११ भाद्र २०७१, बुधबार ०६:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पुराना कुरा बल्झाउँदै सहमति अवरुद्ध

काठमाडौं । आगामी माघ ८ भित्र संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलहरू अहिले एकपछि अर्को पुरानो कुरा बल्झाउँदै संविधान निर्माणमा सहमतिको वातावरण धमिल्याउन लागेका छन् । पछिल्लो समयमा खासगरी एनेकपा (माओवादी)ले असान्दर्भिक भइसकेको गत पुस ९ को चारबुँदे सहमति कोट्याएर किचलो उत्पन्न गरेपछि वातावरण बिथोलिने खतरा बढेको छ ।
संविधानसभाले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सबै कामको स्वामित्व लिँदै विगतमा विवादित विषयमा सहमति खोजेर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, विवादित विषयमा सहमति खोज्न डाकिएका बैठकमा एमाओवादीले भाँजो हाल्न थालेपछि कांग्रेस–एमाले झस्किएका छन् । विवादित विषयमा सहमति खोज्न गत आइतबार बसेको प्रमुख तीन राजनीतिक दल– नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी)को बैठकमा माओवादीले पुस ९ को सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो ।
उक्त चारबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदा कार्यान्वयनको माग माओवादीले गरेको छ । सो बुँदामा ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू रहने एक समिति गठन गर्ने’ भनिएको छ । यो बुँदालाई सम्बोधन हुने गरी माओवादीकै नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रमुख रहने गरी संविधानसभाभित्रैबाट संवैधानिक राजनीतिक तथा संवाद समिति गठन भइसकेको छ । तर, माओवादीले हिजो खिलराज रेग्मी नेतृत्वको गैरदलीय सरकारमा जस्तै संविधानसभा बाहिरैबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन र त्यसको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधान निर्माणको कामलाई ओझेलमा पार्ने गरी एमाओवादी प्रस्तुत हुनु दु:खद् भएको बताए । ‘संविधानसभाभित्र रहेका सबै राजनीतिक दल, बाहिर रहेका राजनीतिक दल मात्र होइन, सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका समूहसँग समेत वार्ता र संवादमार्फत सहमति कायम गरी सबैलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराउन संविधानसभाभित्रै संवाद समिति बनाइएको छ’– केसीले भने– ‘तर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नाममा गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने, संविधानसभा र त्यसका समितिभन्दा त्यो माथि हुने जस्ता कुरा मान्य हुन सक्दैनन् ।’
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ पनि केसीसँगै मिल्दोजुल्दो छ । ज्ञवालीले भने– ‘हिजो दलीय सरकार नभएको स्थितिमा दलहरूको उपस्थिति र दिशानिर्देश स्थापित गराउने खास आवश्यकताले संयन्त्र निर्माण गरिएको थियो तर आज स्थिति त्यो छैन । दलीय सरकार छ, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभा छ, त्यसका समितिहरू छन् ।’ आजको अवस्थामा त्यो संयन्त्रको भूमिका के हुने, त्यसको सन्दर्भ, अर्थ र उपादेयता के भन्ने केही प्रस्ट छैन । ज्ञवालीले भने– ‘सरकार सञ्चालनका निम्ति भनौं भने पनि माओवादी प्रतिपक्षमा छ, त्यसको औचित्य नै छैन, यो माओवादीको अर्घेल्याइँ मात्र हो ।’
चारबुँदे सहमतिमा भएको बुँदाको पनि अपव्याख्या भएको ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘त्यहाँ कहीँ पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने भन्ने नै उल्लेख छैन’– ज्ञवालीले भने– ‘माओवादी नेताका अभिव्यक्ति सुन्दा ऊ संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भन्ने प्रतिबद्धतामा फितलो देखिइरहेका बेला यस्ताखालका बार्गेनिङले उसको नियत संविधान बन्न नदिने छ कि भन्ने आशंका झन् बलियो बनाएको छ ।’
एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने एमाले र कांग्रेसको नियतमाथि आफूहरूले शंका उब्जेको बताए । श्रेष्ठले भने– ‘उनीहरू सहमतिको भन्दा वैधानिकताको कुरा उठाएर अर्घेल्याइँ गरिरहेका छन् ।’ आइतबारको बैठक पनि आफूहरूले बहिष्कार गरेको नभई कांग्रेस, एमालेले ‘अब संविधानसभामै भेटौंला’ भनेपछि ‘लौ त’ भनेर हिँडेको मात्र बताए ।
कांग्रेस–एमालेले संविधानसभाको सबै कामको छिनोफानो संविधानसभाभित्रैबाट गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । आइतबार एमाओवादीले बैठक बहिष्कार गरेपछि सोमबार सत्तारुढ दलहरूको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले पनि संविधानसभाबाहिर कुनै संयन्त्र निर्माण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अर्कातिर सरकार गठन गर्दा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पनि संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन गाह्रो पर्ने आशंका गरिएको छ । एमालेले सो बेला भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संसद्बाट अनुमोदित हुनुपर्ने धारणा बेला–बेलामा निकाल्दै आएको छ । तर, कांग्रेसले त्यसमा टेरपुच्छर लगाएको छैन । यसबाट स्वयम् सत्तारुढ दलभित्रै पनि समस्या देखिएको छ । सरकार बनाउने बेलामा आफैंले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेर कांग्रेसले बेइमानी गरेको एमालेको बुझाइ छ । तर, आफैंले सही गरेको कुराबाट तर्किंदै कांग्रेसले भने अब संविधान बनाउन ढिला हुन्छ भनेर उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।