९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०४:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बजेटअघिका चार सुझाव

आगामी जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको यो दोस्रो बजेट हो । गत वर्ष चालू आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा सत्तारूढ दलभित्रैबाट धेरै टिप्पणी भएपछि आगामी वर्षको बजेट कस्तो आउने हो भन्ने कौतूहलता विशेष त सत्तारूढ दलभित्रैका नेता–कार्यकर्तामा हुनु स्वाभाविक पनि हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । बजेट त्यसैको स्प्रिटमा आउनेछ । गत निर्वाचनमा प्रस्तुत वाम घोषणापत्रको समेत स्प्रिटमा बजेट आउनेछ भनेर अर्थमन्त्री स्वयंले भनिसकेका छन् । योबीचमा बजेटका विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आउने क्रम सकिएको छैन । बजेट कस्तो हुनुपर्छ त ? मूलतः चारवटा कुरालाई विशेष ध्यानमा राखेर बजेट आउनुपर्ने देखिन्छ ।
पहिलो, बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि यसको कार्यान्वयन पक्षलाई बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । कार्यन्वयन नै गर्न सकिँदैन भनेजस्तो बजेट बनाए पनि त्यो काम लाग्दैन । यो वर्ष हामीले त्यो अनुभव हासिल गरिसकेका छौं । यो वर्ष पुँजीगत खर्च लामो अवधिसम्म हुन सकेन । वर्षको दुई पटक बजेट संशोधन गर्नुप¥यो । राजस्वको लक्ष्य पनि घटाउनुप¥यो । खर्च गर्न नसके पछि त्योअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर पनि घटाइयो । यसबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ । अब आगामी वर्ष त्यो अवस्था नदोहोरियोस् । त्यसैले पहिलो कुरा त बजेट कार्यान्वयन हुने कुराको प्रत्याभूति चाहियो ।
दोस्रो, अहिलेको सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या भनेको बेरोजगारी हो । बेरोजगारी बढ्नुको मूल कारण भनेको उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई गरिएको उपेक्षा हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग र कृषिको योगदान घट्दै गएको छ । उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका छन् भने कृषि क्षेत्रमा पनि उत्पादन कम हुँदै गएको अवस्था छ । फलतः हामी आयातमा निर्भर हुँदै गयौं । रोजगारीमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण आधार भनेकै उद्योग र कृषि क्षेत्र हुन् । यी दुई क्षेत्र कमजोर हुँदै गएकाले बेरोजगारी बढेको हो । यदि यी दुई क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर केही रचनात्मक कार्यक्रम ल्यायौं भने बेरोजगारीको समस्या हल हुँदै जान्छ । त्यसबाट आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, निर्यात बढ्छ र व्यापार घाटा पनि कम हुँदै जान्छ ।
तेस्रो, हाम्रो सबैभन्दा चर्को चुनौती भनेको व्यापार घाटा हो । खासगरी सुपर मार्केटहरूले बजारमा अनगिन्ति अनावश्यक विदेशी मालसामान ल्याएर व्यापार घाटा बढाएका छन् । त्यसैले त्यस्ता वस्तुहरूको पहिचान गरेर तीनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्रतिबन्ध नै त लगाउन मिल्दैन, तर त्यस्ता सामानको भन्सार दर बढाइदिने हो भने त्यसको बजारमा माग हँुदैन र आयात पनि हुँदैन ।
चौथो, पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम पनि अवस्था अब दोहोरिन दिनुहँुदैन । ठेक्का लिएको आठ÷दस वर्ष पनि काम नहुने, पुलहरू पनि अलपत्र पर्ने, सडकहरू पनि अलपत्र पर्ने स्थिति अब रहनुहँुदैन । एक वर्षभरिमा सरकारले यसो हुनुका कारणहरू पत्ता लगायो होला । त्यसैले बजेटले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू फटाफट कार्यान्वयन हुने अवस्था सिर्जना गराउनुपर्छ ।
