१८ पुष २०७५, बुधबार १५:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कित्ताकाट घोषणामा रोकियो, व्यवहारमा उस्तै

काठमाडौं । गत वर्ष साउन २६ गतेबाट भूमिसुधार मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय कागजमै सीमित भएको छ । कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण भएको भन्दै कित्ताकाटमा रोक लगाउने निर्णय गरिए पनि त्यसयता भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कित्ताकाट जारी रहेको बताइन्छ ।
गत वर्ष फागुन २ गते अदालतले पूर्ण फैसला गर्दै सरकारको निर्णय सही भएकाले कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले तालुक निकायबाट स्वीकृति नलिई वा लिएर पनि कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो । त्यस फैसलाले राजधानीको प्लटिङ खेती रोकिएला र जग्गा दलालहरूको बिगबिगी हट्ला भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर, त्यो अनुमान केवल अनुमान मात्र साबित भएको बताइन्छ ।
नेपाललमा २०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पपछि नयाँ योजनाअनुसार भूमि प्लानिङ नीति अगाडि सार्ने कुरा चल्यो । उपत्यकाका फराकिलो सार्वजनिक जमिनहरू यथास्थितिमा राख्न गृह मन्त्रालय दैवी प्रकोप नियन्त्रण तथा उद्धार महाशाखाले रोक लगायो । त्यति मात्र होइन, जग्गा खण्डीकरण रोक्नेगरी योजना बनाउन पनि अदालतले सरकारको नाममा निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि सरकार तथा पटकपटक फेरिएको भूमिसुधार मन्त्रीहरूले यसबारेमा ठोस पहल गरेका छैनन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै चारवटा बुँदा समेटेर सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सरकारले आदेशअनुसार कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउनु र कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट हुन पनि नरोकिनुले यसमा भूमाफियाहरूको गम्भिर षड्यन्त्र रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले मालपोत र नापीका कर्मचारी मालामाल भएको र साधरण जनता प्रताडित भएको भुक्तभोगीहरूको गुनासो छ । घरजग्गा कारोबारीका अनुसार अहिले मालपोतका कर्मचारीले जग्गा खरीदबिक्रीमा लाखौं पैसा लिन थालेका छन् । सो पैसा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसम्म पुग्ने हुँदा यस्ता धन्दा फस्टाएको बताइन्छ ।
‘सरकारले कित्ताकाटबाट कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण रोकिने होइन झन् बढ्यो,’ एक जग्गा कारोबारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘मालपोतका कर्मचारी मालमाल हुने काम मात्रै भयो, सरकारलेनै मालपोत कार्यालयलाई घुसको अड्डामा परिणत गरिदियो ।’
अदालतले कृषियोग्य जमिनलाई अनुमति लिएर वा नलिएर कित्ताकाट गर्न नपाउने विषयमा छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाएर मात्र जमिनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक एवं वनक्षेत्रको जमिन निर्धारण गरी प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्तिको हकको सुरक्षा गर्न, त्यसरी कानुन नबनेसम्म वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई यहि प्रक्रियामा थप सुविधा प्रदान गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न, घरजग्गाको प्लानिङ गर्न र आवास निर्माण गर्न अनुमति लिएका व्यक्ति वा संस्थाका लागि त्यसको औचित्य हेरेर अनुमति दिने वा त्यसमा गरिसकेको लगानीको वैकल्पिक व्यवस्थासहित सोलाई उपयोग वा व्यवस्थापन गर्न पाउनेगरी नीतिमा परिवर्तन गर्न र विकासोन्मुख गाउँ वा नगरमा बनाइने आवास व्यावसायिक एवं औद्योगिक संरचना, अग्ला भवन, अपार्टमेन्ट एवं हाउजिङको जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा निर्धारण हुने भवनको उचाइसहितको मापदण्ड लागू गर्न भनेको थियो । चारबुँदे निर्देशनमा प्रस्ट रूपमा त्यस्ता अग्ला घरबाट वरिपरि भएका साना घरमा कुनै पनि किसिमको क्षति भए त्यसको अनिवार्य क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिइएको थियो । तर, सरकारी निर्णयमा माथि उल्लिखित जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अंशियारहरूबीच अंशबन्डा गर्न र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न पाउने, कुनै एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने र सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला जग्गा प्लानिङको अनुमति लिएर ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री–वितरण गरिसकेको भए वा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम खुला क्षेत्र तथा बाटो छुट्ट्याई नेपाल सरकारको नाममा ल्याइसकेको भए बाँकी जग्गा कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको थियो । त्यही बुँदामा टेकेर अनियमितता हुने गरेको बताइन्छ । