६ फाल्गुन २०७१, बुधबार ०७:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संघीयतामा के–के छन् विकल्प ?

काठमाडौं । दलहरूका बीचमा विवादित चार विषयमध्ये निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा कुरा मोटामोटी कुरा मिले पनि संघीयताका विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा दलहरूबीचको विवाद सडकसम्म पुगेको छ । आखिर दलहरूका बीचमा सहमतिका कुन–कुन सम्भावनामा छलफल भइरहेको छ त ? भित्री रूपमा हेर्दा कुरा मिल्नेतर्फ छलफल अघि बढिरहेको पाइन्छ ।
संघीयतामा एमाओवादी लचकता कति ?
कांग्रेस र एमालेले संघीयताका विषयमा तीन अडान प्रस्ट रूपमा राख्दै आएका छन् । पहिलो, कुनै हालतमा पनि प्रदेशको नाम जातीय हुन सक्दैन । दोस्रो, सिंगो तराईलाई एउटै प्रदेशमा राख्न सकिँदैन । तेस्रो, सातभन्दा धेरै प्रदेशमा जान सकिँदैन । उता, एमाओवादी मोर्चाले भने तराईमा एक र पहाडमा नौ गरी १० प्रदेशको आधिकारिक अवधारणा अघि सारेको छ । तर, एमाओवादीले उक्त धारणाबाट पछि हट्न सक्ने संकेत पनि गरेको छ । एमाओवादीले पहिचान भन्ने गरेका जातीय नाम भएमा छ प्रदेश पनि मान्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेस र एमालेले भनेझैं प्रदेशसभालाई नामको निर्णय गर्न दिनेमा भएमा नौ प्रदेशमा सहमत हुनुपर्ने उसको अडान छ ।
कांग्रेस र एमालेको अडान
उता कांग्रेस र एमालेले प्रदेशलाई सकेसम्म उत्तर–दक्षिण जोड्ने गरी बनाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । त्यस्तो गर्दा तराईमा दुई र पहाडमा पाँच गरी सात प्रदेश बनाउने उनीहरूको प्रस्ताव छ । ‘यसमा तलमाथि हुन सक्दैन’– एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भन्नुभयो– ‘यो हाम्रो बटम लाइन हो ।’
उता, कांग्रेसका नेताहरूले पनि त्यस्तै अडान राख्दै आएका छन् । महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो– ‘यसमा एमाओवादी सहमत हुनुपर्छ । जबसम्म ऊ सहमत हुँदैन, तबसम्म सहमति बन्न सक्दैन ।’
पाँच जिल्लामा एमाओवादीका तीन विकल्प
यसरी हेर्दा दुई पक्षबीच विवादको त्यति चर्को विषय देखिँदैन । तर, पनि कुरा किन मिलिरहेको छैन त ? त्यसका पछाडि पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी अनि पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला विवादका रूपमा छन् । कांग्रेस र एमालेले ती पाँचै जिल्लालाई पहाडसँग मिलाउन चाहेका छन् भने एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले तराईमा राख्न चाहेका छन् । कांग्रेस र एमालेले पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लालाई पहाडीमा मिसाउँदा भारतसँग सीमा जोडिने तर्क गर्दै त्यसबाट बलियो र आत्मनिर्भर प्रदेश बन्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरूले कुनै हालतमा अडान नछोड्ने संकेत मिलेपछि एमाओवादीले तीन विकल्प अघि सारेको छ ।
पहिलो, पूर्वको झापालाई पहाड प्रदेशमा राख्ने, मोरङ र सुनसरीको पहाडी भागलाई पहाडमा र मधेसी बसोबास भएको भागलाई मधेस प्रदेशमा राख्ने । पश्चिमको कञ्चनपुरलाई पहाड प्रदेशमा राख्ने र कैलालीको तल्लो भागलाई मधेस र माथिल्लो भागलाई पहाडी प्रदेशमा मिलाउने । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो– ‘यसो गर्दा कांग्रेस र एमालेका साथीहरूले भन्ने गरे जस्तो पूर्व र पश्चिमका प्रदेशले भारतको सीमा नछुने समस्या पनि समाधान हुन्छ । पश्चिमा कञ्चनपुर र पूर्वमा झापाबाट सीमासँग जोडिन्छ ।’
दोस्रो, पश्चिमका दुई जिल्लालाई पहाडमा राखेर र पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीको अलग्गै प्रदेश बनाउने । जनसंख्या, विकास र क्षेत्रका हिसाबले पनि यी तीन जिल्ला ठूला भएका कारण प्रदेश बनाउन समस्या हुँदैन ।
तेस्रो, अहिले संघीयताको विवाद हल गर्दा यी पाँच जिल्लाका बारेमा केही निर्णय नगर्ने । तत्कालका लागि केन्द्रको मातहतमा राखेर र संविधान जारी भएको तीन महिनाभित्र आयोग बनाएर त्यही आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार पछि निर्णय गर्ने ।
कांग्रेस र एमाले कहाँ पनि चुके !
तर, कांग्रेस–एमालेले यी तीनै विकल्पमा जान नसकिने अडान राखेका छन् । जिल्ला फोडेर प्रदेश बनाउने कुरालाई उनीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । एमाओवादीले अघि सारे जस्तो पहिलो विकल्पा जाँदा पनि मधेसी–मधेसी र पहाडी–पहाडीका अलग राज्य हुने उनीहरूको चिन्ता छ ।
तर, आफैंले प्रस्ताव गरेको प्रदेश संरचनामा पनि कांग्रेस र एमाले चुकेका छन् । उनीहरूभन्दै आए जस्तो न उत्तर–दक्षिण प्रदेश प्रस्ताव गर्न सकेका छन् न त सबै प्रदेशले भारतको सीमा नै छुन सकेका छन् । जस्तो– गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले भारतलाई छुँदैनन् ।
उता, पर्सादेखि सप्तरीसम्मको भू–भागलाई समेटेर उनीहरूले बनाएको प्रदेश पनि जनसंख्याका आधारमा पूरै असन्तुलित छ । जहाँ ८५ प्रतिशत मधेसी र १५ प्रतिशत पहाडी जनसंख्या रहन्छ । वार्ता प्रक्रियामा सहभागी तर उक्त प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्ट एक नेताले भने– ‘जे कारणले एक मधेस प्रदेश हुँदैन अथवा तराईको मात्रै प्रदेश हुँदैन भनियो, यसमा चाहिँ त्यो कुरा ख्याल गरिएको छैन ।’ एउटा तर्फको जनसंख्या ८५ प्रतिशत हुँदा अर्को तर्फको जनसंख्या सधैं असुरक्षित र उत्पीडित हुने देखिन्छ । ती नेताले भने– ‘यस आधारमा हेर्दा बरु पूर्वका तीन जिल्ला मधेसमै मिसाइदिने हो भने त्यहाँ पहाडी जनसंख्या २८ प्रतिशत पुग्छ र जातीय सन्तुलन कायम गर्न मद्दत हुन्छ ।’
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नुभयो– ‘कांग्रेस एमालेका केही नेता साथीहरूले ती जिल्लालाई आफ्नो राजनीतिसँग जोड्नुभयो र त्यही कारणले सहमति हुन सकेको छैन ।’ दाहालको संकेत झापामा केपी ओली, कृष्ण सिटौला, मोरङमा शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, मीनेन्द्र
रिजाल र कैलाली कञ्चनपुरमा शेरबहादुर देउवा र भीम रावलहरू भएका कारण समस्या आएको भन्ने तर्फ छ ।