सहकारीमा नेतृत्व हस्तान्तरण भएन
काठमाडौं । एक महिनाअघि नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशन चलिरहँदा एक जना नेता नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा चर्को वकालत गर्दै थिए । तर, महिना दिन नबित्दै ती नेताले नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरालाई चटक्कै बिर्सिन पुगे र अनेक तौरतरिका अपनाएर एक पटक आफूले नेतृत्व गरिसकेको एउटा संस्थाको पुन: नेतृत्व लिन चाहे ।
ती एमाले नेता हुन्, केशव बडाल । पछिल्लो समयमा एमालेको राजनीतिमा भन्दा सहकारी आन्दोलनमा बढी समय व्यतीत गरिरहेका काभ्रेली नेता बडाल राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडको अध्यक्षमा पुन: चयन भएका हुन् । यसअघि, पाँच वर्षसम्म संघको नेतृत्व गरिसकेका हुँदासहकारीमा …
बडालको विकल्प नखोजिएको होइन । तर, देशभरका ३० हजार सहकारी संस्थाहरूको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा रहेको संघ छाड्न बडाल तयार भएनन् । संघमा नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा उठे पनि बडालले पुन: अध्यक्ष बन्न इच्छा गरेपछि नेतृत्व हस्तान्तरणको कुराले हावा खान पुगेको हो ।
पुन: अध्यक्षमा आउनका लागि बडालले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माओवादीसित पनि साँठगाँठ गर्न पुगेका थिए । अरू राजनीतिक दलसित सम्बन्धित सहकारीकर्मीहरूलाई समेटेर लैजाने कुरा गरे पनि आफू अध्यक्ष बन्नकै लागि बडालले सो चाल चलेको आरोप लागेको छ । यस पटक भएको संघको २२औं साधारण सभामा ३ सय १४ जना प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । तिनै प्रतिनिधिहरूले १९ सदस्यीय सञ्चालक समिति र ३ सदस्यीय लेखा समिति चयन गरेका हुन् । जसमा एमालेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र एउटा लेखा समिति सदस्यसहित ९ जना, कांग्रेसले एउटा उपाध्यक्ष, एउटा लेखा समिति सदस्यसहित ७ र एमाओवादीले लेखा समिति सदस्यसहित ६ जना पाएका छन् । तर, मधेस जनजातिलगायतका सहकारीकर्मीहरूलाई समेटेर संघलाई समावेशी चरित्रको बनाइनुपर्ने कुरा उठे पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताइन्छ ।
यस पटक बोर्डमा सहकारी क्षेत्रमा नलागेका व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहेको बताइन्छ । केही व्यक्तिहरूले त बोर्डमा आउनका लागि मात्रै पनि सहकारीको सदस्य लिएको पाइएको छ । लामो समय अभिभावक संघभित्र रहेर राजनीति गर्दै आएका एमाओवादीका धर्मदत्त देवकोटाको ठाउँमा नेकपा–माओवादीका प्रतिनिधिलाई ल्याइने सहमति भए पनि एमाओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेतको जोडमा माओवादीलाई छुट्याइएको कोटा नदिइकनै देवकोटालाई ल्याइएको बताइन्छ । बस्नेतले अध्यक्ष बडाल र कांग्रेसका दीपकप्रकाश बास्कोटालाई सहमत गराएर देवकोटालाई बोर्डमा ल्याएका थिए ।
त्यसो त, निर्वाचनमा जाँदा के–कस्तो परिणाम आउने हो, त्यसबारे कुनै यकिन नभएको हुँदा सुरुमा तीन दलले सहमतिका नाममा जबर्जस्ती भागबन्डा गर्न खोजेका थिए । तर, त्यत्तिकै मैदान खाली छोड्न नहुने भन्दै अध्यक्षमा हीरामणि पौडेल, उपाध्यक्षमा विजय घिमिरे र लेखा समितिको संयोजकमा शेषराज भण्डारीले उम्मेदवारी दिएका थिए । अध्यक्षमा पौडेलले ६१ मत र उपाध्यक्षमा घिमिरेले ९७ मत ल्याएका थिए ।
अहिले सिंगो सहकारी क्षेत्रमा ६० लाख जनता जोडिएको अनुमान गरिन्छ । र, ८ लाख जनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको बताइन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्तबीच गुज्रिरहेको छ र करिब डेढ सय सहकारी संकटग्रस्त अवस्थामा छन् । सहकारीसामु देखिएको चुनौतीलाई हल गर्न नयाँ नेतृत्व कत्तिको सक्षम होला ? प्रश्न उठाइन थालिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
सरकारको ठूलो कदम : २० वर्षदेखिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँच हुने
-
एसईई नतिजाले झस्कायो: चार विद्यालयबाट एक जना पनि पास भएनन्
-
रास्वपाले तोक्यो उम्मेदवारी शुल्क, सभापतिका लागि ५१ हजार
-
२२ मन्त्रालय घटाएर १७ मा सीमित गर्ने सरकारको ठूलो निर्णय
-
ट्राफिक नियम तोड्ने चालक धमाधम कारबाहीमा
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
कर्णाली नदीमा डुंगा दुर्घटना: बुबा–छोरा बेपत्ता, खोजी कार्य जारी
-
सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग: तीव्र गतिमा निर्माण, सुरक्षित यात्राको नयाँ युगतर्फ
-
काठमाडौंको खुलामञ्च पुनः सर्वसाधारणका लागि खुला
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
Leave a Reply