२३ असार २०७२, बुधबार ०७:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान मस्यौदामा गजबका दर्जन प्रावधान

काठमाडौं । पहिलो पटक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जारी गर्न लागेको संविधानमा एक होइन, अनेक रमाइला प्रावधानहरू समेटिएका छन् । मस्यौदामा संलग्नहरूको लहड, राजनीतिक खिचातानी, ज्ञानको अभाव र आ–आफ्नो स्वार्थका कारण संविधान ती गजबका प्रावधानहरू समेटिएका छन् ।
समानुपातिकमा एक जना पुरुष मात्रै !
नयाँ संविधानमा संघीय प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुने प्रावधान थपिएको छ । यसबाट समानुपातिकमा पुरुषका लागि ढोका बन्द भएको छ । किनभने, अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर आउने महिलाको संख्या ३ देखि ५ प्रतिशतमा सीमित छ । उदाहरणका लागि कुनै दलबाट ३ देखि ५ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएर आएछन् भने ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि समानुपातिकतबाट सिंगो संघीय प्रतिनिधि सभाको २८ देखि ३० प्रतिशत महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा बाँकी ३ देखि ५ प्रतिशतसम्ममा पुरुषले चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस–एमाले जस्ता ठूला दलले मत प्रतिशतका आधारमा बढीमा १ देखि २ जना पुरुषलाई समानुपातिकमा पठाउन सक्नेछन् ।
वडाध्यक्षसमेत प्रत्यक्ष चुन्न नपाइनेसंविधानसभा निर्वाचनका बेला दलहरूले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले देशको शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, एमाओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपति र कांग्रेसले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले भने गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षसमेत सोझै निर्वाचित गर्न पाउने अधिकार जनतलाई दिएको छैन ।
पञ्चायतको गाउँफर्क अभियानपछिको प्रबन्ध जस्तो गरी गाउँसभाले वडाअध्यक्ष मनोनीत गर्ने अनौठो प्रस्ताव मस्यौदामा छ । गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख जस्तै वडाअध्यक्ष पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्दा २०५४ को स्वायत्त शासन ऐनले व्यवस्था गरेजस्तो ‘पुरानो’ प्रावधानले निरन्तरता पाउने एमाओवादी विरोधपछि पछिल्लो व्यवस्था गरिएको मस्यौदा कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।धैरैबाट चुनिने आलंकारिक, थोरैबाट चुनिने कार्यकारीसंविधानको मस्यौदामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रस्ताव छ । शासनसत्ताको मुख्य हर्ताकर्ता प्रधानमन्त्री चुनिन संसीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाका १ सय ३८ सांसदको मत पाए पुग्छ । प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ जना निर्वाचित र पार्टीलाई सहयोग गरेर समानुपातिक कोटाबाट आउने १ सय १० गरी २ सय ७५ सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक राष्ट्रपति चुनिनका लागि भने प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सभाका गरी ४३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । राष्ट्रियसभामा ४५ सदस्य हुन्छन् भने आठ प्रदेश सभाहरूको कुल सदस्य संख्या ५५० हुनेछ ।
माथिको चुनाव निश्चित, स्थानीय चुनाव अनिश्चित
प्रस्तावित मस्यौदामा संविधान प्रारम्भ भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने किटानी व्यवस्था छ । तर, संविधानमा निर्वाचनको मिति राख्न नहुने एमाओवादी तर्कका कारण स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति भने प्रस्तावित छैन । संविधान मस्यौदा समितिले नयाँ मापदण्ड अनुसारको गाउँपालिका र नगरपालिकाको पुन:संरचना नहुँदासम्म पुरानै स्थानीय निकाय रहने र संविधान प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र अन्तरिम निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेको थियो । हार्ने चुनाव नलड्ने परानै