१६ पुष २०७६, बुधबार ०६:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमसिसी सम्झौतामा अनावश्यक बखेडा

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेशन (एमसिसी) लाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने विषयलाई अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै अनावश्यक रूपमा विवादको विषय बनाउन खोजिएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मूल सिद्धान्तभित्र रहेर वैदेशिक सहयोगहरूलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने सरकार र पार्टी नीतिविपरीत एमसिसीलाई जबर्जस्त अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) अन्तर्गत रहेको भ्रमपूर्ण प्रचारको प्रयास भइरहेको छ ।
सन् २००३ बाट सुरु भएर सम्झौतासमेत भइसकेको एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालले ५५ अर्बको अहिलेसम्मकै वैदेशिक सहायताको सबैभन्दा ठूलो विकासको परियोजना प्राप्त गर्दैछ । तर, अमेरिकी विकासको यो परियोजनालाई जर्बजस्त सैन्य रणनीतिको अंगका रूपमा व्याख्या गर्दै अनावश्यक प्रचार गरेर कतिपय नेताहरूले पार्टीकै बदनाम गर्ने र पार्टी मूलनीतिबाट बरालिएको सन्देश दिने कोसिस गरेका छन् । यद्यपि, अध्यक्ष केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सचिवालयका सबै नेताहरू एमसिसी सम्झौतालाई छिट्टै संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा उभिएका छन् ।
नेपालले अहिलेम्म विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता थुप्रै दातृ निकायहरूबाट ऋण लिएर विकासका लागि आर्थिक सहयोग लिँदै आएको छ । जबकि, एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालले ५५ अर्ब रुपैयाँ बिनाब्याज निसर्त अनुदानका रूपमा विद्युतको क्रस बोर्डर लाइन र यातायात सञ्जाल विस्तारमा खर्च गर्न पाउँछ । भारतसम्मको थप प्रसारण लाइन विस्तारले नेपालको विद्युत निर्यात व्यापारमा नयाँ आयाम थपिनेछ । यो परियोजनाका लागि सुशासन, पारदर्शिता, मानवअधिकार, खुला समाज जस्ता एक दर्जन सर्तहरू अमेरिकाले अघि सारेको थियो । ती सबै सर्तहरू पूरा हुने भएकाले नेपाल आफैंले सन् २००८ बाट प्रयास सुरु गरेर सन् २०११ मा नेपाल सक्षम भएको थियो । नेपाल स्वयंको पहल र छनोटमा एमसिसी परियोजना सुरु गर्न लागिएको अमेरिकी सरकारले पनि बारम्बार स्पष्ट पार्दै आएको छ । सन् २०१५ मा परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूले अन्तिम रूप पाएपछि २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले परियोजना अघि बढाउने हस्ताक्षर गरेका थिए । जबकि, सन् २०१७ मा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि मात्र इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अवधारणा अघि बढाएको हो, जससँग एमसिसीको कुनै सम्बन्ध नै छैन । नेपालले अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकहरूसँग सुरक्षा मामिलासँग सहकार्य गर्दै आएकै छ । तर, एमसिसी परियोजनासम्बन्धी ८० पेजको दस्तावेजमा बाहिर भनिएजस्तो सैन्य गठबन्धनको कुरा कतै पनि उल्लेख छैन । नेपालस्थित एमसिसी कार्यालयले पनि छुट्टै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सैन्य गठबन्धनअन्तर्गतको कार्यक्रम नभएको प्रस्ट पारिसकेको छ ।
भर्खरै मात्र नेपाली सेनालाई अमेरिकाले दुईवटा सैन्य हेलिकोप्टर उपलब्ध गराएको छ । सेनाका उच्च तहका थुप्रै जर्नेलहरूले अमेरिकाबाटै उच्च सैन्य तालिम पनि लिएका छन् । दुई देशबीच सैन्य सहकार्य बढिरहेकै छ । नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, अनुभव आदानप्रदानको मामिलामा चीन, भारतलगायत मुलुकसँग पनि उत्तिकै सैन्य सहकार्य हुँदै आएको छ । तर, अहिले सैन्य रणनीतिअन्गर्तको कुनै कार्यक्रम नै नभएको एमसिसीलाई भने गलत ढंगले प्रचार गरेर राष्ट्रिय हितका लागि प्राप्त अवसरलाई वञ्चित गराउने प्रयास भइरहेको छ ।
पछिल्लोपटक नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच गत असोजमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमएमसी) अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अमेरिकाका तर्फबाट एमएमसीका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलसरले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । आगामी वर्ष (सन् २०२०) को जुलाई ३० बाट कार्यान्वयनमा आउने सम्झौतामा उल्लेख छ । अब यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जानेछ ।
यस्तो एमसिसीसँग नेपालको सम्बन्ध
नेपालले सन् २००८ देखि एमसिसीबाट सहयोग प्राप्त गर्न पहल सुरु गरेको हो । सहयोगका लागि नेपालले राखेको प्रस्तावलाई अमेरिकाले सन् २०११ मा ‘सकारात्मक संकेत दिएको थियो । ठीक तीन वर्षपछि सन् २०१४ को डिसेम्बरमा एमसिसी सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा छनोट गरेपछि परियोजना अघि बढ्ने आधार तयार भएको थियो । सन् २०१५ को डिसेम्बरमा एमसिसीको सञ्चालक समितिले दोस्रोपटक पनि नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा छनोट ग¥यो ।
त्यसपछि नेपाल सरकार र एमसिसीबीच पटक–पटक वार्ता भएका छन् । विभिन्न वार्तापछि सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसिसी कार्यक्रम नेपालमा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो ।
केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१६ मार्चको पहिलो साता एमसिसीको रिजनल डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट फतिमा सुमारले नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन् । उनले त्यतिबेला तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, तत्कालीन ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मालगायतलाई भेटेर एमसिसी सहयोगको विषयमा छलफल गरेकी थिइन् ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ का दिन अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा एमसिसी र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच ५० करोड अमेरिकी डलर लागतको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन जे. सलिभन र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपस्थित थिए ।