बाहिर–बाहिर बजेटका सन्दर्भमा अनेक टिप्पणी सुनिएका छन् । खर्च गर्ने क्षमता नभएकाले बजेटको आकार बढाउनुहुन्न भन्ने कुरा पनि सुनिएका छन् । तर, खर्च गर्ने क्षमता नभएको भनेको पुँजीगत खर्चमा हो । चालू खर्चमा क्षमताको आवश्यकता नै पर्दैन । तलब, भत्ता, विभिन्न किसिमका सेवा, सुविधा, सहुलियतहरू आदि बढाउँदा यसमा क्षमताको प्रश्न आउँदैन । पुँजीगत खर्च त अहिले पनि कम हुँदै गएको छ । त्यो पनि खर्च हुँदैन भने हाम्रो विकास प्रशासन नै कम क्षमतामा चलेको छ । पहिले–पहिले चालूभन्दा पुँजीगत खर्च बढी हुँदा त उसले काम गरिरहेको थियो भने अहिले पुँजीगत खर्च घटेको छ । घटेको अवस्थामा पनि क्षमता छैन भन्न मिल्दैन । त्यसमा समस्या भनेको परिचालनको हो । के कारणले विकास प्रशासन परिचालन हुन सकेको छैन ? उनीहरूलाई परिचालित हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।
सांसदलाई दिने पैसाबारे पनि दुईथरी धारणा पाइन्छन् । नेताहरूको धारणा बढाउनुपर्छ भन्ने छ भने कर्मचारीहरूको धारणा बढाउनुहँुदैन भन्ने छ । भारतमा पनि सांसदलाई रकम दिने अभ्यास छ । फिलिपिन्समा ठूलो रकम दिइन्छ । तर यसरी पैसा दिँदा यसले स्थानीय तहले गर्ने विकास निर्माणका काममा प्रतिस्पर्धा गर्ने देखिन्छ । यसले स्थानीय तहको भूमिकालाई केही मात्रामा खुम्च्याउने भयो । सांसदले पनि त्यही खर्च गर्ने, स्थानीय तहले पनि त्यही खर्च गर्ने कुरा राम्रो होइन । अर्को कुरा नेताले आफ्नो राजनीति जीवित राख्न जनतासँग जाने माध्यमका लागि पनि यो पैसा चाहिने कुरा गरेका छन् । जनतासँग जाने माध्यमका सन्दर्भमा उनीहरूको कुरा पनि सही हो । चुनावमा विभिन्न विकासका प्रतिबद्धता गरिएका हुन्छन् । ती प्रतिबद्धता कार्यन्वयन गर्न पनि उनीहरूलाई पैसा चाहिन्छ । उनीहरूलाई विकास प्रक्रिामा आबद्ध गराउनु जरुरी छ । तर, त्यो कसरी गराउने ? नेतालाई नै पैसा दिएर कि स्थानीय तहमार्फत ? त्यो विवाद हो । पैसा दिने कुराले आर्थिक मामिलामा उनीहरूलाई बदनाम पनि गराउन सक्छ । किनभने, उनीहरूले उपभोक्ता सहमूहमार्फत गराउन खोज्छन् । उपभोक्ता समूह भनेका अलिअलि काम गर्ने अलिअलि हिसाबकिताब मिलाएर खाने प्रवृत्तिका हुन्छन् । त्यसैले यी दुवै कुरालाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । सांसदलाई पैसा दिने कुरा नै खारेज गर्न सम्भव छैन । तर, धेरै बढाउनुहँुदैन । खर्चका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग तालेमेल मिलाएर दोहोरो नपर्नेगरी र दुरुपयोग नहुनेगरी पारदर्शी ढंगले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हाम्रो घोषणापत्रले ज्यादै महŒवकांक्षी कुरा गरेको छ । महत्वकांक्षी कुरा गरेर सम्भव हँुदैन । किनभने हाम्रो प्रशासन अविचलित छ । परिचालित हुन गाह्रो मानिरहेको छ । नयाँ प्रशासानिक संरचनापछि सुरुसुरुको वर्ष छ । सरकारका मन्त्रीहरू र सरकार आफैं पनि धेरै यसमा जागरुक र जानकार भएर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । त्यसैले घोषणापत्रका महŒवाकांक्षी कुराहरू पछिल्ला वर्षहरूमा कार्यान्वयन हुन सक्छन् । आगामी वर्ष हामीले ८ देखि ८.ं५ प्रतिशतसम्मको आर्थि वृद्धिदर हासिल गर्न सक्यौं भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ । तर घोषणापत्रअनुसार नै गर्ने भन्ने कुरा व्यावहारिक छैन ।
(कुराकानीमा आधारित)