६ श्रावण २०७२, बुधबार ०७:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सीमांकनको कार्ड आएपछि ओली आक्रोशित

काठमाडौं । सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर मात्रै संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन छिमेकीले दिएको सुझाव नमानेर गल्ती त भएको होइन ? त्यतिबेलै संविधान जेसुकै होस् भनेर सरकार नहटाएको बदला लिन खोजिएको छ होइन ? संविधान जारी गर्ने बेलामा आउनै लाग्दा सीमांकनका कुरा उठाइएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली वृत्तमा यस्तै छलफल चल्दैछ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भनेकै थिए, सर्वोच्च अदालतबाट गिरिशचन्द्रलालले आदेश दिएकै थिए, लैनचौर पुगेर मधेसी नेताहरूले रोइकराई गरेकै थिए । त्यतिले पनि धेरै फरक पार्दैन होला भन्ने छलफल चल्दै थियो । तर, १६ बुँदेका एक हस्ताक्षरकारी पुष्पकमल दाहाललाई दिल्ली बोलाएरै सीमांकनसहित टुंग्याएर मात्र अघि बढ्नूस् भन्ने निर्देशन प्राप्त भएपछि स्थिति बदलिएको महसुस बालकोटमा भइरहेको छ । त्यही मौका पारेर वरिपरिकाहरूले त्यतिबेला गरेको भए, गरेको गर्‍यै हुन्थ्यो, अब बिग्रिन्छ कि क्या हो भनेर कान भरिरहेका छन् । संविधान जेसुकै होस् भनेर त्यतिबेला एमाओवादीसँग मिलेर सरकार हटाउने र प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने प्रस्ताव दक्षिणतिरैबाट नआएको होइन । तर, त्यसरी सरकार बनाउनु एक त आम जनताका नजरमा पनि अपाच्य हुने र अर्कातिर एमालेभित्रै पनि त्यसरी जानु हुँदैन भन्ने मत भएका कारण पनि सम्भव थिएन । फेरि पदका लागि ओली जे गर्न पनि तयार हुन्छन्, संविधान यिनको प्राथमिकता होइन भन्ने सन्देश दिनका लागि त्यस्तो प्रस्ताव आएको हुन सक्ने आँकलन पनि त्यतिबेला भएको थियो ।
अहिले विस्तारै परिस्थिति बदलिन थालेको महसुस भएको छ । केपी ओलीलाई उनकै घरमा पुगेर खानपिन गरेर, विभिन्न व्यापारीका घरमा बैठक गरेर र उताका आधिकारिक प्रतिनिधिका सामु पनि वचनबद्धता जाहेर गरेको एमाओवादी कतै त्यसबाट पछि फर्किने त होइन भन्ने आशंका पनि खडा भएको छ । यहीबीचमा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र बिनाकरण सिँगौरी खेल्न सुरु गरेकाले पनि उनलाई समस्यामा पर्ने आँकलन अरू पार्टीवृत्तमा छ । अघिल्लो साता आफूलाई भेट्न आएका भारतीय राजदूतले नयाँ सरकारका बारेमा केही पनि कुरा नगरेपछि ओलीको आशंकामा झन् बल पुगेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको दिल्ली भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउनका लागि दिल्ली जानुअघि राजदूत रायले ओलीसहित एमालेका तीनै वरिष्ठ नेताहरूलाई भेटेका थिए । तर, त्यहाँ उनले नयाँ सरकारका बारेमा कुनै कुरा नउठाउने मात्र होइन, सहमतिका साथ संविधान जारी गर्नका लागि आफ्नो देशको सन्देश सुनाएका थिए ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले दिल्लीमा रहँदा यसअघिभन्दा परिपक्व कुरा गरेको खबर पनि बालकोटमा आइपुगेको छ । दाहालले भारत जानुअघि विवादित लिपुलेकका बारेमा नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखेर उक्त कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यहाँका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग लिपुलेकका बारेमा उनले कुराकानी नै गरे भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुन्न नचाहे पनि दाहालले कुरा चाहिँ उप्काए । यसलाई भारतसँग आवश्यक मात्रामा सम्बन्ध पनि राख्ने र नेपालको राष्ट्रियताका सवालमा आम जनताको भावनालाई पनि बोकेको अर्थमा व्याख्या गरिएको छ । यस प्रकरणमा दाहालले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट पक्कै पनि उनको भ्रमणका प्रायोजकहरू खुसी हुने कुरा भएन ।
तर, दाहालले राजनीतिक मुद्दाहरूमा भने भारतीय इच्छालाई राम्रोसँग बुझेर फर्किएका छन् । उनलाई औपचारिक अनौपचारिक रूपमा भेट्नेहरूले भारत नयाँ संविधानमा आफ्नो हिस्सेदारी चाहन्छ भन्ने कुरा नलुकाएर भनेका छन् । नयाँ दिल्लीमा १० वर्षअघि सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीको जगमा बन्न लागेको संविधानमा आफ्नो हिस्सेदारी नभई नहुने कुरा उनीहरूले गुप्त वा खुला दुवै रूपमा भनिरहेका छन्, जुन दाहाललाई राम्ररी भनेको कुरा उनले नलुकाई भनेका छन् ।
भारत के चाहन्छ ?
नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि साना मसिना कुरामा नअल्झेर छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन कोसिस भइरहेको छ । नेपालमा संविधान बन्न लागेका बेला राम्रो भूमिका निर्वाह गरेर विगतमा लाग्ने गरेका आक्षेपबाट मुक्त हुने उपयुक्त मौका पनि भारतलाई छ । तर, आफूलाई मधेसवादी भन्ने, आफूले हार्दा भारतले हार्‍यो भनेर सगर्व सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने र दूतवासमै पुगेर भारतलाई समेत विवादमा तान्ने गरी रोइकराई गर्ने केही मधेसी नेताहरूको दबाबका कारण भारतको कर्मचारीतन्त्रले फेरि भारतीय भूमिकालाई विवादमा पार्न खाजेको त होइन ? राजनीतिक वृत्तमा यस्तै चर्चा छ । १६ बुँदे छिमेकीको चाहना थिएन भन्छन् नेताहरू । यदि त्यो कुरा सत्य हो भने त भारतले अन्तिम बेलामा संविधान बनाउन सहयोग गरेन भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसलाई चिर्नका लागि सीमांकनको कुरा घुसाउन सकिएमा देखिने गरी भूमिका निर्वाह गर्न पाइन्थ्यो भन्ने भारतको चाहना छ । स्रोतको भनाइ छ, ‘त्यसैका लागि भारतले सीमांकनको कुरा उठाइरहेको छ ।’
सीमांकनका चार सीमा
सीमांकन भएर संविधान जारी गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्नेमा शंका छैन । तर, त्यसो भएमा तत्कालै चार वटा कुरा हुन्छन् :
पहिलो, संविधान जारी गर्न ढिलो हुन्छ । चार दलले असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेकोमा यसै पनि एक महिना ढिलो भइसकेको छ । त्यसो भएमा फेरि छलफल सुरु हुन्छ र यसै पनि ढिलो हुन्छ । दलहरूबीच बल्लतल्ल बनेको सहमति भत्किन सक्छ ।
दोस्रो, सुशील कोइरालाको आयु लम्बिन्छ । एमाले र एमाओवादीबीच सहमति भइसक्यो, अब जेठमै खाली हात घर फर्किनुपर्ने भयो भनेर आत्तिएका सुशील कोइरालालाई ढिलो हुँदा फाइदा हुने नै भयो । जति समय बित्छ, त्यति विवाद हुन्छ र आफैँ पदमा बस्न पाइन्छ भन्ने लोभ उनलाई छ ।
तेस्रो, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कम हुन्छ । रात रहे अग्राख पलाउने नेपालमा एक डेढ महिनाअघि भन्दा ओलीको सम्भावना यसै कम भइसकेको छ । अब दुई तीन महिना यत्तिकै रहने हो भने कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ र सत्ता त्यतै रहने सम्भावना रहन्छ ।
चौथो, संविधान नै जारी नहुने खतरा पनि रहन्छ । मधेसी दलहरूका कारण विवाद लम्बिन सक्ने सम्भावना मात्र होइन, निश्चितै छ । उनीहरूले भने जस्तो मुख्य दलहरूले मान्ने सम्भावना छैन भने मुख्य दलहरूले भने जस्तो स्वीकार गरेमा उनीहरूको छुट्टै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्छ भन्ने ठानेका छन् । उही अन्तरद्वन्द्वमा सबैबीच सहमति हुने सम्भावना रहँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि सबैसँग सहमति गर भन्नुको अर्थ तत्काल संविधान नबनोस् भन्ने लगाउनु अन्यथा भएन ।