२३ पुष २०७९, शनिबार ०३:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारको ‘नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम’ आज शीर्ष नेतालाई बुझाइँदै

२३ पुस, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा आज (शनिबार) सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाइँदै छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले शुक्रबार १३ पृष्ठ २० बुँदाको ‘नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम’ लाई अन्तिम रूप दिएको हो । उक्त मस्यौदा आज (शनिबार) सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता समक्ष पेस गरिने भएको हो । सत्ता घटक मुख्य दल एमाले र माओवादीका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपालगायत दलका चासो र सरोकारलाई कार्यक्रमको मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

मस्यौदामा सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतीकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका संस्थालाई पुनः संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने र राज्यका निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने भनिएको छ । कार्यसम्पादन सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण एवं सुधार गर्नेसमेत भनिएको छ । यस्तै, आमनागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने मस्यौदामा जनाइएको छ ।

मस्यौदामा के छ ?

– सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने ।
– अति राजनीतीकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका संस्थालाई पुनःसंरचना गर्ने ।
–राज्यका निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने ।
– कार्यसम्पादन सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
–उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी न्यायपालिकाको शुद्धीकरण एवं सुधार गर्ने ।
– आमनागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने ।
–नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने ।
–सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने ।
–अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाउने ।
–कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने ।
–सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने ।
– नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वीजयन्तीका दिन पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिने ।
– निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनमा आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।
– राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरूस्त तथा करदातामैत्री बनाउने ।
–कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने ।
–शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने ।