९ पुष २०७१, बुधबार ०९:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमाओवादीका कारण मुलुक फेरि मुठभेडतिर

कांग्रेस–एमाले प्रक्रियामा, माओवादी–मधेसी सडकमा
काठमाडौं । संविधानसभाभित्र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका एनेकपा माओवादी र मधेसवादी दलहरूका कारण मुलुक फेरि मुठभेडको दिशातर्फ जाने खतरा उत्पन्न भएको छ । संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले संविधान ल्याउन प्रतिबद्धता गरेको मिति माघ ८ आउन अब २९ दिन मात्र बाँकी रहँदा संविधान बन्नेभन्दा नबन्ने वातावरण बन्दै गएको छ ।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न बोलाइएका बैठकसमेत बहिष्कार गरेर आफूलाई संविधानविरोधी कित्तामा उभ्याएका एमाओवादी र मधेसवादी दलले संविधान जारी गर्ने मिति र कार्यक्रमलाई प्रभावित गर्ने गरी आम हड्तालको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर दुनियाँका अगाडि आफ्नो नियत उदांगो पारेका छन् ।
सहमति नभए प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्ने सत्तारुढ दलहरूको प्रतिबद्धता र विपक्षी दलको सडक संघर्षका कार्यक्रमको चेपुवामा मुलुक परेको छ । सत्तारुढ दलहरूले संविधान निर्माणका लागि सहमतिको प्रयास र प्रक्रियालाई सँगसँगै लैजाने भनेर वार्तामा प्रतिपक्षी दलहरूलाई बोलाइरहेका छन् । हिजो बिहान पनि कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाओवादीलाई वार्तामा डाकेका थिए । गत शनिबारको बैठक पनि बहिष्कार गरेर हिँडेका एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूलाई नचिढ्याउनकै लागि हिजो पहिलो चरणको कुराकानीका लागि एमाओवादीलाई बोलाएका थिए । तर, बैठक सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर आफूहरू तीन दलको मात्र बैठकमा नबस्ने र मधेसवादी दलसहितको बैठक बोलाउनुपर्ने भन्दै तीन दलको बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए ।
सत्तामा मात्र रमाउने मधेसवादी दलहरू सत्ताबाहिर रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पनि भर्‍याङ बनाएर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नमा एमाओवादी र मूलत: त्यसका अध्यक्ष दाहाल उद्यत देखिएका छन् । सडक संघर्ष र आम हड्ताल गर्ने जस्तो कुराको निर्णयसमेत पार्टीमा दाहालले संस्थागत ढंगले गरेका छैनन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग भन्दा मधेसवादी दलका नेताहरूसँग बढ्ता चोचोमोचो मिलाउने दाहालका पछिल्ला गतिविधिको उनकै पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत खुलेर विरोध गरेका छन् । सडक संघर्ष र आम हड्तालका कार्यक्रम घोषणा भएको प्रति श्रेष्ठले दाहाललाई भेटेरै विरोध गरेको बताइन्छ । यस्ता कामले आफूहरूलाई संविधानविरोधी कित्तामा उभ्याउने भन्दै उनले तुरुन्त आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको बुझिएको छ ।
कुनै पनि हालतमा संविधान बन्न नदिने एमाओवादी र मधेसवादी दलको नियत बुझेका कांग्रेस र एमाले सकेसम्म सहमतिमै संविधान ल्याउने र त्यो नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि मुलुकलाई निकास दिने ध्याउन्नमा छन् । माघ ८ मा संविधान ल्याउने कुरा संविधानसभाको नियमावलीमा नै उल्लेख छ । जुन नियमावली एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूको समेत सहभागितामा निर्माण गरिएको हो । त्यति मात्र होइन, संविधानसभाको निर्वाचन भएको एक वर्षभित्र संविधान ल्याउने प्रतिबद्धता एमाओवादीको चुनावी घोषणापत्रमा समेत छ । तर, चुनावमा आएको परिणामपछि संविधान निर्माण गर्ने कुरामा बाउँठिँदै आएका यी दलले माघ ८ लाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नका लागि नै माघ ५ मा आम हड्तालको घोषणा गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा एमाओवादी जबर्जस्ती विभाजनको रेखा कोरेर संघर्षमा जान खोजेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताउनुभयो । ‘उसले भित्रैबाट खोजेको कुरा के हो भन्ने पनि बुझ्न सकिएन’– रावलले भन्नुभयो– ‘आफूले पारित गरेको नियमावली पनि नमान्ने, आफूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको प्रतिबद्धताबाट पनि पछि हट्ने र विगतमा भएका सहमतिलाई पनि नमान्ने एमाओवादीको नियत देशलाई स्थायित्व र एकतातर्फ जान दिने खालको देखिँदैन । शनिबार बालुवाटारमा भएको बैठकको प्रसंग कोट्याउँदै रावलले भन्नुभयो– ‘आफू चाहिँ मनलाग्दी भन्ने अनि अरूले अलिकति राजनीतिक कुरा गर्‍यो भने बुरुक्क उफ्रने कुराले सहमति निर्माणमा सहयोग गर्दैन ।’ सहमति भएन भने प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गरिने रावलले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीको भनाइ पनि रावलसँग मिल्दोजुल्दो छ । केसीले भन्नुभयो– ‘हामीले अन्तिम समयसम्म पनि सहमतिको प्रयास जारी राख्नुपर्छ तर लोकतन्त्र भनेकै प्रक्रिया हो । सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्नुको विकल्प छैन ।’ संविधान जारी गर्ने कुरामा कसैले अवरोध गरे सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने निष्कर्षमा एमाले र कांग्रेस पुगेका छन् । एमाओवादी र मधेसवादी दलले १९ पुसदेखि नै आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । तर, ती आन्दोलन माधव नेपाल सरकारको पालामा एमाओवादीेले गरेको ६ दिने आम हड्ताल जस्तै निरर्थक हुने कोणबाट एमाओवादीभित्रै व्यापक असन्तुष्टि सुरु भइसकेको छ । सबैको निचोड दाहाललाई राष्ट्रपति बनाउने नाममा पार्टीलाई नै संविधानविरोधी कित्तामा उभ्याउनु गलत हुने विचार एमाओवादीकै नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा व्यक्त गर्न थालेको बुझिएको छ ।
सभामुखले खुट्टा कमाउन थाले
एमाओवादी र मधेसवादी दल सहमतिमा नआए प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्ने तयारीमा रहेका कांग्रेस र एमाले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भूमिकाबाट सशंकित छन् । एमालेबाट सभामुख भएका नेम्वाङले संविधानसभाको नियमावलीकै धज्जी उडाउँदै आएको एमाओवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि ती दल उनीप्रति सशंकित भएको बताइन्छ ।  विगतमा आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीलाई बजेट भाषण पढ्न नदिएर एमाओवादीका सभासद्ले संसद्भित्रै ब्रिफकेस खोस्दा पनि मार्सल लगाउनुको सट्टा टुलुटुलु हेरेर बसेका नेम्वाङले सोमबार एमाओवादी अध्यक्षसँगको भेटमा सहमति नभए प्रक्रियामा जान पनि सहमति नै चाहिने सुझाव दिएर उनीहरूकै गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने काम गरेका थिए ।