१८ चैत्र २०७१, बुधबार ०९:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्वदेशका सूचना विदेशीका हातमा दिन प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले नेपालको भिसा प्रोसेसिङ र अध्यागमन व्यवस्थापन प्रणालीको सम्पूर्ण काम १५ वर्षका लागि विदेशी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिन लागेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसबाट गृहमन्त्री वामदेव गौतम कमिसनको मोहमा कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने देखिएको छ ।
प्रस्ताव अनुसार, सम्झौताको मितिदेखि १५ वर्षसम्म नेपालको भिसा दिने सम्पूर्ण काम विदेशी कम्पनीले गर्नेछ । रहस्यको कुरा के छ भने त्यति महत्त्वपूर्ण विषयमा अहिलेसम्म बाहिर कुनै चर्चासम्म गरिएको थिएन । एकैचोटि मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा पेस भएपछि मात्र यो कुरा सार्वजनिक हुनुले भित्रभित्रै कति खतरनाक एरूपमा योजना बनाइएको हरेछ भन्ने देखिएको छ । कुनै देशभित्र कुन चाहिँ विदेशीलाई प्रवेशाज्ञा दिने, कसलाई नदिने, कसलाई तुरुन्तै दिने, कसलाई ढिलोगरी दिने, कस्तो प्रकृतिको मानिस के उद्देश्यले नेपाल आउँदैछ र कति समय आफ्नो देशमा बिताउँदैछ भन्ने यावत् कुराको निर्णय गर्ने र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाको अभिलेख राख्ने सार्वभौम अधिकार सम्बन्धित देशको सरकारमा हुन्छ । कुनै पनि नाममा यो अधिकार बाहिरिया कसैलाई पनि दिनु हँुदैन ।
कर्मचारीलाई किन तलब खुवाउने त ?
हाम्रा कर्मचारीहरू असक्षम भएकाले यसो गर्नु परेको भन्ने हो भने हो नेपालका सरकारी कर्मचारीहरूमा अपेक्षित सीप र दक्षता नहोला तर छैन भनेर जस्ता काम पनि विदेशीलाई दिँदै जाने कि क्षमता विकासमा लगानी गर्ने ? नेपालमा त को मात्रै सक्षम देखिए र नेताहरू क्षमतावान् भएको भए यतिका वर्षसम्म संविधानविहीन अवस्थामा देश रहनुपर्ने थिएन । सबै छिमेकीहरू विकासमा कहाँ पुगिसक्दा नेपालको अवस्था यस्तो रहने थिएन । स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– त्यसो हो भने संविधान बनाउन पनि कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिए भयो नि त †
हामी अविकसित छौं, त्यसैले हाम्रा सबै क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनि त्यो सबै गर्ने हामीले नै हो । हामीले हाम्रा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुको साटो सक्दैनन् भनेर विदेशीलाई हात काटेर दिनुलाई कसरी उचित भन्न सकिएला र ? त्यसमा लगानी गर्नु पर्दैन र ? समयमै त्यतातिर ध्यान नदिने र चाहिने भएपछि मात्र क्षमतै रहेनछ भन्न मिल्छ र ? यस्तो तर्कले हाम्रा सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूको मान मर्दन पनि भएको छ, मनोबल गिराएको छ । यो तर्क प्रस्तावलाई जसरी पनि स्वीकृत गराउने बहानाबाहेक अरू होइन ।
नोट र एमआरपी जस्तै हो र ?
हाम्रो भिसा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि विदेशीलाई दिनुपरेको हो भनिएको छ । यो सत्य हो– नेपालका धेरै कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान आवश्यक छ । तर, यसका लागि देशको गोपनीयता, अस्मिता र सार्वभौम अधिकार अरूलाई सुम्पिएर होइन, जोगाएर नै गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ । भिसा प्रोसेसिङ विदेशीलाई दिनका लागि तर्क गर्दै नेपाली नोट र मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) किन विदेशमा छापिन्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएको सुनिन्छ । यसमा पहिले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने भिसा प्रोसेसिङ र नोट तथा एमआरपी छाप्ने कुरा बिल्कुल भिन्न हो र यिनीहरूबीच तुलनै हुन सक्दैन । नोट प्रिन्टिङ कम्पनीहरू बिशेषीकृत र विशिष्ट कम्पनी हुन्छन् र तिनीहरूले पालन गर्नुपर्ने सर्त र कार्य सञ्चालन विधि अत्यन्त कठोर, गोप्य र सुरक्षित हुन्छन् । यी कुरा पूरा गर्ने सर्तमा मात्र नोट प्रिन्टिङ कम्पनी स्थापना गर्ने अनुमति दिइन्छ । तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पाउनुपर्दछ । साथै, त्यस्ता कम्पनीहरूमा सम्बन्धित सरकारको निरन्तर कडा निगरानी भइरहेको हुन्छ । त्यसैले गर्दा नै दुनियाँका कुनै पनि नोट प्रिन्टिङ कम्पनीहरू विवादमा परेका छैनन् ।
त्यस्तै, एमआरपी छपाइ भनेको नभरिएको खाली फाराम छाप्ने काम मात्र हो । पासपोर्ट लिने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण स्वदेशमै परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले एमआरपी भर्ने काम गर्दछन् । त्यसैले व्यक्तिगत विवरणहरू स्वदेशमै सुरक्षित रहन्छन् । त्यसैले यी कामहरू भिसा प्रोसेसिङसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।
अध्यागमनलाई किन उपेक्षा ?
