२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०५:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार ?

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार भन्नेमा लामो समयदेखि बुझाइ र व्यवहारमा समस्या रहँदै आएको छ । गएको १५–१९ माघमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूले बहस गरेर पार्टीले सरकार चलाउने विषय सुनिश्चित गरिने निष्कर्ष निकाले ।
तर, यो निर्णय अन्तरपार्टी निर्देशनका रूपमा कार्यकर्तासम्म नपुग्दै पार्टी र सरकारबीच खटपट देखा परेपछि यस सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने चिन्ता छाएको छ । पश्चिमा संसदीय लोकतन्त्रमा एउटा पार्टीमा एक जना नेता चयन हुने, उसैको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने र जितेमा सरकार पनि उसैले चलाउने अभ्यास छ । तर, हाम्रो जस्ता मुलुक र त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाएको अवस्थामा त्यस्तो अभ्यास असम्भव छ । एक त कुनै पनि नेता एकल रूपमा सर्वस्वीकार्य नभएको र एकजनालाई मात्र जिम्मेवारी दिँदा बाँकी सबै उसैका विपक्षमा गोलबद्ध हुने जोखिम रहने भएकाले पार्टी र सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने अभ्यास देखिन्छ ।
नेकपाको सन्दर्भमा अझ सजिलो के भने, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छन् र उनले चाहे मात्रै पार्टीको बैठक बस्ने र उनले चाहेका अजेन्डामा मात्रै छलफल भएर निर्णय हुने अभ्यास थियो । तर, १० फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकमा त्यसभन्दा फरक दृश्य प्रकट भएपछि स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाह्रो परेको छ । आफूसँग परामर्श नगरी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएपछि झस्किएका ओलीलाई थप आघात तब प¥यो, जब १४ फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकबाट संविधान संशोधनको अलोकप्रिय प्रस्ताव फिर्ता लिएर राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल २० फागुनमा सकिएपछि त्यो ठाउँमा उपाध्यक्ष गौतमलाई पठाउने निर्णय भयो ।
आफ्नो इच्छाविपरीत आफ्नै अगाडि निर्णय हुँदा प्रतिवाद गर्न नसकेका ओलीले तुरुन्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर निर्णय मान्न नसक्ने बताएपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमै देखिएको छ ।
एकपछि अर्को संकेत
३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति र त्यसका आधारमा तयार नेकपाको अन्तरिम विधानमा महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गरिने प्रस्ट लेखिएको छ ।
तर, तत्कालीन एमालेभित्र आफ्नो हाराहारीमा रहेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई ठेगान लगाउन अध्यक्ष ओलीले विगतमा प्रयोग गरेको बहुमतको हतियारको प्रहार कति कडा हुँदोरहेछ भन्ने अहिले उनी स्वयंले अनुभव गरेको हुनुपर्छ । पार्टीमा गलत अभ्यास बसालेमा त्यसको सिकार जो पनि हुन सक्छ भन्ने समयमै ख्याल नपु¥याउँदाको परिणाम यतिबेला ओलीले भोगेका छन् । सभामुख प्रकरणदेखि नै पार्टीभित्र समीकरण र वातावरणमा परिवर्तन देखिन थालेको अनुभव सार्वजनिक रूपमा पनि भइरहेको छ । दुई पार्टी पूरै एक भइनसकेको अवस्थामा पूर्व एमालेबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सरकारमा दोस्रो स्थान समेत रहँदारहँदै तत्कालीन माओवादीको भागमा रहेको सभामुख पनि दाबी गर्नु न्यायोचित थिएन ।
तर, प्रधानमन्त्रीको हठका कारण एकातिर बित्थामा संसद् एक महीना दुई दिन अनिर्णयको बन्दी भयो, अन्ततः उनले चाहे जस्तो निर्णय पनि भएन । सभामुख माओवादी खेमाबाट मात्र होइन, आफूले नचाहेका व्यक्तिमा समेत सहमति जनाउनुप¥यो ।
पार्टीभित्र पारदर्शी रूपमा छलफल नहुँदा र अरूलाई नगन्दाको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का सन्दर्भमा पनि देखापरेको छ । गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने समयमा प्रमुख नेताहरूलाई दर्शक वा संसद्मा मत हाल्ने सांसदका रूपमा मात्र देख्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । पार्टीमा सामान्य छलफल पनि नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संसद्मा दर्ता गरिसकेको उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बन्नु र त्यसले अहिलेकै अवस्थामा परिमार्जन नगरी एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भन्ने प्रतिवेदन दिनुले पार्टीभित्र विकसित समीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
