? यस्ता अनगिन्ति प्रश्नहरू उठेका छन् ।
राप्रपा त पुरातन चिन्तन र मानसिकता बोक्ने मानिसहरूको पार्टी हो र उनीहरूका निम्ति ‘गीता’ पवित्र ग्रन्थ होला र ‘गीता’लाई पछ्याउनु स्वाभाविकै ठानिएला । तर, आफूलाई आधुनिक, बौद्धिक र कताकता वामपन्थी भन्नेहरूले पनि मन पर्ने पुस्तकको नाम लिँदा ‘गीता’लाई छुटाउँदैनन् । कतिपयले ‘गीता’को प्रख्यात श्लोक ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’लाई उद्धरण गर्दै ‘गीता’ले आफूलाई ऊर्जा दिएको कुरा बताउँछन् । तर, सिंगो ‘गीता’ मानवद्वेषी अनेक श्लोकहरूले भरिएको छ भन्ने कुरा उनीहरू किन बुझ्दैनन् ?