२ श्रावण २०७५, बुधबार ०३:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारको क्रमभंगता र नयाँ कार्ययोजना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै पाँच वर्षभित्र गर्ने कार्ययोजना लागू गरेको छ । परम्परागत कार्यशैलीमा क्रमभंगता गर्दै नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पहिलोपटक प्रत्येक चार महिनाभित्र गरिने कामको फेहरिस्त, कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना १ साउनबाट लागू गरेको हो ।
२१ वटा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक आयोगहरू सबैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कार्ययोजना बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अभिलेखिकृत ती कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालय र आयोगहरूले काम गरे÷नगरेको अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियमित रूपमा अनुगमन र निर्देशन गर्नेछन् । काम गर्न नसक्ने मन्त्री फेर्ने, सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई नसियत र कारबाही गर्नेसम्मको कठोर कदम चाल्ने गरी सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै तीव्र गतिका साथ अघि बढ्ने गरी पाइला अघि बढाएको हो । यद्यपि, कार्ययोजनाअनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन, त्यसका लागि भने अझै केही महिना कुर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको सोच र योजनाअनुसार कार्ययोजना लागू नगर्ने, काम नगर्ने कुनै पनि मन्त्रीलाई जुनसुकै बेला बर्खास्त गरेर नयाँ नियुक्ति गरिने बताइएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमा समेत नेताहरूलाई अवगत गराइसकेका छन् ।
सरकारले गर्ने काम मुख्यतः दुई भागमा बाँडिएका छन् । पहिलो, अल्पकालीन काम । जुन काम एक वर्षभित्र नतिजा देखिने गरी सम्पन्न हुनेछन् । यस्ता अल्पकालीन कामलाई पनि प्रत्येक चारचार महिनामा गरिने कार्यतालिकाभित्र समेटेर प्रत्यक्ष अनुगमन र मूल्यांकन गरिनेछ । त्यसअनुसार काम नगर्ने जुनसुकै तहका कर्मचारीमाथि निगरानी गर्दै कारबाही गर्ने सरकारको तयारी छ । वर्तमान मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई कर्मचारी संयन्त्रलाई तीव्र गतिमा त्यसअनुसार परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिइसकेका छन् । त्यस्तै, कार्ययोजनाभित्र दीर्घकालीन प्रकृतिका काम समेटिएका छन् । त्यस्ता काम सामान्यतया दुई÷तीनदेखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । फास्ट ट्र्याक, विमानस्थलहरू निर्माण, कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर, पूर्ण रोजगारीको प्रत्याभूति, राष्ट्रिय गौरवका अन्य थुप्रै ठूला परियोजना सम्पन्न गर्ने, नेपाल–भारत, नेपाल–चीन रेलवे सेवा संचालन, पानीजहाज सञ्चालनजस्ता विषयहरू सरकारको पूर्ण कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
गत निर्वाचनमा चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कार्यक्रमहरू कार्ययोजनामा समेटिएको छ । सबै मन्त्रालयहरूको कार्ययोजनाका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती सबैलाई संक्षेपमा समेटेर अनुगमन र निर्देशनका लागि छुट्टै अभिलेख राखेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खडा भएको अनुगमन र नतिजा व्यवस्थापन शाखा अब सक्रिय बन्ने बताइएको छ ।
मुलुक तीन तहको संघीय संरचनामा गइसके पनि प्रशासनिक संरचनाको पुनःसंरचना त्यसअनुरूप भइसकेको छैन । अधिकृतदेखि उच्च तहसम्मका कर्मचारीहरूको सोच र कार्यशैली संघीयताको मर्म र भावनाअनुकूल नहुँदा सरकारले चाहेर पनि अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । एउटै काम एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा घुमिरहने, तत्काल कार्यान्वयन नहुनेजस्ता समस्याका कारण सरकारले परम्परागत कार्यशैलीमा क्रमभंगता गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्दै मुलुकलाई समाजवादतिर डो¥याउने उद्देश्यका साथ कार्ययोजना बनाएको छ । सरकारले समयमै बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनमा नलैजाने, आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र ठेक्का लगाएर विकासको अर्बौं रकम दुरुपयोग गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, बजेट दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाएको छ । समयमै टेन्डर गरेर कामको जिम्मा नदिने जिम्मेवार निकाय, कामको जिम्मेवारी लिएर काम नगर्ने जुनसुकै ठेकेदारलाई पनि कारबाही गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि ‘सुपर कानुन’ लागू गर्नेसम्मको सरकारको तयारी छ । अब कार्ययोजनाअनुसार काम भएन भने प्रत्येक मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति जवाफदेही बन्नुपर्नेछ । उनीहरूले कार्ययोजनाअनुसार काम गरे÷नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको नजिता व्यवस्थापन शाखाले नियमित प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । त्यसैले, विकासका लागि छुट्ट्याइएको ठूलो बजेट अब सदुपयोग हुने र विकास निर्माणले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । अब यस्तै शैलीमा प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहको सरकारले पनि काम गर्ने र बजेटको सदुपयोग गर्ने हो भने सुःखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा साकार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पाँच वर्षभित्र रेल र पानी जहाज सञ्चालनदेखि भूमि व्यवस्थापन गर्दै कृषि उत्पादन दोब्बर बनाएर नेपालीहरू विदेशमा रोजगारीका लागि जानुनपर्नेसम्मका महŒवाकांक्षी योजनाहरू मन्त्रालयहरूले कार्ययोजनामा समेटेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
यो मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र पाँच र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं वीरगन्ज कोरिडोरहरूमा ७ सय ६५ केभी क्षमता प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, हरेक बस्ती ऊर्जा बस्ती कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा ५ सय किलोवाटसम्म सौर्य विद्युत् जडान, हरेक घर ऊर्जा घर कार्यक्रम अघि बढाउने, नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत् सेयरको धनी अभियानअन्तर्गत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर लगानीको अवसर प्रदान गर्नेजस्ता कार्ययोजना अघि बढाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्षभित्र बेरोजगाको सूची तयार गरी श्रमिक कार्ड वितरण गर्ने, आर्थिक वर्षभित्र थप १ लाख र पाँच वर्षभित्र थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक वर्षभित्रै बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार बराबरको नगद हस्तान्तरण प्रारम्भ गर्ने, पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्ययोजना बनाएको छ ।
अन्य मन्त्रालयहरूको पनि आ–आफ्नै योजना
यातायाता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र ६ सय महŒवपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सपे्रस हाइवेमा विकास गर्ने, आर्थिक वर्षभित्रै ७ सय किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने, सुरुङ निर्माणको कामलाई अघि बढाउने, पाँच वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्पूर्ण निर्माण काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । यो वर्ष ७ सय किलोमिटर रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्ने, काठमाडौं–वीरगन्ज र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने, गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने, मानव बेचबिखन तथा साइबर अपराध–अनुसन्धान ब्युरोको स्थापनासहित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी थुप्रै कार्ययोजना बनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि बनाउने, संसद् भवन बनाउने, पाँच वर्षभित्र सात एकीकृत बस्ती निर्माण र थप २८ एकीकृत बस्तीको अध्ययन गर्ने, नगरपालिका सहरी क्षेत्रमा २ सय ५९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नेजस्ता कार्ययोजना बनाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले दसैंसम्म उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्ययोजना बनाएको छ ।