३० श्रावण २०७६, बिहीबार ०७:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रश्नको घेरामा न्यायालय

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनसँगै सरकारले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डो¥याउन प्रयास जारी राखेका बेला देशको सर्वोच्च न्यायालयको पछिल्ला कदम भने आमजनताको प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
सरकार, संसद् र न्यायालय लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालित हुन्छन् । अहिले तीनवटै अंगहरूले त्यस सिद्धान्तलाई मनन गर्दै देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउन अघोषित सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्ने बेला हो । तर सरकार र न्यायलयको सोच र काम परिपुरक देखिनुपर्नेमा विरोधाभास देखिँदै जान थालेको छ । समाजवादविरोधीहरू यो अवस्थाबाट उत्साहित हुने, आमजनताचाहिँ निरास हुनुपर्ने अवस्थाप्रति सचेत हुँदै न्यायालयका कामप्रति नागरिकस्तरबाटै सूक्ष्म रूपमा निगरानी हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । खासगरी परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने र देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउने सवालमा सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीमाथि जनस्तरबाट गम्भीर आशंकायुक्त प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नताको आशंका गर्दै कारबाही गरिएका न्यायाधीशहरूकै फैसलालाई सर्वोच्च अदालतबाट सदर गर्नेदेखि, एनसेलको पुँजीगत लाभकार प्रकरणको पुनरावलोकन मुद्दामा सर्वोच्चले गरिरहेको ढिलाइ तथा यससँगै जोडिएको विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले अदालती प्रक्रियामाथि आमजनताको गम्भीर चासो बढेको छ । २०७५ पुसमा सर्वोच्चको नेतृत्वमा आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको जबराको ‘बोल्ड’ प्रस्तुति र प्रतिबद्धताले न्यायिक प्रक्रियामा ऐतिहासिक परिवर्तन हुने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको थियो ।
खासगरी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको प्राथमिकताका साथ छिटो फैसला गर्ने प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित ठूला विकास निर्माणसँग जोडिएका मुद्दा, भौतिक पूर्वाधार र सडक विस्तारसँग जोडिएका र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका मुद्दाहरू छिटो किनारा लगाउन जबराले तत्परता देखाउने अपेक्षा गरिएको थियो । खासगरी ४२ किलो सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा छाड्ने बिराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको फैसलामाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषद्मार्फत लिएको ‘एक्सन’को सर्वत्र प्रशंसा पनि भयो । तर, अहिले तिनै न्यायाधीशहरूले गरेको आदेशलाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि न्यायिक प्रक्रियामाथि स्वाभाविक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
न्यायपरिषद् बैठकले ६ मध्ये एक न्यायाधीशलाई बर्खास्तगी र दुई न्यायाधीशको दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने कारबाही गरेको थियो । बाँकी न्यायाधीशहरू पनि छानबिनको दायरामा तानिएका थिए । भ्रष्टाचार र तस्करीको मुद्दामा सर्वोच्च न्यायालयका कमान्डरले यति ठूलो एक्सन लिएकाले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु स्वाभाविक थियो, जसका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको सर्वत्र चर्चा र प्रशंसा पनि भयो । तर, धरौटीमा छाड्ने आदेश दिने न्यायाधीशहरूको आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गरेपछि उनीहरूमाथि के आधारमा, किन न्यायपरिषद्ले कारबाही गरेको थियो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यदि उनीहरूको आदेश गलत भएकैले कारबाही गरिएको थियो भने, किन अदालतले उनीहरूको कामलाई ठीक ठहर ग¥यो ? अनाहकमा कारबाही गरिएको हो भने, उनीहरूमाथिको कारबाहीको हैसियत अब के हुन्छ ? यस्ता थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । यी प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ प्रस्ट नआएसम्म सर्वोच्च अदालत गम्भीर प्रश्नको घेरामा परिरहनेछ ।
गत माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीका पुँजीगत लाभकर एक्जियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरी राजस्व दाखिला गर्न पत्राचार ग¥यो । तर गत १० वैशाखमा एनसेल पत्राचार कार्यान्वयन नगराउन तथा फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च पुग्यो ।
कानुनअनुसार एकपटक बृहत् इजलासले हेरिसकेको र फैसला गरेको मुद्दामा पुनरावलोकन निवेदन नै दर्ता हुन सक्दैन । त्यति मात्र होइन, यी विधि र कानुन मान्ने हो भने एनसेल पुनरावलोकनका लागि अर्धन्यायिक निकाय राजस्व न्यायाधिकरणमार्फत अघि बढ्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगरी एनसेलले कानुन नै हातमा लिएर सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्दा पनि न्यायलय रमिते बन्यो । देशलाई अर्बौं रुपैयाँ ठगिरहेको एनसेलसामु कतै न्यायालय, सरकार, संसद्, राजनीतिक दलहरू सबै निरीह साबित भएका हुन् कि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ठूला करदाता कार्यालयलाई तत्काल कर नलिन सर्र्र्वोच्चको आदेशले राजस्व संकलन रोकिएको छ । यही बीचमा फेरि अर्बौं चलखेल हुने र सरकार, संसद्, न्यायालय सबैतिर दलाल पुँजीवाद हाबी हुने स्थिति बनेको छ ।
उता प्रेरणाको दाइजोका नाममा दिइएको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत रहने कि व्यक्तिको नाममा हुने बहुचर्चित मुद्दामा पनि आमचासोको विषय बनेको छ । कहिले प्रेरणाको त कहिले नेपाल ट्रस्टको दाबी रहँदै आएकोमा सो मुद्दाको निष्कर्षले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा कायम रहन्छ कि रहन्न ? गम्भीर चासोको विषय छ ।