यस्तो पनि हुने रहेछ !
काठमाडौं । अदालतको ढोकामा मुद्दा पनि कस्ता–कस्ता आइपुग्छन् † अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जारी एक मुद्दामा आफन्तहरूबीचकै आरोप–प्रत्यारोप सुनेर सुन्नेहरू अचम्ममा पर्न थालेका छन् ।
प्रसंग, इन्दिरा रेग्मी र जीतेन्द्र रेग्मीबीच अंशबण्डा मुद्दाको हो । आमा इन्दिराविरुद्ध अंश माग गर्दै छोरा जीतेन्द्रले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अंश मुद्दा दायर गरेका थिए । बालाजु क्षेत्रमा ३ करोड मूल्य पर्ने सम्पत्ति आमा इन्दिराको संयुक्त नाममा भए पनि एकलौटी रुपमा भोगचलन गरेकाले आफूलाई पनि दिलाइदिन माग गर्दै छोरा जीतेन्द्र अदालत गएका हुन् । तर, आमाले भने विनोद शर्माको नाममा सो सम्पत्ति नामसारी गरिसकेको कुरा छोरा जीतेन्द्रले चाल पाएपछि विनोद शर्मा विरुद्ध पनि लिखत बदर र दृष्टिबन्धक बदरको लागि मुद्दा परेको छ ।
जीतेन्द्र क्यानडामा रहने गैरआवासीय नेपाली हुन् भने उनको श्रीमतीसँग पारपाचुके भइसकेको छ । चार आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर आमा–छोरा र परिवारको अन्य सदस्यको संयुक्त नाममा रहेको थियो । औपचारिकपमा पारपाचुके नभए पनि ०४० सालदेखि नै इन्दिरा र उनका श्रीमान् मुकुन्दबीच सम्पत्ति बाँडफाँड भएर अलग बस्दै आएका थिए । तर, ०४७ सालमा छोरी जन्मिएकी भनेर पुजा रेग्मीको नाममा इन्दिराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ०६९ मा नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाएको देखिन्छ । प्रशासकीय अधिकृत युवराज मैनालीले जारी गरेको सो नागरिकताको नम्बर २७१०६० छ । जुन नागरिकतामा बाबुको नाम मुकुन्द रेग्मी नै उल्लेख छ । तर, मुकुन्दले आफूले छोरी नै नजन्माएको र आफ्नो नाममा सनाखत गरिएको किर्ते भएको दाबी गर्दै फिरादपत्र दर्ता गराउने तयारी गरेका छन् ।इन्दिराले हँुदै नभएकी छोरी पूजालाई देखाई आफ्नो अंश हडप्न खोजेको छोराको आरोप छ । दुग्ध विकास संस्थानमा कार्यरत इन्दिरा र विनोद शर्माबीच आपसमा निकै ‘विश्वास’ बढेकाले नै आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत हस्तँन्तरण गर्न सफल भएको छोराको आरोप छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ बालाजुबाट वडाको जन्मदर्ता र सिफारिस बनाएर नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । तर, अहिले नक्कली छोरी ल्याएर किर्ते जालसाजी गरी नागरिकता बनाएको मुकुन्दको दाबी छ । आमा इन्दिराले आफूले जन्माएको नभई सालनालसहित ल्याएर हुकाई धर्मछोरी दाबी गरे पनि कानुनी रुपमा धर्म पुत्र–पुत्रीको कुनै प्रमाणपत्र नलिएकाले त्यो बहाना र नाटक मात्र भएको छोरा जीतेन्द्र बताउँछन् । ०४७ सालको जन्ममिति राखेर उक्त नागरिकता प्रमाणपत्र कसरी बन्यो, त्यो भने छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
लुकेका समस्या खुल्दै! ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने सरकारको ठुलो कदम
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
काठमाडौंको खुलामञ्च पुनः सर्वसाधारणका लागि खुला
-
घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस: ऐनविपरीत नभएको मन्त्रालयको स्पष्टिकरण
-
हेटौँडा कपडा उद्योग फेरि खुल्ने तयारी, प्रहरी पोसाक अब देशमै बन्ने?
-
मेडिकल शिक्षा संकट: काउन्सिलको कडा निर्देशन, कलेजहरूलाई अल्टिमेटम
-
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमै ठूलो भ्रष्टाचारको खुलासा
-
दिल्लीमा देउवाको दौडधुप
-
बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
-
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
-
संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी छिरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
-
काठमाडौं महानगरका तीन कर्मचारी निलम्वनमा
Leave a Reply