नीतिअनुरूप एमाओवादीले स्थानीय निर्वाचनको धुवाँधार विरोध गर्‍यो । कथित संघीयता पक्षधर मधेसकेन्द्रित दलहरूले चुनाव हुन नदिन सकेको हर्कत गर्ने नै भए । यही गठजोडको सिकार फेरि पनि आमनागरिक भएका छन् । चुनावमा गए ‘बुरीहालत’ हुने बुझेका उनीहरूले ३/४ वर्षपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको पुन:संरचना भएपछि पनि चुनाव हुन नदिने निश्चित छ । आफूले जित्ने निश्चित नभएको र संविधान जारी भएपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रहेका कारण कांग्रेसले पनि भित्री मनमा स्थानीय चुनाव चाहेको छैन ।
माननीयको बथान, भाग्यमानी मन्त्री
सामाजिक सुधार ऐनले ५० जनाभन्दा बढीको जन्ती र डेढ सयभन्दा बढीको भोजभतेर गर्न निषेध गरेको छ । तर, प्रस्तावित संविधानले माननीय सांसदको हैसियतमा लोगो लगाउनेको संख्या मात्रै ८७० कायम गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५, राष्ट्रियसभामा ४५ र आठ प्रदेश सभाका ५ सय ५० मध्ये जनताबाट सोझै निर्वाचित हुनेको संख्या ४ सय ९५ हुनेछ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत सिट समानुपातिक कोटाका लागि छुट्याइको छ भने राष्ट्रिय सभाका ४० सदस्यको निर्वाचन प्रदेशसभा र स्थानीय निकायका प्रमुख/उपप्रमुख सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । माथिल्लो सदनका ५ सदस्य भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।
केन्द्रमा बढीमा २५ र प्रदेश सभा प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मन्त्रीमण्डल गठन हुने किटानी व्यवस्था मस्यौदामा छ । मन्त्रीको परिभाषाभित्र राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री तोकिएकाले डा. बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउवाको ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पछि पार्दै ०६८ सालमा बनाएको ४९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको कीर्तिमान अब कसैले तोड्न पाउने छैन ।
टिकटै नपाउने मन्त्री, चुनाव हारेकालाई निषेध
केन्द्र र प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिमण्डल नहोस् भन्नेमा सतर्कता अपनाएका कारण संविधान मस्यौदा चुनाव हारेकाप्रति निर्मम छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति उक्त सदनको कार्यकाल रहुञ्जेलसम्म मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था प्रस्तावित छ । प्रदेश सभामा हारेकाले पनि प्रदेशमन्त्री हुन पाउने छैन । तर, ती दुवै तहको मन्त्रिपरिषद्मा ६ महिनासम्मका लागि संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने ढोका भने खुला नै छ । गैरसांंसद मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त नगरेमा स्वत: पदमुक्त हुने र पुनर्नियुक्ति नहुने संवैधानिक व्यवस्था प्रस्तावित छ । वडा सदस्यसमेत जित्ने हैसियत नभएकाहरूलाई भटाभट मन्त्री बनाइएको दृष्टान्त रोक्न यस्तो व्यवस्था हुन लागेको हो । तर, संविधानको छ महिने उदारताको पनि दुरुपयोग भएर छ महिनाका लागि भए पनि मन्त्री बनाउने बाटो पनि खुल्लै छ ।
राज्य संघात्मक, अदालत एकात्मक
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले परम्परागत न्यायालयलाई भने जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ–आफ्ना कार्यकापालिका र व्यवस्थापिका भए पनि न्यायपालिका भने एकात्मक रहनेछ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको एकीकृत न्यायपालिका रहने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
म्यादी संवैधानिक अदालत
मस्यौदामा संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अदालतलाई केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले असन्तुष्टि जनाएको संवैधानिक अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा दुई वरिष्ठ न्यायाधीश र अरू दुई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुनविद् सदस्य रहन्छन् ।
आयोग त कति कति !
