१५ भाद्र २०७३, बुधबार ०४:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चौतर्फी संकटको भुमरीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि दोस्रोपटकको सिंहदरबार यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने प्रस्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन् । सात वर्षअघिको असफलताको नियतिलाई यसपटक दाहालले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकै दिनदेखि अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्ने प्रयास जारी राखे पनि चारैतिरको खबरदारी र घेराबन्दी उनका लागि महँगो साबित हुने देखिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको तयारीजस्ता प्राथमिक मुद्दाहरू ओझेलमा परे पनि सुशासनको क्षेत्रमा केही नयाँ काम गरेर देखाउने आशयसहित प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना २६ दिन प्रशासनिक संयन्त्रलाई निर्देशन दिनमा बढी खर्चिएका छन् । तर, त्यो प्रयासले कुनै उत्साहजनक परिणाम नदिँदा उनी ‘बाटो बिराएको यात्री’जस्तो देखिन थालेका छन् । राष्ट्रिय हित र संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सशक्त र प्रभावकारी खबरदारी स्वाभाविक छ । तर, सहयात्री कांग्रेस, भारत र मधेसी मोर्चादेखि पार्टीभित्रैको खबरदारी र दबाबको चेपुवामा पर्दा दाहाल चौतर्फी संकटको भूमरीमा रुमलिँदै गएका छन् । त्यही कारण उनी कुनै पनि मामिलामा ‘बोल्ड’ निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पार्टीभित्रको चर्को दबाब
तेस्रोपटकको विस्तारमा दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल ३१ सदस्यीय पुगेको छ । अघिल्लो सरकार ‘जम्बो’भएको भन्दै निरन्तर आलोचना गर्ने कांग्रेस सामेल वर्तमान सरकारको आकार झन् जम्बो हुने स्थिति देखिँदै जाँदा दाहालमाथि पार्टीभित्रैबाट असमावेशिताको मात्रै होइन, अयोग्यहरूको भीड जम्मा गरेको संगीन आरोप लाग्न थालेको छ । एक महिलालाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा क्याबिनेट मन्त्री नबनाएको, जनजाति र अल्पसंख्यकलाई स्थान नदिइएको आरोप खेपिरहेका दाहालमाथि राष्ट्रिय हितमा दायाँ–बायाँ नगर्न पनि पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाब परिरहेको छ । दाहाल आगामी ३० गते भारत भ्रमणमा जानुभन्दा दुई साताअगावै वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा ‘बादल’, देव गुरुङलगायतले ‘फास्ट ट्र्याक’मा विदेशी लगानी भिœयाउने, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षामा हस्तक्षेप निम्त्याउने, जलस्रोतका मामिलामा भारतीय चाहना पूरा गर्ने गरी भ्रमणमा कुरा नचलाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहदेखि सबैखाले राजनीतिक नियुक्तिमा सम्मानजनक हिस्सा खोजेर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । एकीकृत माओवादीमा रहेकै बेला उटपट्याङ गतिविधि गरेर बेलाबखत चर्चामा आइरहने मातृका यादवले समेत भ्रष्टहरूको संरक्षण नगर्न, जनयुद्ध नलडेकाहरूलाई प्रश्रय नदिन भन्दै बाहिरै बसेर चर्को स्वरमा चेतावनी दिइरहेका छन् । मुलुक चुनावतर्फ उन्मुख हुँदा पार्टीका सांगठनिक गतिविधि रोकिएको मात्रै होइन, भ्रातृ संगठनहरूको एकीकरण प्रक्रियामा माओावदीभित्रको विवाद झन् बल्झिँदै गइरहेको छ ।
दोस्रो, एमालेको खबरदारी
आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार चुनावी तयारी अघि नबढेपछि नेकपा (एमाले) संसद्मा आक्रमक र प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा देखिन थालेको छ । राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने गरी संविधान संशोधनलगायतका आन्तरिक मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्रमार्फत जानकारी गराइएपछि त्यसको कडा आलोचनादेखि संविधान कार्यान्वयनको असहजताले विदेशी शक्तिको इच्छाअनुसार उत्पन्न हुन सक्ने संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तताबारे एमालेले खबरदारी सुरु गरेको छ । राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने गरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने अडान राख्दै एमालेले विपक्षी बेन्चमा रहेका सात दललाई समेत मिलाएर राष्ट्रिय हित, संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनर्निर्माण तथा जनजीविकाको सवालमा साझा मुद्दा बनाउने गरी मोर्चाबन्दी गर्ने पहल अघि बढाएको छ । एमालेको सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिकाका कारण राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएर ‘रिमोट’अनुसार संविधान संशोधनमार्फत मधेसी मोर्चालाई साथमा लिने दाहालको प्रयास ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’जस्तो साबित हुने स्थिति बन्दै गएको छ ।
संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन एमालेले लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ भन्दै ठूला दल मिलेर संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार बनाउनुहुन्न भन्ने ‘सिद्धान्त’ प्रतिपादन गरेको कांग्रेसको बाहुल्य रहेको सरकारलाई आच्छु–आच्छु पार्ने गरी योजना बनाएको हो । यसका लागि अघिल्लो साता एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा संसदीय दलमा बसेको बैठकले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने निष्कर्षसहित योजना बनाएको प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए । उनले भने, ‘हामी जिम्मेवार र सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं, त्यसका लागि आवश्यक तयारी र योजना बनाउँछौं ।’
एमालेको संसदीय दलको विधानमा सबै संसदीय समितिभित्रका कामलाई प्रभावकारी बनाउन त्यहाँभित्र संसदीय समूह बनाउने व्यवस्था गरेबमोजिम संसदीय समूहहरू निर्माण गरेको छ । समितिमा रहेका नेताहरूमध्ये प्रत्येक समितिमा एकजना संयोजक तोकिएको छ । प्रमुख सचेतक ढकालका अनुसार त्यसरी संयोजक तोकिएका नेताहरूले आ–आफ्नो समूहको बैठक बसालेर काम गर्नेछन् । त्यसरी जिम्मेवारी तोक्दा समितिमा सभापति भएकाहरूलाई त्यहीँको जिम्मा दिइएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक लेखा समिति– विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थ समिति– प्रकाश ज्वाला, विधायन समिति– अग्निप्रसाद खरेल, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति– अनन्तप्रसाद पौडेल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति– राजन भट्टराई, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति– अष्टलक्ष्मी शाक्य, कृषि तथा जलस्रोत समिति– अमृतकुमार बोहरा, विकास समिति– रवीन्द्र अधिकारी, वातावरण संरक्षण समिति– पार्वत गुरुङ, सुशासन तथा अनुगमन समिति– मोहनसिंह राठौर, महिला, वालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समिति– रञ्जु ठाकुर, राज्य व्यवस्था समिति– भीमप्रसाद आचार्य छन् ।
तेस्रो, कांग्रेसको च्याँखे दाउ
शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्कासहित चार गुटमा विभाजित कांग्रेस स्वयं आन्तरिक रूपमा संकटग्रस्त छ । मोर्चामा विभाजित कांग्रेसको अन्तरकलहको प्रभाव मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत प्रकट भयो । पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा सभापति देउवाले नाम नदिँदा दाहाल नेतृत्वको सरकारले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । सरकार गठन भएको २३ दिनमा बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले आकार ग्रहण गरे पनि अझै राज्यमन्त्री थप्ने योजना कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । दाहालको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसले आन्तरिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएर सुरुदेखि नै उनलाई आफ्नो ‘रोडम्याप’अनुसार हिँडाउने र राम्रा कामहरू हुन नदिने गरी घेराबन्दी सुरु गरिसकेको छ । कांग्रेसको दबाब र घेराबन्दी थेग्न दाहाललाई मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।
चौथो, भारतीय दबाब
भारतीय राजदूतदेखि खुफिया संस्थाका अधिकारीहरूसँगको अनिगिन्ती उठबसबाट एमाले नेतृत्वसँगको वाम गठबन्धन तोडेका दाहालका लागि भारतीय दबाब निकै ठूलो टाउको दुःखाइको विषय बन्ने निश्चित छ । भारतीय चाहनाअनुसार तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक, हुलाकी राजमार्ग, कर्णाली, बूढीगण्डकीजस्ता ठूला परियोजना, आन्तरिक सुरक्षाजस्ता थुप्रै विषयमध्ये धेरैमा गठबन्धन तयार हुँदादेखिको वाचाअनुसार भारतीय स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने, संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेर ‘रोडम्याप’अनुसार अघि बढ्नुपर्नेजस्ता थुप्रै बाध्यता दाहालसामु रहेको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । विगतमा भारतीय स्वार्थअनुसार नबढ्दा गल्ती गरेको भन्दै भारतीय मिडियाहरूमा अन्तर्वार्तामार्फत याचना गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई समेत लिखित पत्र पठाउने दाहालले त्यसअनुसार काम गर्दा निकै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो सरकारको राष्ट्रवादी अडान, दीर्घकालीन हित र सरोकारसँग भएका सन्धि–सम्झौता र समृद्धिको जग बसाल्ने बजेटका कारण जनस्तरमा लोकप्रिय रहँदारहँदै सरकार ढलाएका कारण दाहालमाथि जनस्तरबाटै आशंका छ ।