३१ असार २०७२, बिहीबार ०७:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ऐतिहासिक तथ्यको कसीमा लिपुलेक

इतिहासदेखि नै नेपालको अभिन्न भू–भाग
हाम्रा दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र छन् । त्यसमध्ये चीनसँगको सिमाना विवाद समाप्त भइसकेको छ भने भारताका सन्दर्भमा कतिपय विवादहरू कायमै छन् । अब त्यसलाई समाधान गर्ने हाम्रो पहिलो दायित्व हो । हामीले हाम्रो देशमा अग्रगामी संविधान बनाइरहँदा, देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरिरहँदा देशको सार्वभौमिकतालाई सुदृढ गर्ने र यी यावत् समस्याहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।
वास्तवमा लिपुलेक क्षेत्र सम्पूर्ण रूपले नेपालको हो । त्यो क्षेत्रमा कसैले विवादै गर्न सक्दैन । ती ऐतिहासिक तथ्यहरूले प्रमाणित गर्न सक्छन्, यर्थाथहरूले प्रमाणित गर्छन् । तर नेपाललाई कुनै जानकारीबिना हाम्रा दुइटा मित्रराष्ट्रहरूले जुन प्रकारको सम्झौता गरेका छन्, त्यो अतन्त: आश्चर्यजनक छ । सबै कुरा बुझ्न सबैभन्दा पहिले त हामीले तथ्यहरूको आधारमा यर्थाथमा पुग्ने कोसिस गर्नुपर्छ । हामीले तथ्यबिना भावनामा आएर मात्रै हाम्रो हो भनेर पुग्दैन । आवेश र आक्रोशले मात्र पनि काम गर्दैन । राष्ट्रियताको प्रश्न भनेको जहिले पनि भावनात्मक प्रश्न हुन्छ नै । आवेश आक्रोशको प्रश्न पनि हुन्छ । तर, हाम्रो देशको जुन खालको अवस्थिति छ, यो अवस्थितिमा हामीले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि निश्चित तरिकाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो निश्चित तरिका अवलम्बन गर्ने भनेको सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक र कूटनीतिक तरिका नै हो । यही तरिकाबाट नै हामीले यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यी समस्या समाधान गर्नका लागि हामी नेपालीहरूले सबैभन्दा पहिले समस्याको जड के हो, यसको बारेमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले मात्र अध्ययन गरेर पुग्दैन, सरकारले मात्र अध्ययन गरेर पुग्दैन, केही पार्टीहरूले मात्र अध्ययन गरेर पनि पुग्दैन । यस्तो मामलामा सम्पूर्ण राष्ट्र सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो देश सानो देश हो । यो सानो देशका सबै नागरिकहरूले यस्ता समस्याका बारेमा सचेत हुने र सरकारले अगुवाइ गर्ने काम गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले अहिलेको अवस्थामा जुन प्रकारको कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्ने थियो, जस्तो खालको सक्रियता देखाउनुपर्ने थियो र सम्झौता भएको यति लामो समयसम्म जुन प्रकारले यर्थाथ बाहिर आउन नसकिरहेको अवस्था छ, यो आफैंमा दुखद् हो । सरकार आफैंमा बढी मात्रामा सक्रिय हुन जरुरी छ । त्यसले बढी मात्रामा पहल लिन जरुरी छ र के भइरहेको छ भनेर जनतालाई जानकारी गराउन जरुरी छ ।
हामी सजग, सचेत छौं । ‘हामी क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्छौ’  मात्र भनेर पुग्दैन । के हो कालापनी समस्या ? लिपुलेक भनेको कहाँ हो ? त्यो नेपाल हो कि होइन ? नेपाल सरकारले लिने अडान के हो ? नेपाली जनताले लिने अडान के हो ? त्यो कुरा सरकारले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । हाम्रा बीचमै पनि बहस र छलफलहरू हुन सक्छन्, विवादहरू हुन सक्छन् । तिनलाई हल गरेर हामी एक ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ । राष्ट्रियताको सवालमा हामी एक ठाउँमा उभिन सकेनौँ भने समस्याको समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले म केही बुँदाहरूमा कुराहरू राख्न चाहन्छु ।
