२३ आश्विन २०८०, मंगलवार १०:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा जुटेन सहमति

२३ आश्विन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन उपसमिति असफल भएको छ । चारवटा विषयमा सहमति नजुट्दा उपसमितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई बुझाएको छ। उपसमितिले ४ वटा विषय पूर्ण समितिबाटै टुंगो लगाउन राय दिएको छ ।

केही विषयमा सहमति आवश्यक रहेको भन्दै जेठ ५ मा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि अहिले समिति १० सदस्यीय छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा उपसमिति निर्णयमा पुग्न सकेन ।

त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पनि पूर्ण समितिबाट टुंगो लगाउन उपसमितिले सुझाव दिएको समितिका सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय पनि उपसमितिमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।