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू अदालतको फैसला आएर कित्ताकाट फैसलाअनुसार नियमितजसो नै हुने गरेको स्विकार्छन् । उनीहरूका अनुसार व्यावसायीहरूले सबैभन्दा पहिला सिंगै प्लट वा दुई–तीनजनाको जग्गा संयुक्त नाममा पास गर्छन् । त्यसपछि जग्गा आ–आफ्नो नाममा पास गर्नुपर्ने भएकाले कित्ताकाट फुकुवा गराई पाऊँ भनी अदालत जान्छन् । अदालतले संयुक्त रूपमा पास गरेको जग्गा छुट्टाछुट्टै व्यक्तिको नाममा गर्न कित्ताकाट नरोक्नू भनेर फैसला गरिदिन्छ । व्यावसायीहरू अदालतको उक्त फैसला लिएर मालपोत कार्यालय पुग्छन् । त्यहाँबाट पास गरिएका सबैजनाको नाममा जग्गा टुक्रा पार्छन्, बीचमा बाटो छुट्टिने गरी एउटा कित्ता छोडेर बाँकी जग्गालाई । त्यसपछि नयाँ प्लानिङ गरिएको जग्गा भन्दै उनीहरूले नै अन्यलाई बेच्न सुरु गर्छन् । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र पछिल्लो एक वर्षमा १ सय ६५ वटा कित्ताकाटका मुद्दा फैसला गरेको छ । त्यस्ता मुद्दाहरूमा नौ जनासम्मको नाममा कित्ताकाटको आदेश भएको छ । यद्यपि, सबै फैसला कित्ताकाट गरी जग्गा बेच्नकै लागि भने भएका होइनन् । दुई आना दुई पैसाभन्दा सानो जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि अंशबन्डामा पनि अदालतले फैसला गरेको छ । तर, नियोजित तरिकाले जग्गा खण्डीकण गर्न फैसला गराउनेको संख्या पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको मालपोत कार्यालय एक अधिकारीले बताए ।
संयुक्त रूपमा पास गरिएका जग्गा कित्ताकाट गराई पाऊँ भनी घरजग्गासँग सम्बन्धित निवेदन दिएपछि निवेदक सबैको मन्जुरीमा कित्ताकाटको आदेश दिने गरेको जिल्ला अदालत स्रोतको भनाइ छ । कित्ताकाटको मनशाय अदालतलाई जानकारी नहुने भन्दै ‘कानुनमा संयुक्त नाममा पास भएका जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले अदालतमा आउनेबित्तिकै कित्ताकाटको अनुमति दिने गरेको अदालत प्रशासनको दाबी छ । यता संयुक्त रूपमा पास गरेको जग्गा अलगअलग व्यक्तिको नाममा पास गर्ने भन्दै जग्गा प्लटिङ गरिन्छ । जग्गा बेच्ने बेला किन्ने मान्छेलाई नक्सामा बाटो देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रमुख र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई हातमा लिन्छन् । मालपोत कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कित्ताकाट गर्ने उदेश्यले बाटो नछुट्ट्याएको तर चलनचल्तीमा रहेको बाटोलाई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा नक्सामा देखाउने काम भने भएको छ । तर, ‘चलनचल्तीमा रहेको बाटो’ भनिए पनि त्यो त्यही बाटो हुन्छ, जसलाई अदालतले ‘सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट गर्न’ फैसला गरेपछि नापी कार्यालयका हाकिमको मिलिमतोमा २० फिट बाटो देखिने गरी गरिएको कित्ताकाटको हिस्सा हुन्छ । त्यसैमा दुईचार ट्रिपर ग्राभेल हालेर ‘प्रयोगमा आएको बाटो’ भनेर देखाइन्छ । सोपछि नक्सामा ग्राबेलसहितको बाटो देखाइने हुँदा जग्गा बेच्दा ग्राहकले सहजै पत्याएर किन्न सक्छ । यसरी अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर देशभर नै अदालती फैसलाको आडमा जनप्रतिनिधि, नापी र मालपोत कार्यालय प्रमुखको ‘सहयोग’मा बाटो छुट्ट्याउँदै कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरेर बेच्ने क्रम बढेको छ । यसरी कित्ताकाट गरिएका जग्गा व्यावसायीले ‘प्लानिङ गरिएको घडेरी’का नाममा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर–तेब्बर महँगोमा बेच्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उपत्यकामा कलंकी, ललितपुर र भक्तपुरमा घुस लिएर कित्ताकाट हुने गरेको उल्लेख छ । ती ठाउँहरूमा एउटा कित्ता जग्गा पाँचदेखि सातजनाको नाममा पास गरिएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ । प्रतिवेदनले मालपोत, नापी कार्यालयका अलवा मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि घुस लिने गरेको दावी गरेको छ । सतर्कता केन्द्रको अध्ययनमा अदालतको निर्णयअनुसार भएका कित्ताकाट समावेश छैनन् । उसले कित्ताकाट गर्नै नमिल्ने अवस्थामा भएका कित्ताकाटको अनुसन्धान गरेको हो । अदालती प्रक्रिया मिलएर गरिने कित्ताकाट पछिल्लो समय सजिलो बाटो भएको छ । भूमाफियाले सबै च्यानल मिलाएर जग्गा टुक्र्याउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । त्यसका लागि च्यानलभित्र पर्ने सबैले ‘दस्तुर’ पाउँछन् । जग्गा कित्ताकाट गर्न र बाटो छुट्ट्याउन सहयोग गर्ने मालपोत कार्यालयका प्रमुखदेखि नापी कार्यालयका प्रमुखसम्मले पाउने घुस रकम भने हुन्डीमार्फत दिने गरेको बताइन्छ । उनीहरूका छोराछोरीलाई पढ्न वा काम गर्न गएको देशतिर हुन्डी गरेर पठाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । हुन्डीबाट विदेश पुगेको त्यो रकम छोराछोरीले नेपाल फर्काउँछन्– रेमिट्यान्स भनेर । रेमिट्यान्सको नाममा नेपाल भित्रिएपछि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आँखामा छारो हाल्दै घुसको रकम पनि वैधानिक बनिसकेको हुन्छ । सबैतिर कित्ताकाट रोकिएको डर देखाउँदै चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर–तेब्बरसम्म मूल्य लिएर जग्गा बेच्ने र पहुँचवाला जग्गा कारोबारीले कुनै न कुनै बहानामा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण गरिरहेकै छन् । तर, यसमा अझै सरोकारवालाको ध्यान नपुग्दा भोली यसले विकारल समस्या ल्याउनेमा दुईमत छैन ।