प्रस्तावित संविधान    मा आयोगै आयोगको व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षक त पुरानै संविधानको निरन्तरता भइहाले । हाल ऐन अनुसार गठिन महिला र दलित आयोगको हैसियत अब संवैधानिक हुनेछ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र समावेशी आयोग थपिएका छन् । आयोग चाहियो भन्नेहरू यतिमा मात्रै सन्तुष्ट छैनन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीदेखि जनजाति आयोगका डलरवालासम्मले तिनलाई संवैधानिक आयोगको हैसियत दिलाउने कोसिस जारी राखेका छन् । मुस्लिमलगायका धार्मिक सम्प्रदाय र विभिन्न जात–जातिले पनि आफूहरूलाई समावेशी आयोगको छातामा नछुटाउन जिकिर गरिरहेका छन् । महिला र दलित आयोगको संरचना प्रदेश तहसम्म रहने प्रावधान प्रस्तावित छ ।
विदेशी ज्वाइँलाई समेत नागरिकता
नेपाली आमा र बाबुका सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने पाउनेगरी नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई लैंगिकमैत्री बनाइएको छ । वैवाहिक र अन्य अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो प्रावधानले जोसुकै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने खतरा बढाएको छ । विदेशी बुहारीले तत्कालै र ज्वाइँले १५ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्छ । विदेशी बुहारी वा ज्वाइँबाट जन्मेका सन्तान नेपालमै बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नामबाट विदेशी नागरिकता नलिएको अवस्थामा बालिग हुनासाथ नागरिकता प्राप्त गर्छन् । नागरिकतासम्बन्धी धारामा यति धेरै उपधारा र हरफ छन् कि ‘नेपाली नागरिकता जोसुकैले पाउनेछ’ लेख्न मात्र बाँकी छ ।
राष्ट्रका प्रमुख कार्यकारी र महत्त्वपूर्ण एकल जिम्मेवारीको पदमा भने अंगीकृतलाई रोक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, सेना प्रमुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सभामुख जस्तो महत्त्वपूर्ण पहिलो पदका लागि भने वंशजको नागरिक हुनुपर्छ ।
जताततै समावेशी
संविधान मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्देखि राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने प्रतिनिधित्व हुने सैद्धान्तिक व्यवस्था छ । संघीय संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन प्रत्यक्षबाट नपुग संख्या समानुपातिक तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति ३ प्रतिशतको हाराहारी भएकाले प्रतिनिधि सभाको ४० प्रतिशत समानुपातिक कोटामध्ये ३० प्रतिशतजति महिलालाई क्षतिपूर्ति दिन दलहरू बाध्य हुनेछन् । यसो गर्दा दलित, जनजाति, मधेसी, पछाडि परेको क्षेत्र र अन्य समुदायलाई भागबन्डा गर्न करिब १५ सिट बाँकी रहन्छ । संवैधानिक परिषद्मा समेत एक महिला अनिवार्य मनोनीत हुनेछ भने सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला र फरक दलको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
अधिकारै अधिकारका खात
संविधानको मौलिक अधिकारको सूची हेर्‍यो भने जनताले पाउन बाँकी केही हुनेछैन । मनचिन्ते झोला जस्तो यसमा जे खोजे पनि पाइन्छ । तर, तीमध्ये अधिकांशको कार्यान्वयन ‘कानुनबमोजिम’ हुन्छ । नेपालमा ‘कानुन बमोजिम गर्नु’ भनेको नगर्नु भनेजस्तै हो । राज्यको क्षमताले कार्यान्वयन गर्न नसक्नेदेखि राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा राखिनुपर्ने सैद्धान्तिक विषयलाई समेत मौलिक हकको सूचीमा राखिएको छ ।
सबै व्यवस्था परिवर्तनीय
संघीय संसद्को दुई तिहाइ नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक जुनसुकै व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित आधारभूत विषयसमेत संशोधन गर्न सकिने गरी लचिलो संविधान बन्न लागेको हो । प्रदेशको सीमा र संघ–प्रदेशको साझा अधिकारसूचीका विषयमा संशोधनका लागि भने बहुसंख्यक प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक पर्छ ।