पहिलो आधार : सुगौली सन्धि
सबैभन्दा पहिलो कुरा नेपाल एकीकरणको प्रक्रियामा पश्चिममा सतलज नदी र पूर्वमा टिष्टा नदीसम्म पुगेको थियो । त्यो बृहत् सिमाना भएको देश जब बेलायती साम्राज्यवादसँग लडाइँमा पर्‍यो, दुई वर्षसम्मको लडाइँ पछाडि निकै ठूलो भू–भाग गुमाउनुपर्‍यो । हामीले १८१६ मा एक सन्धि गर्‍यौं, जुन सुगौली सन्धिका नाममा प्रशिद्ध छ । त्यो सन्धि नै हाम्रो देशको सिमानालाई स्थिर गराउने मुख्य आधारबिन्दु बन्यो । सुगौली सन्धिलाई आधारबिन्दु बनाएर नै हामीले समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि नेपालका कतिपय ठाउँमा सुगौली सन्धिपछि पनि केही भू–भागहरू प्राप्त भए । ती भू–भागहरू प्राप्त भएपछि सिमानामा केही अदलबदलहरू भए । तर, नेपालको पश्चिमी सिमाना जुन हो, त्यो सिमानालाई महाकाली नदीको भू–भागको रूपमा अंकित गरिएको छ । महाकाली नदीभन्दा पश्चिम ब्रिटिस भारतको भयो भने त्यसभन्दा यता नेपाल हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेकै छ । त्यो सुगौली सन्धिभन्दा यता नेपाल र भारतको बीचमा चाहे त्यो ब्रिटिस भारत होस् वा चाहे त्यो स्वतन्त्र भारत होस्, अरू कुनै सन्धि सम्झौता गरेको कुरा हामीलाई थाहा छैन । अहिलेसम्मका कुनै सरकारले त्यो कुरा भनेका छैनन् । कुनै शासकले कसैलाई टीका लगाएर दिएको छ भने पनि हामीलाई कुनै जानकारी छैन । नेपालको संविधानले त्यो कुरा जान्दैन । नेपालको संविधान २००८ सालदेखि जुनसुकै रूपका भए पनि क्रियाशील छन् । ती संविधानहरूले सिमानाका बारेमा स्पष्ट बोलेका छन् । सिमाना जो छ, त्यसलाई कायम राख्नुका साथसाथै प्राप्त हुने कुराहरूलाई हामीले ल्याउनुपर्ने हुन्छ तर यो सिमानाभित्र अरू केही प्रकारको कुरा गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा स्वयम् संविधानमा पनि लेखिएको छ । त्यसो हुनाले कसैले तलमाथि गरेको छ भन्ने खालको हल्ला विभिन्न ठाउँमा हामीले सुन्ने गरेका छौं । तर त्यो यथार्थ के हो ? त्यो यर्थाथ छ भने पनि बाहिर आउनुपर्‍यो, तर त्यसलाई मान्न हामी तयार छैनौं । यस्तो कुनै वैधानिकता छैन । यसो हुनाले हामी र हाम्रो राष्ट्र सबैभन्दा पहिले उभिनुपर्ने ठाउँ भनेको सगौली सन्धि हो । सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा लगाएको छ । त्यो सुगौली सन्धिका प्रावधानमाथि हामी उभिन सक्नुपर्दछ ।
दोस्रो आधार : महाकाली नदी
महाकाली सीमा नदी हो, नेपाल र भारतका बीचमा । यो मान्यतालाई हामीले स्थापना गर्नुपर्दछ । महाकाली नदी यद्यपि पछिल्लो कालखण्डमा तराई क्षेत्रमा गएपछि अब हामीले सिमाना फिक्स गरिसकेका छौं । किनभने नदी तल र माथि पूर्व र पश्चिम दौडन खोज्यो । नदी बग्दै जाने सिलसिलामा हामीले सीमा स्थिर गर्‍यौं । तर, पहाडतिर त्यही सीमा नदी छ, जुन सीमा नदी सुगौली सन्धि भएको बेलामा पनि बगिरहेको थियो अरू करोडौं वर्ष पनि बगिरहन्छ । त्यसो भएकाले त्यो नदी नै हाम्रो सीमा नदी हो । यो दोस्रो मान्यतामा हामी  सम्पूर्ण नेपालीहरू दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ ।
तेस्रो आधार : महाकाली नदीको उद्गम
