२ जेष्ठ २०८३, शनिबार १०:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेपाल–भारत सीमामा नयाँ भन्सार नियम लागू नहुने, सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारत सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगाना को संयुक्त इजलासले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो । अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म विवादित व्यवस्था लागू नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

यो आदेश अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोगी सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि आएको हो । निवेदकहरूले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय भन्सार ऐन, २०८१ को छुटसम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएको दाबी गरेका थिए ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि तराई–मधेशका नेपाल–भारत सीमामा कडाइ गरिएको थियो । सीमाक्षेत्रमा चेकजाँच कडा भएपछि स्थानीयस्तरमा विरोधसमेत चर्किएको थियो ।

विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा साना किनमेल तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने सर्वसाधारण प्रभावित भएको भन्दै आलोचना बढिरहेका बेला सर्वोच्चको यो आदेश आएको हो । अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै अन्तिम फैसला नआएसम्म सरकारले यस्तो भन्सार शुल्क उठाउन पाउने छैन ।

यस निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई तत्काल राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ भने सरकारको भन्सार नीतिमाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।