१४ माघ २०७१, बुधबार ०८:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान बन्दा क–कसलाई के डर ?

चार पक्षका भिन्नाभिन्नै चिन्ता
काठमाडौं । समयमै संविधान बन्दा घाटा हुन्छ भनेर नेताहरू नबनाउन लाग्लान् भन्ने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? कल्पना मात्र के, पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने आधारमा संविधान बनाउने र बनाउन नदिने खेल भइरहेको देखिन्छ । केही शीर्ष स्थानमा बसेका नेताहरूले नै त्यसमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
सुशीललाई ‘विरासत जोगाउन’ दबाब
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राजनीतिक वृत्तमा खासै पदलोभी मानिसका रूपमा चिनिँदैनन् । एमालेसँग गत वर्ष भएको सम्झौता अनुसार, संविधान बन्नासाथ राजीनामा गरेर उदाहरण देखाउने उनको चाहना पनि छ । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधान जारी भयो भनेर नाम लेखाउनेबाहेक उनको अरू ठूलो धोको भएको महसुस पनि अरू नेताहरूले गरेका छैनन् । पदमा बसेर के–के न गरौंला भन्ने उनको स्वभाव पनि छैन । विवादमा परिएलाका कि भनेर कुनै पनि सरकारी निर्णय गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने उनको इच्छा रहेको छ ।
यस्ता व्यक्तिलाई संविधान बन्दा फाइदा नै हुनुपर्ने हो । तर, एउटा बेफाइदा हुन्छ भन्दै उनलाई उक्साइएको छ ।
त्यो हो, कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन । कोइराला परिवारको विरासत कसले थाम्ने भनेर रस्साकस्सी चलिरहेको कांग्रेसको कोइराला क्याम्पबाट कोइरालामाथि अहिले पद नछोड्न दबाब परिरहेको छ । अहिल्यै प्रधानमन्त्री पद छोड्ने हो भने कांग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाको हातमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसैले बरु जेठ असारमै महाधिवेशन आयोजना गर्ने तर त्यतिबेलासम्म कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री पद छोड्न नहुने दबाब उनीमाथि छ । देउवासँग लड्ने अर्को कुनै उम्मेदवार नै नहुने भएकाले एक पटक कोइरालालाई नै लडाउने र जितेपछि शशांक कोइरालालाई कार्यबाहक बनाएर नेतृत्वमा स्थापित गर्ने योजना रहेको छ । स्रोत भन्छ– ‘त्यही कारण कोइराला महाधिवेशनसम्म कुनै पनि हालतमा पदमा बसिरहन चाहन्छन् ।’
शीतल निवासको चर्को चिन्ता
उता, एमाले पंक्तिमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि संविधान बनाउन सकारात्मक भूमिका नखेलेको बुझाइ बढिरहेको छ । गत वर्ष कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमति हुँदादेखि नै त्यसका विरुद्ध रहेका राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाको तीन वर्ष कार्यकाल रहँदै संविधान बनाउन हतार नदेखाए हुने इच्छा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । संविधान बन्नासाथ आफूले शीतल निवासबाट बाहिरिनुपर्ने कुरा उनलाई थाहा नहुने भएन । स्रोत भन्छ– ‘त्यही कुराले उनलाई पिरोलेको छ र तत्काल सहमति बनेर संविधान जारी होस् भन्ने उनको चाहना छैन ।’
स्रोतका अनुसार, त्यही कारणले नै राष्ट्रपति डा. यादवले एमाओवादी र मधेसी नेताहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी महत्त्व दिइरहेका छन् । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा गत आइतबार उनले सभामुख सुवास नेम्वाङलाई गरेको टेलिफोनलाई लिन सकिने स्रोत बताउँछ । बिहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शीतल निवासबाट बाहिरिएलगत्तै राष्ट्रपति डा. यादवले नेम्वाङलाई फोन गरी सहमतिका साथ अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्दै यदि उनीहरू बाहिरिए भने के हुन्छ भनेर चेतावनीयुक्त प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा सभामुख नेम्वाङले आफूले शुक्रबार नै घोषणा गरिसकेका कारण आज कुनै पनि हालतमा रोक्न नसक्ने जानकारी दिएपछि डा. यादवले ‘त्यस्तो नगर्दा राम्रो हुन्छ, मेरो त भन्ने कर्तव्य हो’ भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि राखेका थिए । स्रोत भन्छ– ‘एमाओवादीले राष्ट्रपतिको यो कमजोरी बुझेका कारण उनलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
प्रचण्डका तीन त्रास
दक्षिणका दूतका रूपमा चिनिएका कांग्रेस सभासद् अमरेशकुमार सिंहले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सुुरक्षा खतरा भएका कारण संविधान निर्माणमा गतिरोध आएको त्यसै भनेका रहेनछन् । दाहालले संविधान निर्माणमा अवरोध गर्नुका पछाडि तीन वटा मुख्य त्रासले काम गरेको पाइन्छ ।
पहिलो, हिजो युद्धका बेला जात र क्षेत्रलाई आफूलाई राज्य दिन्छु भनेर वचन दिएका कारण अहिले त्यसबाट पछि हट्दा असुरक्षित भइन्छ भन्ने त्रास दाहालमा छ । हालैको एक बैठकमा दाहालले शीर्ष नेताहरूसँग भनेका थिए– ‘हिजो युद्धमा मेरो नेतृत्वमा मानिसहरूले ज्यान दिएका छन् । आज एउटा बाबु आएर ‘हिजो युद्धमा तपाईंले पहिचान दिन्छु भन्नुभयो र मेरो छोराले ज्यान दियो । आज खोइ त पहिचान’ भन्यो भने मैले के जवाफ दिने ?’
