२३ पुष २०७१, बुधबार ११:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान नआए कसलाई फाइदा ?

काठमाडौं । एमाओवादी र मधेसी दलले कुनै हालतमा माघ ८ मा संविधान जारी गर्न दिएनन् भने त्यसबाट कसलाई फाइदा होला ? यस प्रश्नको उत्तरमा विभिन्न आँकलन भए पनि सबभन्दा घाटा चाहिँ एमाओवादी र मधेसीहरूलाई नै हुने देखिएको छ । किनभने, जति ढिला भए पनि दुई तिहाइ मत राखेर बसेका कांग्रेस र एमालेले पहाडमा जातीय नौ र तराईमा एउटै मधेस प्रदेश स्वीकार गर्ने सम्भावनै छैन ।
पहिलो चरणमै दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्दा एमाओवादी र मधेसी दलहरूलाई पेलेको सन्देश जाला भनेर माघ ८ को समयसीमामा ती कांग्रेस र एमालेले संविधान जारी नगरे पनि आफ्ना तर्फबाट संविधानको मस्यौदा भने सार्वजनिक गर्नेछन् । संविधानसभामा पनि उक्त मस्यौदा दर्ता हुनेछ भने जेठ १५ सम्म एमाओवादी र मधेसी दलहरूलाई पर्खिने तयारी हुनेछ । त्यतिबेलासम्म पनि आफ्ना मुद्दामा उनीहरू सहमत नभएमा बल्ल दुई तिहाइबाट संविधान जारी गर्ने सोचमा कांग्रेस र एमाले पुगेका छन् ।
एमाओवादी र मधेसी दलले अघि सारेको जातीय तथा एक मधेस प्रदेशको मागलाई एमाले र कांग्रेसले कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने, यी दुई दलले विगतमा चुनावमा जाँदा जनतासमक्ष प्रस्ट रूपमा यी दुवै कुराका विपक्षमा मत मागेका छन् । घोषणापत्रमै जातीय राज्य र एउटै मधेस प्रदेश हुँदैन भनेर लेखेका यी दुवै दलले संस्थागत रूपमै साझा पहिचानका पक्षमा लामो समयदेखि आफूलाई उभ्याउादै आएका छन् ।  सहमतिका लागि शासकीय स्वरूपमा बरु लचिलो हुन तयार भए पनि दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई नै विखण्डन गर्ने भएका कारण जातीय  र एक मधेस प्रदेश नमान्ने घोषणा उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।