१० जेष्ठ २०८०, बुधबार ०८:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

२०४६ यता उच्च ओहदामा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानविन गरौं : सांसद विष्ट

१० जेठ, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम गतिशील नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भाग लिँदै विष्टले उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था तथा रोजगारीको अवस्थाको समीक्षा नीति तथा कार्यक्रममा नभएको उनको भनाइ थियो । मुलुकको वर्तमान समस्याहरूको गम्भीरताका साथ समीक्षा नभएको बताउँदै ती समस्याको समीक्षा गरेर समाधानका उपायसहित नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने विष्टको धारणा थियो ।

समस्या समाधानका लागि टालटुले, अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधारले पुग्दैन । संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ भने सामान्य अवस्थामा आएको नीति कार्यक्रम जस्तै । उनले भने, ‘यो नीति कार्यक्रम चीर निद्रामा सुतिरहेको बुढानीलकण्ठको सालिक जस्तै छ । जसमा कुनै चलायमान छैन जसमा कुनै ऊर्जा छैन । जसमा कुनै गतिशीलता छैन जसमा कुनै दम छैन । यो प्रकारको नीति तथा कार्यक्रमले के आजका समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ ?

मुलुकमा न्यून राजस्व संकलन, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि, व्यापार घाटा, तरलताको संकुचन, बढ्दो भ्रष्टाचार, जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि र निराशाले जकडिइरहेको कुराको संज्ञान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नराखेको विष्टको भनाइ थियो ।

सांसद विष्टले निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सरकारको योजना सही भएको बताए । महँगो निर्वाचन प्रणालीको कारणले आज राजनीतिमा असल, इमानदार र सामान्य वर्गका मानिस आउने क्रम बन्द भएको बताउँदै उनले निर्वाचन ऐन सुधार गरियोस् भने । नेतामुखी राजनीति र हाकिममुखी सार्वजनिक प्रशासन हटाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । २०४६ पछि जति व्यक्ति ओहदामा आएका छन्, उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर कानुनभन्दा बढी सम्पत्ति भेटिएमा जफत गर्न राज्य तयार हुनुपर्ने पनि विष्टको भनाइ थियो । उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई नयाँ ढंगले परिमार्जन गर्न सुझाव दिए ।