यति प्रस्ट हुँदाहुँदै आवश्यक समन्वय र सहकार्यको साटो दोहोरो प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिले नै हठ गर्दा दुर्घटनाको खतरा स्वतः बढ्छ ।
समन्वयको बाटो
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजानु उचित वा अनुचित आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसको पृष्ठभूमि हेर्दा उनको दाबीमा केही आधार भने भेटिन्छ । ओलीलाई शक्तिमा ल्याउन आफूले गरेको सहयोगको प्रतिफल खोज्दा सम्भवतः गौतमले प्रधानमन्त्री बनाउने वचन बारम्बार पाएका छन् ।
बढ्दो उमेर, पार्टीभित्र घट्दो प्रभाव र नयाँ–नयाँ परिस्थितिका कारण गौतमलाई संसद्को यही कार्यकालमा कुनै न कुनै रूपमा संसद्मा जाने र जटिल समीकरणका कारण प्रधानमन्त्री भइहालिन्छ कि भन्ने आशा जागेको देखिन्छ ।
दुवै अध्यक्षबाट कैयौंपटक पाएको आश्वासन कार्यान्वयन गराउन गौतमले संविधान संशोधनजस्तो अस्वाभाविक, अलोकप्रिय र बेमौसमी प्रस्ताव छलफलमा ल्याउने हिम्मत गरेको बुझ्न सकिन्छ । पार्टीभित्रकै चर्को असन्तुष्टि र सार्वजनिक रूपमा उत्पन्न आलोचनाका कारण संविधान संशोधनको प्रस्ताव तुहिए पनि अहिले राष्ट्रियसभामा जाने र उपयुक्त समयमा संशोधन गरेर इच्छा पूरा गर्ने योजनाअनुरूप पार्टीबाट निर्णय गराउनचाहिँ उनी सफल भएका छन् । पक्कै पनि यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरो परेको छ । उनी अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिन उनैलाई पुनः राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्न चाहन्थे । तर, आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय मान्दिनँ भनेर ओलीले आफूलाई बलियो होइन, कमजोर देखाएका छन् । पार्टीमा आफूलाई मन पर्ने निर्णय मात्र हुन्छन् भन्ने छैन । अप्रिय निर्णय भए पनि पालना गरेर जाने भएकैले पार्टीको अस्तित्व रहने हो ।
लगातारजस्तो आफूले भनेका र चाहेका विषयहरूमा मात्र निर्णय गराउँदै आएकाले होला, अहिले ओलीलाई इच्छा विपरीतको निर्णय मान्न गाह्रो परेको छ । र, उनको सचिवालयबाट सञ्चारमाध्यमहरूलाई फोन नै गरेर विभिन्न व्यापारीको योजनामा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा रोक्न गौतमलाई राष्ट्रियसभामा अगाडि सारिएको प्रचार गरिएको छ । यस्ता उत्तेजना र आवेगले राजनीतिमा गलत निर्णय लिन उक्साउँछ । अध्यक्षले नै पार्टीको निर्णय नमान्ने हो भने पार्टीमा अराजकताले ठाउँ पाउनेछ ।
शक्ति–सन्तुलनको संवेदनशीलता
नेकपाभित्र केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समान शक्ति भएका नेताहरू हुन् । कुनै दुई मिल्दा तेस्रो स्वतः पेलिने नियति भोग्ने जिम्मा माधवकुमार नेपालको मात्र होइन भन्ने चेतना अरू नेतालाई पनि हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा तीन नेताबीच शक्ति–सन्तुलनको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सहमति हुने हो भने हाललाई केही समस्या देखिंदैन । एक वर्षपछि महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेकाले नेकपाभित्र यसै पनि समीकरणहरू थप चलायमान हुँदै जानेछन् । त्यसभन्दा अगाडि नै सरकारको स्थायित्व र पार्टीभित्रको अनावश्यक चलखेल रोक्न तीन नेताबीच उच्चस्तरको समझदारी आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेला गलत ठाउँमा निसाना लगाउँदा आफैंमाथि संकट निम्तिएको कुरा जति छिटो बुझ्छन्, नेकपाभित्रको समीकरण र त्यसका कारण उत्पन्न हुने विवाद छिटो समाधान हुन्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शान्तिपूर्ण राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरणलाई कार्यदिशा बनाएर गरिएको पार्टी एकताले त्यही कार्यदिशालाई नै बल दिनुपर्छ र पार्टीले सोही नीतिलाई दह्रो गरी पक्रिनुपर्छ भन्नेमा दृढ ओलीले पार्टीलाई त्यस दिशामा हिँडाउन गर्ने योगदान महŒवपूर्ण हुनेछ । यसले बोली र कर्मबीच तादात्म्य हुनेछ र पार्टी सही दिशामा गएको सन्देश जानेछ ।
हिमाल पत्रिकाबाट