तेस्रो, यो सीमा नदी महाकाली नदीको शिर पर्‍यो । यो शिरको सवालमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । संसारमा करोडौं नदीहरू छन् । हाम्रो देशमा मात्र पनि छ हजार नदीहरू छन् । ती मध्ये कुनै पनि नदीका बारेमा अध्ययन गर्दा हामीले यो नदी फलानो ठाउँबाट उद्गम भएको छ, यसमा यतिवटा सहायक नदीहरू बगेर आएका छन्, यो नदी फलाना ठाउँमा गएर टुङ्गिन्छ भनेर सहज ढंगले भन्न सक्छौँ । हाइड्रोलोजी आफैंमा विज्ञानको एक हाँगा हो । त्यो हाँगाले सबैलाई स्पष्टसँग भन्न सक्छ, कुनै पनि नदीको शिर के हो, त्यही नै हो । सबै कुरा बताउन सक्छ । हामी हाइड्रोलोजी विज्ञानका आधारमा महाकाली नदी कहाँबाट उद्गम भएको छ भनेर बुझ्न सक्दैनौं ? अध्ययन गर्न सक्दैनौं ? हामीले यो अध्यययन गर्ने सिलसिलामा कालापानीको सवाल अहिले भर्खर उठेको सवाल पनि होइन । यो १९९० देखि यतातिर जबर्जस्त रूपमा उठेर आएको छ ।
०४६ सालको परिवर्तनपछि हाम्रा आँखा उघारा भए । हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गर्‍यौं । त्यसपछि हाम्रा आँखा कालापानीसम्म पुगे । त्यहाँ गडबड भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौं । त्यतिबेला हामीले संसद्मा सवाल उठायौं । एमालेले यो सवाल उठाएपछि संसद्मा विशेष समितिसमेत गठन भयो । त्यो विशेष समितिका तर्फबाट त्यतिबेलाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाकै नेतृत्वमा हाम्रो एउटा टिम कालापानी गएको थियो ।
कालपानी पुगेपछि हामीले के देख्यौं ? पर पश्चिमतिरको लिम्पियाधुराबाट काली नदी आइरहेको छ । काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनिँदो रहेछ, स्थानीय सोडसेनी भाषामा । त्यो कुटीयाङ्दीको अर्थ काली नदी हो, जुन ठाउँमा लिपुलेकबाट आएको नदी त्यहाँ जोडिन्छ । त्योभन्दा पचासौं किलोमिटर पश्चिमबाट आएको छ त्यो । त्यसैले लिपुलेक त्यो दोभानभन्दा माथि १५–१६ किलोमिटर मात्र त्यसको अलिकति पूर्वपट्टि, उत्तरपट्टि रहेको छ । त्यहाँबाट आएको अर्को नदी छ । त्यो नदी मिसिन्छ । त्यो नदीभन्दा पनि पूर्वपट्टि एउटा ठाउँमा भारतीय सेनाको क्याम्प रहेछ । त्यो क्याम्प हामीले हेलिकोप्टरबाट हेर्‍यौं र उनीहरूलाई काली नदीको शिर कुन हो भनेर सोध्यौं । उनीहरूले अर्कै देखाए । क्याम्पनेर एउटा सानो तिरतिरे धारो रहेछ । त्यहाँ चोर औंलाजत्रो पानी झर्दो रहेछ । अनि त्यहाँनेर एउटा सानो कुवा बनाएको रहेछ । त्यसैलाई काली नदीको शिर भन्दारहेछन् । छेमा एउटा कालीको मन्दिर पनि बनाएका रहेछन् । त्यो कालीको मन्दिर बनाएको हुनाले त्यसलाई काली र त्यहाँबाट उम्रिएको पानी काली नदीको शिर रे । मैले त्यहाँ उभिरहेको गार्डलाई सोधेँ, उताबाट बगेर आएको हाम्रो नदी चाहिँ के हो ? नदीको शिरचाहिँ यही हो ? उसले भन्यो ‘हाम नही जानते हे साब, उपरको पुछिए ।’
कुनै पनि सचेत मान्छे गएर हेर्नेबित्तिकै त्यहाँ दर्दनाक स्थिति भेट्टाउँछ । जस कसै चाहे ती भारतीय विज्ञ हुन् वा चिनियाँ विज्ञ हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ हुन् चाहे नेपालको एउटा सचेत नागरिक मात्र किन नहोस्, त्यो ठाउँमा गएर नेपालको सिमाना काली नदीको शिर हो भनेर जान्ने मान्छे गयो भने त्यहाँ आश्चर्य मान्छ । त्यो आश्चर्यको घटना त्यहाँ भइरहेको छ । कुन बेलादेखि त्यो भयो ? कहिलेदेखि त्यस्तो प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भयो ? त्यो राम्रोसँग खोजी अध्ययनको कुरा छ ।  यी बारेमा विज्ञहरूलाई म सोध्न चाहन्छु । तर, जेसकै भए पनि त्यहाँ नेपालको भू–भाग अतिक्रमित भएको छ । त्यो अतिक्रमित भएको भू–भाग नेपालको हुनुपदर्छ र त्यो भू–भागको निम्ति नेपालले लगातार संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यो संघर्ष भनेको हामी युद्ध गर्न सक्दैनौं । हामी युद्ध लड्दैनौं । हाम्रो युद्ध कूटनीति हो ।
