१६ मंसिर २०७२, बुधबार ०८:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रधानमन्त्री लचिलो भएपछि सहमतिको सम्भावना

काठमाडौं । सोमबार मधेसी दलसँग आयोजित वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘आजै टुंग्याउने गरी बसौं, जे सहमति बन्छ, म मान्न तयार छु’ भनेपछि मधेसी मोर्चाका नेता पनि छक्क परे । एक त प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो कुरा गर्नुहोला भन्ने उनीहरूलाई लागेकै रहेनछ, दोस्रो सहमति नै भइहाल्ला कि भनेर उनीहरूले कुनै ठोस विषयमा छलफल पनि गरेका रहेनछन् । अनि उनीहरूले नै भने– ‘आज होइन, अर्को दिन बसेर टुंग्याऔं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं मधेसी मोर्चाका नेताहरूले मानेको भए सोमबार रातीसम्ममै केही टुंगो लाग्ने रहेछ । किनभने, मधेसीहरूलाई अघि सारेर भारतले लगातार पेलेका कारण आजित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग झुक्नुभन्दा आफ्नै देशका शक्तिहरूसँग सम्झौतामा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । बारम्बार कुरा गर्दा पनि भारतबाट आश्वासन मात्र पाउने तर काम केही पनि नहुने भएपछि अब के गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली समस्यामा परेका छन् । त्यही भएर होला सोमबार उनले मधेसी नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने– ‘आज रातभरि बसौं । खाना खानुभएको छैन भने खाना यतै खाऔं, खाना खानुभएको हो भने खाजा खाऔं । सर्वपक्षीय होइन, दुईपक्षीय र त्रिपक्षीय बैठक गर्नका लागि पनि यहाँ अनेक कोठा छन् । रातभरि बसौं र सहमति निकालौं ।’ जहिले पनि मधेसी दलहरूसँग तिक्त सम्बन्ध रहेका ओलीको उक्त कुरापछि तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि भावुक भएर आफूहरूले साँच्चै सहमति खोजेको धारणा राखेका थिए ।
केमा हुन सक्छ सहमति ?
आज साँझ छ बजेका लागि आयोजित बैठकलाई धेरै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । मंगलबार प्रमुख दलहरूले आन्तरिक र दुईपक्षीय बैठक आयोजना गरेर विषयवस्तुका बारेमा छलफल गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, सीमांकनलाई नचलाएर बाँकी विषयमा सहमति बन्ने सम्भावना देखा परेको छ । आइतबार भारतीय राजदूत रणजीत रायले भेटेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग सीमांकनको विषयमा पनि टुंग्याउन र सबै विवाद एकमुष्ट समाधान गर्न सुझाव दिए पनि अहिले सिमानामा हेरफेर गर्दा मुलुक अर्को संकटमा फस्ने र मधेसको समस्या पहाडमा पनि पस्ने तर्क गरेको थाहा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईं मधेसी दलहरूलाई सम्झाउनूस्, अहिले सीमा चलाउन सकिँदैन ।’
स्रोतका अनुसार, अहिले सिमानाका बारेमा ठोस निष्कर्षमा नपुगेर संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित गरी आन्दोलन रोक्नेबारेमा छलफल चलिरहेको छ । राजेन्द्र महतोबाहेकका मधेसी नेताहरूले लगातारको आन्दोलन आफ्नै लागि प्रयूत्पादक हुने भएकाले समाधानमा जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुने सम्भावना छ । तर, त्यसो गर्दा पनि सेना र न्यायालयका बारेमा भने सोच्नुपर्ने तर्क नेताहरूको छ ।
मधेसी दलहरूसँग अनौपचारिक वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार, सेनालाई समावेशी बनाउनेबारे विमति नभए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ हुनै नसक्ने तर्क उनीहरूलाई सुनाइएको छ । किनभने, मानौं सेनामा १० हजार जवान आवश्यक भए र भर्ना माग गरियो । तर, समानुपातिक अन्तर्गत ४५ प्रतिशत आरक्षित पदमा पर्याप्त दरखास्त परेन भने सेनाले कसरी लडाइँ लड्छ ? अथवा न्यायाधीश बनाउँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनियो भने त्यहाँ आवश्यक योग्यता पुगेका मानिसको दरखास्त नै परेन भने न्यायालय खाली छोड्ने ? यही तर्कका कारण यी दुई निकायबाहेकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि दलहरू तयार भएको थाहा भएको छ ।
कांग्रेसले किचलो गर्न नसक्नेकेही गरी सरकारलाई कमजोर बनाउन सके आफ्नो पालो आउँथ्यो भनेर बसेको कांग्रेसले पनि सहमतिमा भाँजो हाल्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । किनभने, दुई बुँदामा संविधान संशोधन उसैले संसद्मा दर्ता गराएकाले अहिले त्यसका विपक्षमा उभिन नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन । अनि विस्तारै मधेसी मोर्चासँग नजिकिएको सम्बन्धलाई पनि ऊ टाढा पार्न सक्दैन । त्यही भएर कांग्रेस बाध्य भएर सहमतिमा आउने अनुमान गरिएको छ ।
सीमांकन स्थगित !
सोमबारको बैठकमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले धेरै नै किचलो भएको र नया—ँ संविधान राम्ररी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण तत्कालका लागि सीमांकन स्थगित गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकमा राख्नुभएको छ । तर, त्यस विषयमा थप कुराकानी भने भएको छैन । सीमांकन स्थगित गर्दा समस्या समाधान हुने नभई पर मात्र धकेलिने भएकाले त्यसमा धेरै छलफल नभए पनि अहिलेको संकट टार्नका लागि भने त्यो एक उपाय हुन सक्ने नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।