राप्रपाको घोषणापत्र : प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेशको खारेजी
१४ कात्तिक, काठमाडौं । राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा अगाडि सारेको छ ।
आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राप्रपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने पनि उसले बताएको छ ।
२०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन
एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने, उच्चस्तरीय नागरिक अयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा राप्रपाले नेपाल बन्द जस्तो कार्यक्रम कहिल्यै नगर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । साथै सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने बताएको उसले भनेको छ, आगामी दिनमा सत्ताभन्दा आफ्नो प्राथमिकताका मुद्दाहरु स्थापना गर्न केन्द्रित हुने ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
पठाओ नेपालको नेतृत्व अब यशु थकालीको हातमा
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
Leave a Reply