९ आश्विन २०७१, बिहीबार ०५:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पेलेर फकाउने कस्तो काइदा

काठमाडौं । ‘हुन्न, हुन्न । मैले अध्ययन नै गरेको छैन । अहिले अन्तिम बेलामा आएर मलाई भनेर कहाँ हुन्छ ? बरु, भीम रावललाई जिम्मा दिनूस् । उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ ।’
यो जवाफ गत बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाले दिनुभएको हो । भएको के रहेछ भने अन्तिम बेलामा आएर ओलीले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने जिम्मा नेता नेपाललाई दिन खोज्नुभएको रहेछ । पीडीए गर्नका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीदेखि लगानी बोर्डका सीईओ राधेश पन्तसँग समेत कुराकानी गरेर ठीक्क पारेपछि पार्टीमा केही अबगाल आइहाल्छ कि भनेर वरिष्ठ नेता नेपाललाई अघि सार्न खोज्नुभएको रहेछ । ‘तपाईंले जिम्मा लिनुपर्‍यो । अन्तिम अथोरिटी जे जस्तो प्रयोग गर्नुपर्ने हो, गर्नुहोला, कसैसँग सोध्न पर्दैन’– बिहान साढे आठ बजे ओलीले नेपाललाई भन्नुभएछ– ‘हुन्न नभन्नूस् ।’
ओलीको यस्तो बुद्धि बुझ्नासाथ नेपालले त्यो काम पहिलेदेखि नै त्यसमा संलग्न, राष्ट्रियताका मामिलामा प्रस्ट अडान राख्ने र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका उपाध्यक्ष रावलका साथै पहिला जलस्रोतमन्त्री भइसक्नुभएका उपमहासचिव विष्णु पौडेल र ऊर्जामन्त्री भइसक्नुभएका सचिव गोकर्ण विष्टलाई दिन सुझाव दिनुभयो । ‘ठीकै छ त’ भनेर फोन राखेका ओलीले त्यसपछि पदाधिकारीको बैठक बोलाउनुभएको थियो । के–के न होला भनेर बैठकमा कुदेर पुग्दा त्यही पीडीएकै बारेमा छलफल गर्न भनेर आयोजना गरिएको रहेछ । न नेताहरूलाई पीडीएको मस्यौदा अध्ययन गर्न दिइएको छ, न त जलस्रोत क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूलाई राखेर ब्रिफिङ नै गरिएको छ । एक प्रति मस्यौदा वामदेव गौतमसँग मात्रै रहेछ । त्यसैमा र्‍याइँर्‍याइँ गर्दै एकएक गर्दै नेताहरू निस्किने कामको सुरुआत अध्यक्ष ओलीले नै गर्नुभएको थियो । ‘मलाई अलि सञ्चो भएको छैन, एक पटक अस्पताल जानु छ, डाक्टरसँग समय लिएको छु’ भन्दै चार नबज्दै ओली बाहिरिएपछि उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी पनि पछिपछि निस्किहाल्नुभयो । ‘मेरो जरुरी काम छ’ भन्दै उपाध्यक्ष गौतम पनि निस्किएपछि ‘हामी पनि किन बस्ने ?’ भन्दै अरू नेताहरू पनि बाहिरिएका थिए ।
कसैद्वारा अस्वीकार, कसैलाई अयोग्यको बिल्ला
मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालासँग पहिला नै ओली र गौतमको कुराकानी भइसकेको थियो । तर, पछि औपचारिकता निर्वाह गर्नका लागि पनि केही नेताहरूसँग सोधिएको थियो । पदाधिकारीसँग नाम माग्न अनुरोध गर्दा ओलीको जवाफ थियो– ‘कसले के भन्छ ? त्यति जनामा फेरि के छलफल गर्ने ?’ एमालेका वकिहलहरूले विवादमा नपरेका र सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश हुनबाट पालो कट्ने गरी केदारनाथ उपाध्यायको बढुवा भएपछि राजीनामा दिएका कृष्णजंग रायमाझीको नाम सुझाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यसभन्दा पनि ‘हेभिवेट’का रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको नाम ल्याएपछि एमाले नेताहरूले विरोध गरेनन् । ०१५ सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाका स्वकीय सचिव केशवराज पिँडालीका छोरा र कांग्रेस समर्थक भएका कारण मात्र होइन, इमानदार मानिससमेत भएका कारण उनको नाम सर्वसम्मत भएको थियो । बाँकीमध्ये प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका तर्फबाट शाहीकालीन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको नाम अघि सार्नुभएको थियो भने प्रधानन्यायाधीशको खेलमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्यायपूर्वक लखेटिएका प्रकाश वस्तीका नाममा पनि सबैबीच सहमति कायम भयो । एमाओवादीले पहिला राष्ट्रिय महिला आयोगमा बसिसकेकी नेपालगन्जकी मोहन अन्सारीको नाम अघि सार्‍यो भने एमालेमा ढिलासम्म सहमति हुन सकेन ।
एमालेका वकिलहरूले आयोगको सदस्यका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा दुई कार्यकाल पीपीएलएको अध्यक्ष भइसकेका रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम अघि सारेका थिए । तर, ०६२/६३ को जनआन्दोलनको छानबिन गर्न गठित समितिमा बसेर लोकमान कार्कीलगायतलाई दोषी बनाएको उनीसँग असन्तुष्ट रहेका वामदेव गौतमले मान्दै मानेनन् । उनको भनाइ थियो– ‘उहाँ सक्षम नै हुनुहुन्न । त्यस्तो मानिसलाई नबनाउने ।’ यता, ओलीको मनमा भने माधव नेपालको चित्त बुझाउन वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीलाई पठाइदिने योजना रहेछ । उहाँलाई राजदूत बनाउनुपर्छ भन्नेमा एमालेभित्र आमसहमति जस्तै बनेको बेला ओलीले एक पटक सोधी हेरौं न त भनेर सोध्दा जवाफ मिल्यो– ‘जान्न कमरेड, म मानवअधिकार आयोगमा । त्यहाँ मानवअधिकार क्षेत्रमै कार्यरत कुनै साथीलाई पठाए हुन्छ ।’ विभिन्न व्यापारिक फर्मका निजी वकिलका रूपमा अहिले पनि कार्यरत वकिल अग्नि खरेललाई दुई–दुई पटक सभासद् बनाएपछि वरिष्ठ वकिलहरूले एमालेमा अपमानित महसुस गरिरहेका छन् । त्यसपछि न्यायाधीश हुने दौडमा रहेका पोखरातिरका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा पौडेलको नाम अघि सारिएको थियो । महाधिवेशनका बेला माधव नेपालको कित्तामा रहेका ती वरिष्ठ अधिवक्ता मानवअधिकारका क्षेत्रमा त्यति परिचित मानिँदैनन् ।