दोस्रो, युद्धकालका घटना ब्युँतिने त्रास दाहाललाई छ । नयाँ संविधान नबन्दासम्म शान्ति प्रक्रियाको संवेदनशीलता र नयाँ संविधान निर्माणमा असर पार्ने त्रासले आफू सुरक्षित रहेको महसुुस दाहालले गरेका थिए । तर, अब संविधान बन्यो भने त्यो संवेदनशीलता नरहने भएकाले आफूमाथि कांग्रेस, एमाले र उनीहरू निकट अधिकारवादीहरूले आफूलाई युद्धकालमा मुद्दामा फसाउने डर दाहाललाई छ । स्रोतले भन्यो– ‘नेपालका अदालतदेखि हेगसम्म पुर्‍याउने चर्चा बेलाबेलामा हुनेगर्छ । बाहिर केही नभने पनि भित्रभित्र त्यसबाट प्रचण्ड डराएका छन् ।
तेस्रो, युद्धकालमा र त्यसपछि पनि शान्ति प्रक्रियाका नाममा पनि दाहालले थुप्रो रकम जम्मा गरेका छन् । त्यसमध्ये कति चाहिँ विदेशी बैंकमा जम्मा गरेको ठानिन्छ भने कति चाहिँ नेपाली व्यवसायीहरूले नै प्रयोग गरेको चर्चा छ । अझ लडाकुका नाममा कृष्णबहादुुर महरामार्फत दाहालले ठूलो रकम हात पारेका छन् । सरकारमा हुँदा पनि उनले ठूलो आर्थिक लाभ लिएका छन् । त्यही रकमको सुरक्षाका लागि दाहालले शाहीकालीन मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाएका थिए । तर, पदमा गइसकेपछि कार्कीले पछिल्ला दिनमा आफूलाई पुछ्न छोडेपछि र आफूले भनेका भ्रष्टाचारीलाई नछोडे पछि उनी झन् तर्सिएका छन् । स्रोत भन्छ– ‘त्यो पैसाको सुरक्षा होस् भन्ने चाहना उनको छ । त्यही भएर उनले सुरक्षाको कुरा गरिहरेका छन् ।’
यसबाहेक दाहाललाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यको चिन्ता त छँदैछ ।
मधेसीलाई सत्ताको आस
उता, मधेसी दलहरू भने संविधान बनेपछि सत्तामा जान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ताले आतुर छन् । एमाले, कांग्रेस वा एमाओवादी जुन दलको सरकार भए पनि त्यसमा नगई नछोड्ने मधेसी दलहरूलाई अहिले सरकारमा जान नपाउँदा छटपटी भइरहेको छ । नयाँ संविधान बनेपछि सरकारमा लैजाने सुनिश्चितता भएमा उनीहरू अहिलेदेखि नै संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार रहेको संकेत एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले पाइसकेका छन् । विजय गच्छदार, हृदेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, अनिल झाहरू त्यसका लागि तयारै छन् ।
चार पक्षमा रहेको उक्त त्रास सम्बोधन नहुँदासम्म संविधान निर्माण गाह्रो देखिन्छ ।