१७ माघ २०७४, बुधबार ०४:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत नभए निर्वाचन

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत चयन हुन नसके निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिने कार्यविधि र मापदण्ड बनाएको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले निर्वाचनको माध्यमबाट प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकिने विकल्प खुला गर्दै त्यससम्बन्धि कार्यविधि र मापदण्ड पारित गरेको हो । दलको तर्फबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकबाट माघ २४ गतेपछि सबै प्रदेशमा दलको नेता चयन गर्न स्थायी समितिले निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेशसभा दलको नेता चुनिने नेता संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने भएकाले एमालेभित्र धेरै नेता आकांक्षी छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा निर्वाचित दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीको एकल उम्मेदवार बन्ने निश्चित देखिए पनि माओवादीस“गको बा“डफ“ँडपछि एमालेले नेतृत्व गर्ने प्रदेश १, ३ र ४ मा मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता बन्न धेरैले आकांक्षा राखेका छन् । प्रदेश १ मा सचिव तथा प्रदेश संयोजक भीम आचार्य र प्रदेश सहसंयोजक शेरधन राई, प्रदेश ३ मा उपाध्यक्ष तथा प्रदेश संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्य, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पशुपति चौंलागाईं, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, सानु श्रेष्ठलगायतले आकांक्षा राखेका छन् । पार्टीको उच्च तहको नेता, लैंगिक र जातीय सन्तुलनका कारण शाक्यलाई बनाउनुपर्ने दबाबमा नेतृत्व रहे पनि अन्य नेताहरूले पनि सशक्त दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । प्रदेश ४ मा सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ प्रतिस्पर्धामा छन् । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व नपाए पनि प्रदेश ६ र ७ मा पनि प्रदेशसभाको बैठकमार्फत एमालेले दलको नेता चयन गर्नेछ । नेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको र सर्वसम्मतको सम्भावना कम देखिएकाले स्थायी समितिले ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा तीन सदस्यीय निर्वाचन कमिटी बनाएर दलको नेता छान्न निर्देशन दिएको हो ।
दलको नेता छान्न एमालेले बनाएको कार्यविधि
० प्रदेशसभाको प्रथम बैठकअगावै प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक आयोजना गर्ने । प्रदेशसभामा दल तथा दलका सदस्यहरूका तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने ।
० दल नेताको निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रदेशमा दल नेताका अध्यक्षतामा र निर्वाचन सम्पन्न हुन बाँकी प्रदेशमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बस्ने ।
० माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बस्ने र दल नेताको चयन गर्ने ।
० ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालित प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले दल नेताको चयनसम्बन्धी विधि र प्रक्रिया तय गर्ने । दल नेताको निर्वाचनका लागि दलको बैठकबाट ३ सदस्यीय निर्वाचन कमिटी गठन गर्ने ।
० प्रदेशसभा संसदीय दलको नेताका लागि एकभन्दा बढीको उम्मेदवारी भए गोप्य मतदानद्वारा निर्णय गर्ने ।
० दलको नेता वा सभामुखको निर्वाचनलगायत निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि प्रकारका अनुचित र अस्वस्थ गतिविधि नगर्ने÷हुन नदिने ।

राष्ट्रियसभाका मतदातालाई २१ गतेअगावै प्रशिक्षण
एमालेले राष्ट्रिय सभाका आफ्ना मतदातालाई प्रशिक्षण दिने निर्णय गरेको छ । निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचक मण्डलका सदस्य हुन्छन् । उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने ती सबै मतदातालाई २१ माघ अगावै सम्बन्धित प्रदेशमा प्रशिक्षण दिने एमालेले निर्णय गरेको हो ।
‘राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा प्रयोग हुने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई अनिवार्य रूपमा मतदानसम्बन्धी तालिम दिन जरुरी छ । तसर्थ, प्रदेश संगठन कमिटीका संयोजकले केन्द्रीय निर्वाचन विभागसँंग समन्वय गरी प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने । यही माघ २१ गते राीत १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने हुनाले सोअगावै प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ । साथै, बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म पार्टीका तर्फबाट मतदाता रहेका कसैलाई पनि देश बाहिर र प्रदेश बाहिर नजान कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन पारस्परिक सल्लाहका आधारमा दुवै पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा प्रचारप्रसार, मतदाता शिक्षा, व्यवस्थापनलगायतका काम गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नैतिकताविपरीत काम गरिरहेको भन्दै एमालेले कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । ‘नेकपा (एमाले) लगायतका ताजा जनादेश प्राप्त राजनीतिक दलहरू, सञ्चार जगत् र आमनागरिकको आलोचना र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै काम चलाउ देउवा सरकारले गरेका राष्ट्रिय ढुकुटीको नांगो दुरुपयोग, मनपरी ढंगले गरिएको नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवाजस्ता स्वेच्छाचारी, अराजकतापूर्ण र जनहित एवं राष्ट्रहितविपरीतका निर्णयहरूको बैठकले घोर निन्दा एवं भत्र्सना गरेको छ ।’ बैठकपछि सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वाम गठबन्धनबीच एकता र सरकारमा बाँडफाँड
७०÷३० अनुपातकै मोडालिटी नयाँ सूत्र
काठमाडौं । वाम गठबन्धनले राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँडमा भएको सहमतिकै ‘मोडालिटी’ मा पार्टी एकता र संघीय सरकारसहित राजकीय मामिलाको शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दुवै दलले प्राप्त गरेको मत परिणाम र सिट संख्यालाई आधार मान्दा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ७०÷३० को अनुपातमा पछिल्लोपटक शक्ति बाँडफाँड भएको थियो । यससँगै एकीकृत पार्टीको नेतृत्व, केन्द्रीय कमिटीदेखि तल्लो तहसम्मको सांगठनिक एकताको ‘मोडालिटी’ तयार भएको दुवै पार्टीका नेताहरू बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६०÷४० को सिट बाँडफाँड गर्दा एक दर्जन सिट घाटा लागेको र अन्ततः परिणाम ७०÷३० को अनुपातमा देखिएकाले दुवै पार्टी यसैलाई आधार मानेर एकता टुंग्याउन तयार भएका हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएकै म्यान्डेटअनुसार वाम कार्यदलले शक्ति बाँडफाँड टुंग्याएको छ ।
एमालेको तर्फबाट चार मुख्यमन्त्री र चार सभामुख तथा माओवादी केन्द्रबाट दुई मुख्यमन्त्री, दुई सभामुख रहने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा ७०÷३० को अनुपातमा सहभागिता रहने गरी दुई दलले सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अब पार्टी एकता, केन्द्र सरकार र राज्यका प्रमुख पदहरूको बाँडफाँड पनि यस्तै अनुपातमा हुने गरी नयाँ आधार तयार भएको वाम कार्यदलका एक सदस्यको भनाइ छ । वाम गठबन्धनमा सातवटै प्रदेशमा एमाले ठूलो दल छ भने माओवादी केन्द्र तेस्रो दलको हैसियतमा छ । तर पनि एकताको गतिलाई ध्यान दिँदै एमालेले प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री पद दिएको छ भने सबै प्रदेशमा ३० प्रतिशतसम्म मन्त्री सहभागी गराउने सहमति गरेको छ । जबकि, प्रदेश नम्बर ६ मा ५० प्रतिशत सिट जितेका कारण पाँच वर्षसम्म एकलौटी सरकार चलाउने सामथ्र्य राख्थ्यो । प्रदेशसभाको सिटमा कतै एमाले ७० प्रतिशतभन्दा कम, कतै माओवादी केन्द्र ३० प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि पछिल्लो जनादेशका आधारमा औसतमा शक्ति बाँडफाँड टुंग्याइएको छ ।
कार्यदलले राष्ट्रिय सभामा एमाले र माओवादीका तर्फबाट २९÷१४ सिटको टुंगो लगाएको थियो । राष्ट्रिय सभा र मुख्यमन्त्री भागबन्डामा करिब ६७÷३३ प्रतिशत अनुपात देखिए पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा भने ७०÷३० को अनुपातमा सहभागिता रहने दुई दलले सहमति गरेका छन् । ‘दुवै अध्यक्षले मत र सिटअनुसार टुंग्याउन दिएको म्यान्डेटकै आधारमा बाँडफाँड टुंग्याइएको हो,’ कार्यदलमा एमालेतर्फका एक सदस्यले भने, ‘अब भोलि कतै जटिलता या विवाद देखियो भने पनि समाधान गर्ने यही नै एउटा आधार त बनिसकेकाले अहिले हामीले जे गरेका छौं, यसकै जगमा टेकेरै एकता र संघीय सरकारको बाँडफाँड पनि टुंगो लगाउन हो ।’
राजकीय मामिलासँग जोडिएका मुख्य पदहरूको बाँडफाँडको टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । प्रचण्डको प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीमा ओलीको टुंगो लागे पनि पार्टी एकता सँगसँगै जोडिएकाले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्मा दुवै पार्टीले पाउने सिट संख्या, संघीय संसद्का समितिहरूको नेतृत्वलगायतका विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी एकता र संघीय सरकारको बाँडफाँड ७०÷३० कै अनुपातमा टुंगिनसक्ने बताए । ‘प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँड ७०÷३० को अनुपातमा गरिएको छ । पाण्डेले भने, ‘यसैलाई एउटा आधार मानेर पार्टी एकता र संघीय सरकारको बाँडफाँड पनि टुंगिनसक्छ ।’ पार्टी एकताको गतिका आधारमा केही प्रतिशत भने तलमाथि हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।