कोशीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने
१७ भदौ, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको हो।
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा अपनाएको विधि असंवैधानिक भएको दाबी गरी परेको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।
न्यायाधीशद्वयले आइतबार सुनुवाइ सकिसकेपछि यो रिटलाई पूर्णइजलासबाट टुंग्याउने निर्णय लिएका हुन्। पूर्ण इजालसमा दुईभन्दा धेरै न्यायाधीश रहने गर्छन्।
यसअघि भदौ १५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ भएको थिएन।
त्यसअघि भदौ ७ गते पनि उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ खतिवडाकै एकल इजलासमा भएको थियो।
खतिवडाले विश्वाको मत लिएको प्रक्रिया नमिलेको बताएका थिए। कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिँदै विश्वासको मत लिँदाको सक्कल फाइल उनले झिकाएका थिए।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्माइल मन्सुरले पनि मत दिएका थिए।
यसविरुद्ध नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। उनले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
पठाओ नेपालको नेतृत्व अब यशु थकालीको हातमा
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
Leave a Reply