अहिले पनि भन्छौ चीन हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, भारत पनि हो । हामी दुवै मित्रराष्ट्रहरूसँग धेरै कुरामा सहकार्य गरिरहेका छौं र गर्छौं नै । त्यो प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्छ । साथसाथै नेपालले कसैको एक इन्च भूमि माग्दा पनि माग्दैन र नेपालले आफ्नो एक इन्च भूमि छोड्दा पनि छोड्दैन । तब मात्र हामी देशको सावैभौमसत्ता र स्वाभिमान जोगाएर अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा पुग्छौं । जहाँसम्म लिपुलेकको कुरा छ, लिपुलेक समग्र रूपमा नेपाल हो । ठीक छ राजनीतिज्ञ र अरू सीमाविद्लाई छोडिदिऔँ, चिनियाँ र भारतीय हाइड्रोलोजिस्टको टिम बनाएर त्यो नदी कहाँबाट उत्पत्ति भएको हो र कहाँसम्म पुग्छ भन्नेबारेमा निष्पक्ष ढंगले अध्ययन गराउने हो भने मलाई विश्वास छ महाकाली नदीको शिर लिम्पियाधुरा नै ठहर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि यही कुरा भन्नेछ ।
शिर कुन हो भन्ने कुरा थाहा पाउन नदीहरूको बारेमा अन्य केही कुरा हेर्नुपर्छ । माथिबाट बगेर आएको सन्दर्भमा दुई वटा शाखा भयो भने देब्रेलाई शिर मान्ने वा दाहिनेलाई मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्ला । त्यसका तीन वटा मापदण्ड मानिदोरहेछ । पहिलो कुरा दुई वटा नदीमध्ये कुन चाहिँ लामो छ । त्यसको लम्बाइलाई आधार मानिँदो रहेछ । दोस्रो, पानीको आयतन कस्कोमा ठूलो छ । तेस्रो, जलाधार क्षेत्र कति छ ? कुन चाहिँको जलाधार क्षेत्र बढी छ ? यसलाई हेरेर शिरको नदी किटान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेछ । यसै आधारमा लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो ।
लिपुलेक आवत–जावत गर्ने कामका लागि बडा महत्त्वपूर्ण भञ्ज्याङ हो । त्यसैले त्यो भञ्ज्याङलाई कुनै अवरोध खडा गर्नुहुँदैन । व्यापार गर्ने कुरालाई त हामीले झनै बढी प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सारा विश्व विकसित भइरहेको छ । चीन र भारतजस्ता दुई वटा विकसित मुलुक जो उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा आइरहेका छन्, यी मुलुकहरूबीचको आर्थिक सम्बन्ध त झनै व्यापक हुनुपर्छ । तर, नेपालको भू–भागबाट गरिने कुरा हो भने नेपालसँग दुवै देशले सम्झौता गर्नैपर्छ । विश्वले लिपुलेक महाकाली नदीको शिर हो भनेर प्रमाणित गर्‍यो भने हामी मान्न तयार हुनपर्छ । अहिले हामी लिम्पियाधुरा भनिरहेका छौं । तर, तथ्य प्रमाणले  लिपुलेक महाकाली नदीको शिर हो भन्ने कुरा आयो भने हामी मान्छौं । म एउटा कुरा ठाकेर भन्छु त्यो तिरतिरे कालधाराबाट आएको कुरालाई महाकाली नदीको शिर मान्न कोही पनि तयार छैन । सिंगो नेपाल तयार छैन र कहिल्यै पनि तयार हुनेछैन । शिर तयार भइसकेपछि वास्तवमा यो शिर नै नेपाल, भारत र चीन तीन वटा देशको त्रिदेशीय बिन्दु हुनेछ ।
(पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले युवा संघ नेपालद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित लिपुलेकसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)