दलसम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध रिट दर्ता
३ भदौ, काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । ती निवेदन दर्ता भइसकेका छैनन् ।
रिट निवेदनमा संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदर हुनुपर्ने माग राखिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भनी दर्ता भएका निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन्छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेश प्रमाणीकरण भएकै दिन नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
- हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
- एमालेले पारित गर्यो वार्षिक कार्ययोजना
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- माओवादीको चेतावनीपछि सभामुखले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकलाई छलफलमा
- रनबहादुर विकको ३२ वर्षे ‘भेडीगोठ यात्रा’
- निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
- संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
- कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
- मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
Leave a Reply