२५ आश्विन २०७४, बुधबार ०९:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वाम तालमेलबाट अत्तालिएर चनाव सार्ने खेल

काठमाडौं । एमाले–माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीचको तालमेल र एकता घोषणाबाट अत्तालिएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस सरकार चुनाव सार्ने गम्भीर षड्यन्त्रमा लागेको छ । देउवाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई चुनाव सार्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने अन्तिम कसरत तीव्र बनाएका छन् । असंवैधानिक कदममार्फत माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने देउवाको षड्यन्त्र सार्वजनिक भइसकेको छ ।
देशीविदेशी शक्तिको आडभरोसा, राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग र धाँधली गरेर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेको बहुमत रोक्ने षड्यन्त्रको जाल रचिरहेकै बेला दुई तिहाइ बहुमतसहित पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यले वाम गठबन्धन बनेपछि देउवा निकै हतास बनेका छन् । त्यही हतासा र पार्टीभित्रको चर्को अन्तरिविरोधका कारण देउवा जसरी हुन्छ, निर्वाचन सार्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । उनको असन्तुलन र हतासा यतिसम्म प्रकट भएको छ कि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट वाम गठबन्धनलाई अधिनायवादतर्फको यात्रा र लोकतन्त्रमाथिको खतराका रूपमा व्याख्या गरेको छ । माओवादी केन्द्रले हिजोको स्थानीय चुनावसम्म उसैसँग गठबन्धन र चुनावी तालमेल गर्दा अधिनायकवाद र लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा नदेख्ने कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले रातारात त्यस्तो परिवर्तन देखेर हास्यास्पद र असन्तुलित निर्णय गरेपछि त्यसले दुनियाँलाई आश्चर्यचकितसमेत तुल्याएको छ । कांग्रेस हतास र रक्षात्मक बनिरहँदा स्थिर सरकार र समृद्धीको अपेक्षासहित देशभर वाम एकता र तालमेलका पक्षमा व्यापक सकारात्मक माहोल सिर्जना गरेको छ । त्यस्तो माहोलले २००७ सालदेखि नै सत्ताको नेतृत्व गरेर पनि समृद्धिको बाधक बन्दै देशलाई गरिबीको दुष्चक्रमा रुमल्याएको कांग्रेस चुनावअघि नै पराजित मनस्थितिमा पुगेको छ । वाम तालमेलले चुनाव कांग्रेसका लागि निकै ठूलो टाउकोदुखाइको विषय बनेको छ ।
त्यसो त देउवाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय लिए संवैधानिक र कानुनी हिसाबले मात्रै होइन, निर्वाचन आचारसंंहिताले नै त्यस्तो कदम बदर हुने निश्चितजस्तै छ । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बन्धित दलका संसदीय दलको सहमति र परामर्शमा मात्रै कुनै पनि मन्त्री हटाउने अधिकार छ । तर, संविधानको त्यो व्यवस्थालाई नै कुल्चिएर प्रधानमन्त्री देउवा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यद्यपि, त्यस्तो जोखिम कदम नउठाउन उनीमाथि पार्टीभित्रैबाट समेत तीव्र दबाब छ । देउवाले त्यस्तो कदम चाल्नेबित्तिकै नयाँ संवैधानिक संकट सिर्जना हुने मात्रै होइन, वाम गठबन्धनले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिले, निर्वाचन आयोगले बाध्य भएर त्यो कदम रोक्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र संविधानअनुसार सञ्चालन गर्ने कि तानाशाही ढंगले ? नयाँ द्वन्द्वको बीजारोपण हुनेछ ।
विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्दा देउवाका त्यस्तै असंवैधानिक र जनविरोधी कदमले संसद् विघटन मात्रै भएको छैन, लोकतन्त्रसमेत समाप्त भएको इतिहास साक्षी छ । अहिले फेरि तिनै पात्र देउवा चुनाव सारेर मुलुकलाई नयाँ द्वन्द्वतिर धकेल्ने उद्देश्यका साथ असंवैधानिक कदम चाल्ने र लोकतन्त्र नै समाप्त पार्ने कसरतमा देखिएका छन् । नयाँ द्वन्द्व सिर्जना भएको अवस्थामा आफूलाई मात्रै लोकतन्त्रको मसिहा ठान्दै आएको कांंग्रेस जसरी हुन्छ, तत्कालका लागि चुनाव टार्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । तथापि, आफ्ना षड्यन्त्र सफल हुने हो कि होइन कांग्रेस अझै द्विविधामा देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखजस्ता महŒवपूर्ण पदमा वाम गठबन्धनकै नेतृत्व रहेकाले असंवैधानिक कदम असफल हुने भयले कांग्रेस त्रसित पनि देखिएको छ । तिनै कारण प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी चुनाव सार्न लागेको कुरा विश्वासपात्र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवीदेवी भण्डारीलाई समेत जानकारी मात्र गराएका छैनन्, राष्ट्रपति भण्डारीको नाडी छाम्ने प्रयाससमेत गरेका छन् । तर, राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन या चुनावको मिति सार्ने काम सरकार र विपक्षमा रहेका दल र निर्वाचन आयोगको सहमतिमा हुनुपर्ने बताएर आफ्नो असहमति रहेको प्रस्ट सन्देश दिएकी छन् । त्यति मात्रै होइन, असंवैधानिक कदम चालिँदा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा आफू मूकदर्शक बनिरहन नसक्ने प्रस्ट सन्देशसमेत दिएकी छन् । राष्ट्रपतिको यस्तो सन्देशपछि कांंग्रेस वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी १० मंसिरका लागि घोषणा गरेको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि आगामी २९ गते समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने र ५ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी तयारीका कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन सारेर नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कुराले धेरै ठूला–ठूला संकट देखा पर्न सक्छन् ।