५ बैशाख २०८०, मंगलवार १३:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

रविले गरेको ठेक्काको निर्णय खारेज, छानविन समिति गठन गरिने

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरिएको छ ।
आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय खारेज गरेको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज भएको छ’ ती अधिकारीले भने, ठेक्का पाउने कम्पनीको इजाजत पनि खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर ल्याएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरिदिएको हो । रविले कानुनविपरीत दिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ, एक मन्त्रीले भने, अब सरकारले यसबारे थप अध्ययनका लागि छानबिन समिति बनाउँछ ।

उनका अनुसार यो ठेक्का प्रक्रियामा जोडिएको कम्पनीको लाइसेन्स पनि खारेज भएको छ । यसका लागि रविले अघि बढाएको कार्यविधि पनि खारेजीमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो ठेक्का लगाएर अघि बढाइएको काम पनि बन्द गरिएको छ । सरकारले रविले दिएको ठेक्काका लागि राखिएको धरौटी पनि जफत गरिएको छ ।

रविले लगाएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन र विरुद्धमा कानुनविरुद्धमा रहेको पनि सरकारले ठहर गरेको छ । उक्त ठेक्का अर्थमन्त्रालयको सहमति पनि थिएन, ती मन्त्रीले भने, राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताको विरुद्धमा यो निर्णय भएको निष्कर्षसहित खारेज गरिएको हो ।

नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने गरी ल्याएको कार्यविधि खारेज गर्ने तयारी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यसअघि नै गरेका थिए । यससँगै रविले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत दिने निर्णय गराएको ठेक्का पनि रद्द भएको छ ।

रविको यो निर्णयले देशको सूचना अन्यत्र लैजाने, नागरिकको पैसा एजेन्टले लैजाने गरी काम गरेको देखिएको थियो । पुस ११ गते मन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले १३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए । कार्यविधिबारे मन्त्रालयका कर्मचारीले ब्रिफ गरेपछि आफूले स्वीकृत गरेको लामिछानेले बताएका थिए । ब्रिफिङअनुसार आफूले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको रविले स्वीकार गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रचलित कानुनले विभागीय मन्त्रीलाई दिएको अधिकारबमोजिम कार्यविधि स्वीकृत गरेको बताएका थिए ।