१६ पुष २०७१, बुधबार ०९:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कांग्रेस–एमालेकोप्रस्ताव सभामुखद्वाराअस्वीकार

काठमाडौं । ‘एमाओवादीले मानेन भने दुई तिहाइले पनि संविधान बनाइन्छ’ भन्दै कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले भाषण गरिररहेका बेला संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त्यो सम्भव नभएको बताउनुभएको छ । प्रक्रियामा जान पनि सहमति चाहिने भन्दै उहाँले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले भने जसरी दुई तिहाइका आधारमा संविधान जारी हुन नसक्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
सोमबार अध्यक्ष नेम्वाङले दलहरूका बीचमा सहमति हुन नसकेमा प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिबाट कतिपयलाई साँच्चै कांग्रेस–एमालेले भने जस्तै अब दुई तिहाइबाट संविधान जारी हुने भयो कि क्या हो भन्ने परेको थियो । तर, उहाँले भनेको प्रक्रियाले त अध्यक्षले केही पनि गर्न नसक्ने र सहमतिबिना कुनै पनि विषयमा मतदानमा जान नसकिने देखाउँछ । प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छु भनेको के हो– दुई तिहाइबाट पारित गर्ने प्रक्रिया हो वा सहमति नभए कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउने हो ? भन्ने बुधबारको जिज्ञासामा अध्यक्ष नेम्वाङले ठोस जवाफ नदिए पनि पेलेर जान चाहिँ नसकिने प्रस्ट पार्नुभयो । एमाओवादीले अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस फुटाउँदा पनि केही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भोगिरहनुभएका अध्यक्ष नेम्वाङ संविधानसभाभित्र केही गडबड होला कि भन्ने चाहिँ साह्रै चिन्तित देखिनुहुन्छ ।
मंगलबार दिउँसो सिंहदबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा बुधबारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेम्वाङले आफू नियमावली, संविधान र स्थापित अभ्यासबाट बाँधिएको भन्दै सबै दलहरूको सहमतिमा बनेको नियमावलीले जे भन्छ, त्यसभन्दा बाहिरबाट केही पनि गर्न नसक्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो नियमावलीले संविधानका विषयवस्तुमा सहमति कायम गर्ने र सहमति हुन नसकेमा प्रश्नावलीका रूपमा प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउने जिम्मेवारी संवाद समितिलाई दिएको छ । ती दुवै काम समितिबाट भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा दलहरूका बीचमा सहमति भएन भने कुनै पनि विषयलाई अन्तिम रूप दिन सकिन्न र मस्यौदा समितिमा पठाउन सकिन्न ।’
कस्तो छ प्रक्रिया ?
संविधानसभाको नियमावली अनुसार, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिले सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । उक्त समितिमा सहमति हुन नसकेमा विमतिका विषयहरूमा प्रश्नावली बनाएर संविधानसभामा पेस गर्नुपर्छ । तर, अघिल्लो महिना सभापति भट्टराईले कुनै समाधानबिना समस्या पन्छाउने गरी अधकल्चो प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गरेका छन् । संवाद समितिबाट आएको प्रस्ताव नियमावली अनुसार, कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेको मस्यौदा समितिमा जान्छ । उक्त मस्यौदा सभामा पेस भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि जनताको रायसुझाव लिने र त्यसलाई फेरि संशोधनका लागि संवाद समितिमा पठाउनुपर्छ । संविधानसभामा छलफलपछि फेरि मस्यौदा समितिमा पठाउने र अन्तिममा सदस्यहरूलाई संशोधनका लागि सात दिनको म्याद दिएर अन्तिम रूपमा दिन सुरु गर्ने उल्लेख छ । अध्यक्ष नेम्वाङले भन्नुभयो– ‘दलहरूका बीचमा सहमति भयो भने यी सबै प्रक्रियालाई छोट्याउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि पनि नियमावली निलम्बन हाउसले गर्नुपर्छ, अध्यक्ष एक्लैले गर्दैन ।’
अझै सम्भव छ संविधान
लामो प्रक्रियाका कारण नै माघ ८ गतेभित्र संविधान बन्दैन भन्ने होइन । दलहरूका बीचमा सहमति हुने हो भने यी सबै प्रक्रिया छोट्याएर पनि संविधान बनाउन सकिन्छ । अघिल्लो संविधानसभाको म्याद १२ दिन बाँकी रहँदा ०६८ जेठ २ गते सहमति भएको थियो । त्यस आधारमा पनि दलहरूका बीचमा सहमति बनाउने हो भने दुई साताभन्दा कम अवधिमा पनि संविधानलाई अन्तिम रूप दिन सकिन्छ । ‘तर, त्यसका लागि सबभन्दा पहिला दलहरूका बीचमा विषयवस्तुमा सहमति हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र प्रक्रियाको कुरा आउँछ’– अध्यक्ष नेम्वाङले भन्नुभयो ।
विपक्षीलाई पेल्न किन सकिन्न ?
