२ बैशाख २०७२, बुधबार ०८:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संघीयताका दुई विकल्पमा गृहकार्य

काठमाडौं । दलहरू मिल्दै मिल्दैनन्, अब दुवैथरी आ–आफ्नो बाटो लागे भन्ने टिप्पणी भइरहेका बेला सत्ता र प्रतिपक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले सहमतिका केही आधारहरू तय गरेका छन् । पटक–पटक बसेका दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय बैठकहरूमार्फत तय गरेका दुई विकल्प उनीहरूले शीर्ष नेताहरूसामु प्रस्तुत गरेपछि नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै दलहरूबीच सहमतिको सम्भावना बढेको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल चीन जानुअघि नै घोषणा भइसकेको तीनदिने आमहडताल यत्तिकै फिर्ता लिन सम्भव थिएन । २४ गते एक दिन बन्द आयोजना भएपछि फिर्ता लिन सजिलो हुने भन्दै दाहालले उक्त जानकारी सत्तापक्षलाई त्यसअघि नै दिइसक्नुभएको थियो । सोही अनुसार, बन्द फिर्ता भएपछि विपक्षी मोर्चामा रहेका मधेसी दल बिच्किए पनि एमाओवादी र सत्तापक्षबीचको दूरी भने घटेको छ । छलफलमा सहभागी एक नेताले बुधबारसँग भने– ‘पहिलाभन्दा एमाओवादी नेतृत्व बढी गम्भीर पाएका छौं ।’
कसरी बन्यो वातावरण ?
शीर्ष नेताहरूबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन । खासगरी, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग एमाओवादी र मधेसी नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा रुष्ट छन् । बेला–बेलामा प्याच्च भनेको र त्यसले आफूहरूलाई अप्ठेरो परेको भन्दै उनीहरूले ओलीसँग खुलेर कुरा गर्न चाहँदैनन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग लामो कुरा गर्न सम्भव छैन । एक त उनी व्याख्या गरेर कुरै गर्न सक्दैनन् भने अर्को उनले भनेको अलि–अलि मात्रै बुझिन्छ । उता, माधव नेपालसँग जति पटक कुरा गरे पनि पार्टीभित्रै उचित भूमिका नपाएकाले उनले भनेकै जस्तो हुने कुरा भएन । यही मौकामा दोस्रो तहका नेताहरूले अग्रसरता लिएपछि ‘आइसब्रेक’ भएको थियो ।
पहिलो विकल्प : आठ प्रदेश पनि मञ्जुर
गत शुक्रबार अपराह्न एमाले र एमाओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूबीच बस्दा प्रस्तुत भएको एउटा प्रस्तावले एमाओवादी नेताहरू छक्क परेका थिए । त्यस बैठकमा एमालेका तर्फबाट उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि खरेल सहभागी थिए भने एमाओवादीका तर्फबाट महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिव वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी र पोलिटब्युरो सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत सहभागी थिए ।
सुरु–सुरुमा पुरानै कुरा चलिरहेका थिए । एक्कासि एमाले उपमहासचिव पौडेलले मान्ने हो भने म एउटा प्रस्ताव राख्छु भने । सबैले कान ठाडा पारेको बेला पौडेलले भने– ‘एमाओवादीले भनेकै आठ प्रदेश हामी मान्छौं । नाम पनि प्रदेश सभालाई राख्न दिऔं भन्ने एमाओवादीका प्रस्ताव हामी मान्छौं । बाँकी सीमा  पनि तपाईंंहरू नै तोक्नुहोस्, हाम्रो आपत्ति छैन ।’ पौडेलले जम्मै एमाओवादीका मान्छौं भन्दा सहभागीहरू छक्क नपर्ने कुरा भएन । पौडेलले थपे– ‘केवल हाम्रो एउटा कन्सर्न तपाईंहरूले सम्बोधन गरिदिनूस् ।’ त्यति भनेर पनि उहाँले आफ्नो प्रस्ताव नफुकाएरै भन्नुभयो– ‘तपाईंहरूलाई थाहै छ, यी कुरा हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीले मान्नुहुन्न । तर, म मनाउँछु । तपाईंले यति कुरा मान्नुभयो भने केपी कमरेडको जिम्मा म लिन्छु ।’पौडेलको प्रस्ताव के रहेछ भनेर खुल्दुली मच्चिरहेका बेला उहाँले भन्नुभयो– ‘पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लालाई चाहिँ पहाडबाट अलग गर्न पाइँदैन । बाँकी जे–जे प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, हामी मान्छौं ।’उक्त प्रस्ताव आउनासाथ एमाओवादी नेता वर्षमान पुनले तत्कालै समर्थन मात्र गरेनन्, त्यसका पक्षमा एक कदम अघि बढेर थप व्याख्या नै गर्नुभयो– ‘यस प्रस्तावले हाम्रा धेरै कन्सर्नहरूलाई सम्बोधन गर्छ । पूर्वको ठूलो समूह लिम्बूको सरोकारलाई पनि सम्बोधन गर्छ । मधेसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारेमा चाहिँ अझै छलफल गरौं ।’
एमाओवादी महासचिव महराले चाहिँ यो त पुरानै कुरा भयो भन्न थालेका बेला छेउमै बसेका शक्ति बस्नेतले कागजमा केही लेखेर देखाउनासाथ उनको लवज बदलियो– ‘ठीक छ, नयाँ कुरा आएको छ, यसबारेमा हामी पार्टीमा पनि छलफल गर्छौं ।’संविधानसभा सचिवालयका महासचिवको कार्यकक्षमा बसेको उक्त बैठकलाई दुवैथरीले सकारात्मक भन्दै आ–आफ्नो नेतृत्वलाई जानकारी दिने र फेरि भेट्ने भनेर बिदा भएका थिए ।
