दलसम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध रिट दर्ता
३ भदौ, काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । ती निवेदन दर्ता भइसकेका छैनन् ।
रिट निवेदनमा संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदर हुनुपर्ने माग राखिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भनी दर्ता भएका निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन्छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेश प्रमाणीकरण भएकै दिन नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आईएमएफको नयाँ प्रक्षेपण: नेपालको आर्थिक वृद्धि घट्ने
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
प्रहरी तथ्यांक: महिलासँगै पुरुषमाथि पनि घरेलु हिंसा बढ्दै
-
फुटपाथमा पार्किङ: प्रहरीकै गाडीलाई कारबाही
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
ठमेलमा अनैतिक गतिविधि नियन्त्रण: २० युगाण्डेली महिला एक वर्षका लागि प्रतिबन्धित
-
कर्णाली नदीमा डुंगा दुर्घटना: बुबा–छोरा बेपत्ता, खोजी कार्य जारी
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
६७४ थान सवारी लाइसेन्स तयार, विभागले विवरण सार्वजनिक गर्यो
-
सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग: तीव्र गतिमा निर्माण, सुरक्षित यात्राको नयाँ युगतर्फ
Leave a Reply