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले अध्यक्ष नेम्वाङसँग औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा भेटेर पेलेर भए पनि दुई तिहाइका आधारमा संविधान घोषणा गर्ने तयारी थाल्न आग्रह गरेका छन् । तर, संविधान जारी गर्नका लागि कम्तीमा १० वटा प्रक्रिया भएका कारण कुनै एउटा मात्र प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा पनि थप कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन भन्दै अध्यक्ष नेम्वाङले आफ्नो बाध्यता लिखित रूपमा चार्ट बनाएर शीर्ष नेताहरूलाई दिइसक्नुभएको छ ।
संविधानसभाका एक तिहाइ सदस्यहरूलाई मार्सल लगाएर बाहिर पठाएर संविधान जारी गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष अध्यक्ष नेम्वाङले निकाल्नुभएको छ । उहाँले संविधान जारी गर्ने कुरा कुनै प्रक्रिया वा संविधानसभाको मात्र विषय नभएर राजनीतिक दलहरूको विषय भएकाले त्यही रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै आउनुभएको छ ।
प्रक्रियामा जाँदा वैशाखमा संविधान
अध्यक्ष नेम्वाङले प्रक्रियामा जाँदा पनि दलहरूका बीचमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आउने गर्नुभएको छ । पहिला दुई घन्टामा सहमति गर्छौं भन्ने दलका नेताहरू अहिले बैठक बस्न छोडेको, बसे पनि घनीभूत छलफल गर्नुको साटो एकछिन बसेर उठ्ने गरेको, बैठकमा पनि गम्भीर विषयमा छलफल गर्नुभन्दा तिक्तता बढाउन थालेको जस्ता कुराले चिन्तित देखिनुहुन्छ । सत्ता र विपक्षका नेताहरूलाई भेटेरै उहाँले आफ्नो बाध्यता प्रस्ट्याइसक्नुभएको छ ।
विषयवस्तुमा सहमति कायम हुन नसके पनि दलहरूका बीचमा प्रक्रियामा सहमति कायम भयो भने संविधान जारी गर्न आजका मितिले कम्तीमा चार महिना लाग्ने अनुमान अध्यक्ष नेम्वाङको छ । आफैंले बनाएका नियमावली र अभ्यासहरू संशोधन नभएसम्म अस्वीकार गर्न नमिल्ने भएकाले सबै प्रक्रिया मिलाउँदा वैशाख पहिलो सातासम्म लाग्ने आँकलन सचिवालयले निकालेको छ ।
नराम्रो नजिरको जिकिर
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले भेट्दा अध्यक्ष नेम्वाङलाई कुनै पनि हालतमा दुई तिहाइका आधारमा संविधान जारी गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । एक तिहाइले दुई तिहाइले बन्धक बनाउन पाइँदैन भन्दै दुई तिहाइको नेता बन्न अनुरोध गर्दै आएका छन् । अझ त्यसरी दबाब दिनेमा पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेल अघि छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि दुई तिहाइका आधारमा संविधान जारी हुने बताउँदै आउनुभएको छ । तर, पौडेल स्वयम् चाहिँ सभामुखका रूपमा एकदमै आलोचित नेता हुनुहुन्छ । हालैको एउटा बैठकमा त नेम्वाङले ‘म तपाईंको नजिर पछ्याउन सक्दिनँ’ समेत भनिसक्नुभएको छ ।
रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदाको एउटा प्रसंग पनि उठ्ने गरेको छ । प्रसंग, ०५५ सालको हो, जतिबेला पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो भने केशवलाल श्रेष्ठ स्थानीय विकासमन्त्री । त्यतिबेला दलत्याग गर्न पाउने प्रावधानसहितको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन कांग्रेस र मालेको संयुक्त सरकारले पारित गराउन खोजेको थियो, जसको विपक्षी एमालेले चर्को विरोध गरेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठलाई सदनमा विधेयक पेस गर्नबाट एमालेका सांसदहरूले रोके र संसद्मा होहल्ला गरे । त्यही बेला सभामुख पौडेलले उक्त विधेयक पारित भएको घोषणा गरे । जब मन्त्री श्रेष्ठले बोल्ने मौका पाए, तब म विधेयक पेस गर्छु भने । पछि सत्ता र विपक्षका सांसद सम्मिलित छानबिन समितिले हेर्दा पहिला पारित र पछि पेस भएको अभिलेख भेटेको थियो । अध्यक्ष नेम्वाङको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने– ‘म कुनै हालतमा पनि त्यस्तो नजिर पालना गर्न सक्दिना ।’