दोस्रो विकल्प : छ प्रदेश र अनुसूची
आइतबार बिहान नौ बजे त्यही ठाउँमै जम्मा भएका तिनै नेताहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा भएका कुराहरूका बारेमा छलफल गरेका थिए । मधेसी भड्किरहेका बेला तराईका पाँच जिल्ला पहाडमा राख्दा एक्लिने त्रासका कारण एमाओवादीले एमालेको उक्त प्रस्ताव मान्न नसकेको उक्त बैठकमा एमालेका नेताहरूले थाहा पाए । त्यसपछि दोस्रो विकल्पका रूपमा छ प्रदेशमा सहमति जनाउने, सहमति भएका विषयमा मस्यौदा गर्दै जाने र प्रदेशको सिमांकनका बारेमा दुवैथरीका मत अनुसूचीमा राखेर जनतामा छलफलका लागि जानेबारेमा छलफल भएको छ । पहिलो मस्यौदा तयार भएपछि नागरिक सम्बन्ध समितिमार्फत जनताको रायसुझाव संकलन गर्न जाने कार्यविधि संविधानसभा नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । त्यसबीचमा दुई पक्षबीच छलफल गर्दै जाँदा सहमति हुन सक्छ भन्ने आशा नेताहरूको छ । एमाओवादीले त्यसमा पनि छ प्रदेशको साटो आठ प्रदेश राखेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव गरेपछि ठोस सहमति हुन सकेन ।
यता, कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरूबीच भएको बैठकमा पनि यही प्रस्ताव छलफल भएको थियो । एमाओवादीको टोलीले पूर्णबहादुर खड्का, नरहरि  आचार्य र महेश आचार्यको टोलीसँग छलफलगर्दा पनि आ–आफ्ना विचार अनुसूचीमा राखेर पठाउनेमै जोड दिएको रिपोर्टिङ एमालेका नेताहरूलाई भएको थियो ।
आयोगको कुरा कसरी आयो ?
प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई नै दिने विषयमा करिब–करिब सहमत भइसकेका दलहरू पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी अनि पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा चाहिँ दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । मधेसी नेताहरू ती पाँचै जिल्ला पूरै मधेसमा राख्नुपर्छ भन्छन् भने एमाओवादीले चाहिँ छिमेकीसँगको सम्पर्कको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका लागि पूर्वको झापा पूरै अनि मोरङको माथिल्लो भाग पहाडमा राखेर बाँकी तराईमा राख्ने अनि पश्चिमको कञ्चनपुर पूरै र कैलालीको माथिल्लो भाग पहाडमा राखेर बाँकी तराईमा राख्ने गरी प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, कांग्रेस–एमालेले कुनै पनि हालतमा त्यो कुरा मान्य नहुने भन्दै ती पाँच जिल्लालाई पहाडबाट अलग गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा लाख पटक वार्ता गरे पनि आफूले त्यो कुरा मान्न नसक्ने बताएर आफ्नो अडान थप प्रस्ट पारिसकेका छन् । यस अवस्थामा एकातिर संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि जारी रहने र अर्कातिर थप समयमा दलहरूबीच सहमति पनि हुन सक्ने आकलनका आधारमा शीर्ष नेताहरूको आयोगको प्रस्ताव अघि आएको बताइन्छ ।
नमिलेमा यस्तो छ योजना
एमाओवादी मोर्चासँग कुरा मिलेन भने के गर्ने भन्नेबारेमा कांग्रेस र एमाले करिब–करिब निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा संघीयताको विषयलाई थाती राखेर बाँकी मिलेका विषयमा संविधान जारी गर्ने उनीहरूको योजना छ ।
उक्त योजनामा सहभागी एक नेताले बुधबारलाई बताए अनुसार, संघीयताका विषयमा एमाओवादी मोर्चाले सहमतिबाटै निर्णय गरियोस् भन्ने चाहेको र आफूहरू पनि सहमतिकै पक्षमा रहेकाले त्यस विषयलाई सहमति भएमा तदनुरूप नै संविधानमा समाविष्ट गर्ने गरी टुंग्याउने गरी प्रावधान राख्नेबारेमा दुई दलबीच एउटै मत छ । ती नेताले भने– ‘शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याप्रणालीलगायतका सहमति भइसकेका विषयमा त्यही अनुसार टुंगिन्छ भने सहमति हुन नसकेको संघीयताका विषयमा चाहिँ तदनुरूपकै भाषा प्रयोग गरेर बाँकी राख्छौं ।’
सहमति भएमा दुई पटकसम्म असफल भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिमा प्रतिवेदन पठाउने तर सहमति नभएमा चाहिँ संविधानसभाको प्रस्ताव समितिले बनाएका प्रश्नावलीका आधारमा निर्णय गरेर सिधै कृष्ण सिटौला नेतृत्वको मस्यौदा समितिमा पठाउने र त्यहीँबाट मस्यौदा गरेर संविधानसभाबाट पास गराउने कार्यविधि उनीहरूले तय गरेका छन् । वैशाख ६ गतेका लागि तय भएको संविधानसभाको बैठकअगावै दलहरूका बीचमा सहमति बन्ने सम्भावना रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।