१४ श्रावण २०७२, बिहीबार ०७:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनताका सुझावविपरीत संविधान

काठमाडौं । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताबाट आएको सुझावको प्रतिवेदन सोमबार संविधानसभामा पेस भएको छ । चार राजनीतक दलहरूले जेठ २५ गते गरेको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा निर्माण गरिएको मस्यौदामा उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाको ठीकविपरीत जनताका सुझाव आएका छन् । जनताको सुझाव लिएपछि तिनै सुझाव अनुसार संविधान निर्माण गर्नुपर्ने हो तर अब संविधान भने जनताका ती सुझावको विपरीत बन्ने संकेत राजनीतिक दलहरूले देखाइसकेका छन् ।
शासकीय स्वरुप, धर्म, नागरिकता, प्रदेशको नामांकन र सीमांकन, थ्रेसहोल्डका साथै बडाध्यक्षको निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाविपरीत अधिकांश जनताले सुझाव दिएका छन् । शासकीय स्वरुपका विषयमा मस्यौदामा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने भनिएको छ । तर, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, मस्यौदामा प्रदेशहरूको नामांकन, सीमांकनपछि संघीय आयोगले टुंगो लगाउने भनिएकोमा जनताले अहिल्यै टुंगो लगाउन सुझाव गरेका छन् । धर्म निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता, वडाध्यक्ष समानुपातिक प्रणलीबाट नभई प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, नागरिकता बाबु र आमाको नाममा नभई बाबु वा आमाको नामबाट दिनुपर्ने र थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकांश जनताको सुझाव छ । तर, ती सुझावमध्ये नागरिता, धर्म र वडाध्यक्षको निर्वाचनका बारेमा आएको सुझावबाहेक अरू सुझाव संविधानमा सम्बोधन नहुने भएका छन् ।
एमालेको  पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यले संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिए पनि नेतृत्वले भने यसमा खुट्टा नटेक्ने संकेत गरिसकेको  छ । आइतबार केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीले आम जनता र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सुझाव दिए पनि यही अडानका कारण संविधान नै जारी नहुने स्थिति आयो भने एमाले बाधक नबन्ने भन्दै मस्यौदामा भएको व्यवस्थाबाट धेरै तल–माथि नहुने संकेत दिएका हुन् ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा शासकीय स्वरुपका विषयमा जनताबाट आएको सुझावमा चार दलबीच अहिल्यै मतभेद देखिएको छ । शासकीय स्वरुपमा जनताले दिएको सुझाव अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्ने पक्षमा एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक छन् भने कांग्रेस यसको विपक्षमा छ ।
जनताबाट फरक सुझाव आए पनि मस्यौदामा भएको व्यवस्था अनुसार संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने कुरालाई कांग्रेसले बटम लाइन बनाएको छ । पार्टीको महाधिवेशनले समेत यही निर्णय गरेको भन्ने जस्ता तर्क गर्दै कांग्रेसले उक्त अडानमा टसमस नहुने संकेत गरेको बुझिएको छ । चार राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको पछिल्ला बैठकमा कांग्रेसलाई पार्टीको निर्णय छाडेर जनताको निर्णय आत्मसात् गरेर अघि बढ्नाका लागि हरसम्भव मनाउने प्रयास भइरहे पनि कांग्रेस नेतृत्व आजका दिनसम्म पुरानै अडानमा रहेको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘हामीले पनि  निर्वाचित कार्यकारी भनिरहने हो भने सविधान निर्माणको यो च्याप्टर नै बन्द हुन्छ, हामी संविधान निर्माणमा बाधक हुँदैनौं’– उनले भने ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले नागरिकता बाबु र आमाको नामबाट पाउने र धार्मिक स्वतन्त्रता हुनेबाहेक अरू कुरा जनताले भने अनुसार नहुने बताए । उनले भने– ‘नागरिकता र धर्मको विषयमा कुरा चार दलको शीर्ष तहमा लगभग टुंगिसकेको छ, बाँकी कुरा अहिलेसम्मको छलफलको आधारमा भन्दा प्रारम्भिक मस्यौदामा जे छ त्यही हुन्छ ।’
१६ बुँदेमा केही उल्लेख नभए पनि जनताले थ्रेसहोल्डको माग गरेका छन् । यसमा एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी सकारात्मक नै भए पनि मजफो लोकतान्त्रिकका नेता चौधरीले आफ्नो पार्टीले थ्रेसहोल्ड नमान्ने बताए ।प्रदेशहरूको नामांकन, सीमांकन अहिल्यै टुंग्याउनुपर्ने जनताको सुझाव पनि सम्बोधन नहुने देखिएको छ । सबै दलबीच सहमति हुँदा टुंगो लगाउने कुरामा कसैको विमति देखिँदैन तर सहमति जुट्नेमा कोही पनि विश्वस्त पनि छैनन् । एमाले सचिव ज्ञवालीले भने– ‘यो विषयमा ८ वर्षमा टुंगो लगाउन नसकेरै विज्ञहरूको आयोगलाई जिम्मा दिइएको हो, त्यसलै अहिले पनि सहमति जुट्न गाहो छ, त्यसैले संविधान निर्माण अगाडि यो विषय टुंगिन्छ भन्ने लाग्दैन ।’
दलहरूले आ–आफ्ना एजेन्डामा कडा अडान राखेका कारण अघिल्लो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकी मृत्युवरण गर्नुपरेको पृष्ठभूमिमा दलका नेताहरूले सहमति जुटेका विषयमा संविधान जारी गरिहाल्ने, बाँकी विषयमा पछि सहमति जुटाउने निर्णय गरेका छन् । चार दलको पछिल्लो बैठक अनुसार साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई आग्रह गरिएको छ ।