२२ पुष २०७९, शुक्रबार १४:१० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

रविको सांसदसँगै मन्त्री पद पनि जोगियो, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

२२ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालदतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै संवैधानिक इजलासले आगामी माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्द मोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

‘सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले अहिले अन्तरिम आदेश दिनु मनासिव देखिएन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, प्रस्तुत विवादको सुनुवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएकोले पूर्ण सुनुवाइका लागि २०७९ माघ ११ गते बुधबार पेश गर्नु ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गर्दै लामिछानेको सांसद पद यथावत् रहने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उनको सांसद पद यथावत् रहने भएको हो ।

यस्तै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि कायम रहने छ । अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले त्यताको नागरिकता त्यागे पनि फेरि नेपाली नागरिकता नलिएकाले उनको नागरिकता कायम नरहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।