२१ माघ २०७७, बुधबार ०५:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अदालतमा खरेल नाजवाफ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइमा प्रतिवादी सरकारी पक्ष नजवाफ देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइमा सोमबारबाट सरकारी पक्षका वकिलले विघटनको प्रतिरक्षा गर्ने पालो सुरु भएपछि महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल पहिलो दिन नै नाजवाफ बनेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरूको संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको खरेलले गोलमोटल जवाफ दिएर केवल राजनीतिक रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने कोसिस गरेका छन् । सरकारी पक्षको फितलो प्रतिरक्षासँगसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको सम्भावना बढेर गएको आँकलन गर्न थालिएको छ ।
खरेलमाथि सुरुमै ओली कसरी पार्टी एकीकरण अघि नै बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बने भन्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरेका थिए । यस्तो कडा प्रश्नको खरेलले निरीह जवाफ दिएका थिए ।
‘उहाँ गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारमा आउनुभएको हो । तर, अहिले पछि ती दुई दल अस्तित्वमा थिए कि एउटै दल भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । पछि त दुवै दल एक भए । हाम्रो संसदीय अभ्यासले पनि त्यही मानेको छ । त्यसैले उहाँ पहिले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, तर दुई दल एक भएपछि ७६ (१) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँ पहिले गठबन्धनको र पछि बहुमत प्राप्त एउटै दलको प्रधानमन्त्री हो ।’ खरेलले यसरी गोलमोटल जवाफ फर्काएका थिए ।
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसदीय प्रणालीमा जनताले दललाई मत दिने हो तर कुनै नेतालाई मत दिएको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । तर, खरेलले निर्वाचनमा केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा प्रस्तुत गरेको भन्दै गलत तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । यतिसम्म कि उनले ओलीलाई नै हेरेर जनताले मत दिएको जिकिर गर्दै त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने र पार्टी तथा संसद्बाट असहयोग भएका कारण विघटन गर्न बाध्य भएको दाबीसमेत गरेका थिए । संविधान र कानुनअनुसार व्याख्या गर्नै नमिल्ने खरेलको फितलो र गोलमोटल जवाफबाट सुनुवाइमा संलग्न न्यायाधीश र वकिलहरू नै लज्जित बनेका थिए ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संविधानको धारा (७) मा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, संसद्बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा भनिएको छ । के अहिले प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो ? भन्ने कडा प्रश्न गरेका थिए । खरेलले यो प्रश्नको राजनीतिक जवाफ दिने कोसिस गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री त नियुक्त भएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन । फेरि बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता नै उहाँ हो । त्यसैले बहुमत जुटाएर अरू कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था पनि भएन ।’ खरेलको यस्तो फितलो तर्क आएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले किन बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
खरेलले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि उहाँको आफ्नै दलका नेताले असहयोग गरे भन्दै प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ इजलासलाई सुनाएका थिए । ‘पार्टीले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा निरन्तर असहयोग मात्र भयो, अमेरिकासँग भएको सम्झौता एमसिसी अघि बढाउनुप¥यो भन्दा किन कार्यान्वयन भएन ? एमसिसी किन पास हुन दिइएन ? संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत सभामुखले एमसिसी रोक्नुभयो । यस्तो असहयोगका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ खरेलले वाचन गर्दै भनेका थिए ।