अध्यागमन विभागले नै २० करोड रुपियाँमा सम्पन्न गर्न सकिने प्रस्ताव तयार गरेको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरेर यस्तो संवेदनशील कामको ठेक्का १५ वर्षको लामो अवधिका लागि विदेशी कम्पनीलाई दिन खोज्नु कुनै पनि हिसाबमा पारदर्शी र चित्तबुझ्दो छैन । त्यसका लागि गृहमन्त्री गौतमले पाँच महिनाअघि आफैं अध्यागमन विभागको महानिर्देशक बनाएका सुदर्शन ढकाललाई काभ्रेतिर धपाएर केदार न्यौपानेलाई ल्याएका छन् । यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने थप कुरा के छ भने कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने नै उद्देश्य हो भने त्यसका लागि डेढ दशक लामो अवधि आवश्यक नै हुँदैन । यति विवाद उठिसक्दा पनि रकारले प्रस्तावको विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
अनलाइनमा बुझाउँदा के हुन्छ ?
आजकल कुनै देशले अनलाइनबाट भिसा फाराम डाउनलोड गरेर भरी अनलाइनमै सम्बन्धित मुलुकको राजदूताबासमा पठाउँछन् भने कुनै देशले अनलाइनबाट भिसा फाराम डाउनलोड गरी प्रिन्ट गरेर भर्ने र स्क्यानिङ गरेर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । काठमाडौंस्थित कतिपय मुलुकका राजदूताबासले भिसा दिनुपर्दा यी दुईमध्ये कुनै एक प्रणाली लागू गरेको पाइन्छ । तर, यी दुवै प्रक्रियाअन्तर्गत भरिएको फाराम चाहिँ सम्बन्धित मुलुकको राजदूताबासमा नै बुझाउनुपर्छ, अन्यत्र होइन । अन्यत्र वा अरू कुनै निकाय वा संस्थामा पहिले त्यस्तो वैयक्तिक विवरण भरिएको फाराम आउँदा कुन व्यक्ति, कहाँबाट, कहिले र के उद्देश्यमा आउँदैछ भन्ने सूचना सबैभन्दा पहिले त्यही संस्थाले पाउँछ र त्यसको जानकारी होस्ट मुलुकको कुनै निकायलाई हँुदैन । तब यदि त्यो संस्थालाई (होस्ट मुलुकलाई होइन) आउन लागेको कुनै व्यक्ति अवाञ्छित लाग्यो भने त्यो संस्थाले होस्ट मुलुकलाई कुनै जानकारी नै नगराई त्यस्तो फाराम रोकेर राख्न सक्दछ वा त्यसको आधारमा उसको उद्देश्य अनुसार त्यो व्यक्तिलाई कारबाही पनि गर्न/गराउन सक्दछ । यति मात्र होइन, त्यस्तो व्यक्ति कुन देशमा छ भनेर पहिले नै लोकेट पनि गर्न सक्दछ र त्यसको सूचना अरू कसैलाई दिन पनि सक्दछ । त्यसैले कुनै बाहिरिया कम्पनीले भिसा फाराम पहिले प्राप्त गर्ने व्यवस्था आपत्तिजनक छ ।
अर्बौंको खेल
पछिल्ला दिनमा मन्त्रालयको काममा खासै ध्यान नदिएका गृहमन्त्री गौतमको ध्यान एकैचोटि ग्वाम्मै हात पार्नमा केन्द्रित भएको रहेछ भन्ने यस प्रकरणले देखाएको छ । चीनबाट हतियार ल्याउने खेलमा लागेका उनले ३० अर्ब रकमको यस कामबाट राम्रै आर्जन गर्न नसक्ने कुरै भएन । एमालेको विधानमा ७० वर्षको प्रावधान भएका कारण पार्टी राजनीतिबाट अवकाश पाउनै लागेका ६७ वर्षीय गौतमले चौथो पटक गृहमन्त्री हुन पाइने सम्भावना नदेखेपछि यही पटकलाई कमाउने राम्रो अवसरका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।