२९ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भारत भ्रमणमा जोखिम नमोल्ने ‘मुड’मा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ भोलि (वुधबार) बाट तीनदिने राजकीय भ्रमणका सिलसिलामा ४२ सदस्यीय टोलीसहित छिमेकी मुलुक भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दै छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले एउटै वर्ष नेपालका तर्फबाट दोस्रो कार्यकारी प्रमुखको प्रतिनिधित्व गर्दै भ्रमण गर्न लागेका कारण आम कौतूहलता र जिज्ञासा छ– यसपटक कुन एजेन्डामा, कस्ता छलफल र सम्झौताहरू हुनेछन् ? तर, छलफलका विषयवस्तुबारे सरकारले एक दिनअघिसम्म सार्वभौम संसद्देखि विपक्षी दलसम्मलाई औपचारिक जानकारी गराएको छैन । सरकारको यस्तो अपारदर्शी शैलीका कारण भ्रमणबारे विभिन्न कोणबाट थुप्रै जिज्ञासा उठ्नुका साथै संशयसमेत पैदा गरेको छ । यद्यपि, दाहालले यसबीचमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू र सरकारी उच्च अधिकारीहरूसँग दैनिकजसो छलफल गरेर पर्याप्त आन्तरिक गृहकार्य गरेको देखिएको छ ।

२०६५ सालको भदौपछि प्रचण्डका लागि ठीक आठ वर्षपछिको भ्रमणको योे दोस्रो अवसर हो । फरक यति छ, उनको पहिलो भ्रमण तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलो दलका रूपमा संसद्मा स्थापित हुँदा भएको थियो भने दोस्रो भ्रमण सार्वभौम संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानलाई भारतले पूर्ण समर्थन जनाइनसकेको र तेस्रो दलको हैसियतमा दक्षिणी सहानुभूतिमै सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा हुँदै छ । सरकारको नेतृत्व गरेयता भ्रमणको पूर्वसन्ध्यासम्म स्वयं दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा र सन्निकट रहेर अघि बढ्न चाहेको सन्देशले उनी आफ्नो कार्यकालमा महŒवपूर्ण सहयोग जुटाउन खोजिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट प्रतीत हुन्छ । नेपालको संविधानलाई अझै नरुचाएको र दाहालको याचनाबीच भारतले उनीमार्फत पूरा गर्न खोजेका स्वार्थहरूलाई दाहालले कसरी नेपालको हित अनुकूल ‘ट्याकल’ गर्लान् ? त्यसैमा भ्रमणको सफलता÷असफलता निर्भर रहने कूटनीतिज्ञहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

वर्षैपिच्छे हुने प्रधानमन्त्रीस्तरीय भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हितमा अहिलेसम्म कति फलदायी भए गम्भीर समीक्षाविनै सकारात्मक अपेक्षा गर्न नसकिने आवाज उठिरहेका बेला यो भ्रमण केवल औपचारिकतामै सीमित हुने सम्भावना उत्तिकै रहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले नै आफ्नो भ्रमण केवल बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित हुने बताएर आफैंसमेत सामेल सरकारले अघिल्लोपटक गरेका राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषय कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउन खोजेका छन् । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानलाई अझै पूर्ण समर्थन जनाउन नसकेको भारतसँग उसको स्वार्थसँग जोडिएका कुनकुन विषयलाई विश्वस्त तुल्याएर दाहालले नयाँ सम्बन्ध सुधारको कुरा गरेका हुन् भन्ने गम्भीर र विचारणीय प्रश्न छ ।

उनका त्यस्ता सस्ता अभिव्यक्तिले प्रमुख विपक्षी एमालेसँगको दूरी मात्रै बढेको छैन, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि आँच पुग्ने कुनै पनि प्रकारको सन्धि–सम्झौता नगर्न खबरदारी गर्नुपर्ने स्थिति निम्त्याएको छ । दाहालको शंकास्पद अभिव्यक्ति र अपारदर्शी शैलीकै कारण एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भेटेरै ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । पत्रमार्फत एमालेले भारतसँग विशाखपटनम बन्दरगाह सञ्चालन, हुलाकी राजमार्ग र पूर्वाधार विकासलगायतका विषयमा भएका सातबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल–भारतबीच हरेक वर्षजस्तो थुप्रै सम्झौता हुँदै आएका छन् । तर, हरेक सम्झौतालाई भारतले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय चासोसँग जोडेर हेर्दै नेपाललाई केही विकासे परियोजना सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने भन्दै हस्ताक्षर गर्दै आएको छ । तर, केही वर्षयता उसले नेपालसँग गरेका सम्झौताका विषय कार्यान्वयनको प्रगति चिन्ताजनक रहेका कारण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नयाँ एजेन्डाहरू नहुनु पनि स्वाभाविक छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा दाहालको भ्रमण केवल अघिल्ला सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने, भूकम्पपीडितका लागि केही ‘टोकन’का लागि आग्रह गर्नेमै सीमित हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालमाथि राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमाथि आँच पुग्ने खालका कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्न उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूदेखि विपक्षीसम्मको ठूलो दबाब छ, जसका कारण उनी कुनै नयाँ खालका सम्झौता गरेर विवादमा आउनेभन्दा पनि पुरानै एजेन्डाहरू कार्यान्वयनका विषय उठाउने निष्कर्षमा पुगेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

सार्वजनिक रूपमै उनले आफूलाई राष्ट्रिय हितका लागि केही ‘रिस्क’ (जोखिम) मोल्ने छुट दिनुपर्ने बताएर कुनै न कुनै ठुलै विकासे परियोजनामा नयाँ सम्झौतामार्फत भ्रमण सफल भएको सन्देश दिन खोजिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत चार दिनअगावै दिल्ली पुगेर प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ताका एजेन्डा तय गर्न व्यस्त छन् । नेपालले उठाउने विषयहरू त्यस्ता छैनन्, जो यसअघिका उठाइएका भ्रमणमा उठाइएका र सम्झौता नभएका विषय हुन् । धेरै पहिल्यै सम्झौता भइसकेको तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माणदेखि, सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको कामलाई तीव्रता, महाकालीसँग जोडिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत कार्यान्वयन, नौमुरे जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, पेट्रोलियम पदार्थ आयतका लागि पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यदेखि, सीमा सुरक्षाजस्ता थुप्रै विषय दाहालदेखि अघिल्लो केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा निरन्तरताकै विषयहरू हुन् ।

तर, ती कुनै पनि सम्झौताहरूको सन्तोषजनक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सीमापार अपराध नियन्त्रणदेखि दुई देशको सीमांकनलगायतका समग्र विषय विगतकै एजेन्डाहरू हुन् । तर, कुनकुन विषयले प्राथमिकता पाउनेजस्ता कुराहरू अझै बाहिर आइनसकेको र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री चार दिनआगावै भारत गएर गृहकार्य गर्नुले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नयाँ ‘रिस्क’ लिएर विवादमा आउनुभन्दा विगतकै मुद्दालाई सजगतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि छलफलको एजेन्डा बनाउने ‘मुड’मा रहेको बताउन थालिएको छ ।