कानून व्यवसायीहरुले आजबाट सर्वोच्चमा बहस रोके ,न्यायाधीशहरू छलफलमा
१० कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा रहेका कानून व्यवसायीहरुले बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने भएका छन् ।
कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले बुधबारबाट सर्वोच्चमा बहस नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
एशोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य खिमानन्द अधिकारीले बुधबारदेखि आफूहरुले सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने बताए । हामीले सर्वोच्च अदालतमा आजबाट बहस गर्दैनौं, अधिकारीले भने उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा)ले एक-दुईमा राजीनामा नदिए देशभर चरणबद्ध आन्दोलन गर्छौं ।
त्यसो त प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध उभिएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले लगातार दुई दिन मुद्दा नहेरेपछि न्यायनिरुपणको काम नै रोकिएको छ । आज बिहान ११ बजे उनीहरू छलफलमा जुट्दैछन् ।
सरकारमा भाग खोजेको, सहकर्मी न्यायाधीश समेतको विश्वास जित्न नसकेको, न्यायालयको गरिमामा आँच आउने काम गरेको लगायतका आरोप लागेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लिएका छन् ।
यसअघि सर्वोच्चका सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै उनलाई राजीनामा दिन सुझाउँदै उनले तोकिदिएको इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका थिए । यसैगरी नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च बार एशोसिएसन र पूर्वन्यायाधीशहरुले पनि उनको राजीनामा माग गरेका छन् ।
राजीनामा दिनुपर्ने दबाबमा परे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएका छन् । आफूले राजीनामा दिनुपर्ने भए विवादमा परेका अन्य न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
पठाओ नेपालको नेतृत्व अब यशु थकालीको हातमा
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
Leave a Reply