८ माघ २०७९, आईतवार ०८:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

धरानका मेयर हर्क साम्पाङले चलाए डोजर, स्थानीय बासिन्दाले गरे ढुंगामुढा

८ माघ, धरान । सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउन धरान उपमहानगरपालिकाले पनि डोजर चलाएको छ ।

आइतबार धरान ५ स्थित देउरालीमा सार्वजनिक जग्गा खोला अतिक्रमण गरी घर बनाएपछि उपमहानगरले डोजर चलाएको छ ।

डोजर चलाउने क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दा बीच झडप हुँदा उपमहानगरको डोजरको सिसा फुटेकाे छ भने केही व्यक्ति सामान्य घाइते भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

धरान ५ मा सार्वजनिक जग्गा खोला अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाले आइतबार बिहान मुना चौधरी लिम्बूले बनाएको घर भत्काएको हो ।

धरान-५ को खारखोला र अधेरी खोलाको संगमस्थलमा बहुजातीय रंगशाला बनाउने धरान उपमहानगरले निर्णय गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा एकतले पक्की घर निर्माण गरिएपछि ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराइएको नगरप्रमुख हर्क साम्पाङले बताए ।

उपमहानगरले घर निर्माण नगर्न पटकपटक पत्राचार समेत गर्दा अटेर गरी घर निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाले संरक्षण गरी बहुजातीय रंगशाला बनाउने भनेको स्थानमा अनधिकृत बसोबास बस्न थालेकोले र पटकपटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेर घर निर्माण गरेकोले भत्काउनुपरेको धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कोइरालाले बताए ।

पहिलादेखि नै उक्त जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको भन्दै स्थानीयले खोलाको भाग सिमांकन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

यसअघि पनि बन्दै गरेका अवस्थामा उक्त घर भत्काउन नगर प्रहरीसहितको टोली डोजर लिएर उक्त स्थानमा पुगेका थियो तर स्थानीयको विरोधका कारण घर नभत्काई फर्किएको थियो ।

उपमहानगरको टोली घर भत्काउन आएपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै घरधनी मुना चौधरी लिम्बू सुनसरी जिल्ला अदालत पुगेकी थिइन् । अदालतले निवेदकले माग गरेअनुरुप अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने बताएको थियो ।

५ नम्बर वडा कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर परेको निषेधाज्ञा मुद्दामा माघ ६ गते अधिवक्ता द्वय माधवप्रसाद कोइराला र प्रकाशराज ओझाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाउन १५ दिनको म्याद सहित आदेश जारी गरेको थियो ।

खोला किनार र सार्वजनिक जग्गामा नया घर निर्माण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न उपमहानगरले अभियान चलाएको छ भने पुराना निर्माण भएका संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको छ ।