५ आश्विन २०७३, बुधबार ०६:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लोकमानका दुई विकल्प : महाअभियोग कि बर्खास्तगी ?

काठमाडौं ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति प्रकरणमाथि पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि सर्वत्र चासो छ, अब उनी के गर्लान् ?

नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्चले नै कार्कीलाई एकपटक सफाइ दिइसकेकोमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको संयुक्त इजलासले गत ३१ भदौमा अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । सामान्यतया गम्भीर त्रुटिपूर्ण फैसला सच्याउने प्रयोजनार्थ मात्रै सर्वोच्चले मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने निश्चित छ, लोकमान अब छिट्टै बर्खास्तगीमा पर्नेछन् र उनको दिनगिन्ती त्यस दिनबाटै सुरु भइसक्यो । यो पृष्ठभूमिमा प्रमुख दलका नेतादेखि देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रसँगको पहुँचमा रहेका विवादास्पद पात्र लोकमानले कस्ता विकल्प रोज्लान् ? सर्वत्र चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक छ ।

 सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनको निर्णय आएलगत्तै उनले लडाकू शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन तीव्र बनाउने घोषणा गरेर आफू जोगिन अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न खोजेको स्पष्ट सन्देश दिए । अख्तियार प्रमुख बनेदेखि नै ठूला माछा अर्थात् ठूला भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर कार्कीले पदीय दुरुपयोग गर्दै आएको आएको थियो । चार वर्षको दौरानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न उपलब्धिमूलक काम पनि गर्न सकेनन् । तर, चार वर्ष पहिल्यै परेको लडाकु शिविर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने एक्कासि घोषणाले माओवादी केन्द्र अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कार्कीको भित्री साँठगाँठ रहेको धेरैले अनुमान गर्न थालेका छन् ।

यसबारे प्रचण्डले साँधेको मौनतादेखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिने कार्यक्रम स्थगनसम्मका घटनाक्रमलाई त्यसैसँग जोडेरसमेत हेर्न थालिएको छ । यद्यपि, अदालतको निर्णयपछि कार्कीको ‘बार्गेनिङ’को राजनीति ‘बोल्ड’ र निष्कलंकित व्यक्तित्वकी धनी प्रधानन्यायाधीश सुशीलाका सामु कामयावी नहुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

उता, अदालको निर्णयले बजार तातिँदै गएका बेला उनै लोकमा सोमबार सुटुक्क क्यानाडा प्रस्थान गरेका छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार १३ दिनको बिदा स्वीकृत गरी लोकमान त्यता प्रस्थान गरेका हुन् । ‘रिफ्रेस’का लागि कार्की क्यानाडा प्रस्थान गरेको अनुमान गरिए पनि विवादास्पद व्यक्ति कार्कीमाथि कारबाही किन नगर्ने ? जस्ता प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ । कार्यकालभर तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई बदनियतपूर्ण ढंगले दुःख दिएर छानबिन बढाउनुबाहेक कुनै ठोस उपलब्धिमूलक काम नगरेको, अख्तियारले लडिरहेका मुद्दामा एकपछि अर्को पराजय मात्रै भोग्नुपरिरहेको र पछिल्ला दिनमा संसद् र कार्यपालिका मात्रै होइन, न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा समेत हस्तक्षेप गर्न खोज्ने कार्कीको ‘जंगे शैली’ सर्वत्र आलोचनाको विषय बन्दै आएको थियो ।

खासगरी वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितदेखि राजनीतिज्ञहरू सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, विजय पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसम्मको सम्पत्ति छानबिनजस्ता प्रकरणमा उनी बढी विवादमा तानिएका थिए । यहाँसम्म कि सर्वोच्च अदालतले कानुन उल्लंघन गरेर जथाभावी नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

फैसला पुनरावलोकनका सन्दर्भमा सर्वोच्चले कार्कीलाई नियुक्ति गर्दाका आधारहरूलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ हेर्दा उनी कुनै हालतमा अख्तियार प्रमुखका लागि योग्य पात्र ठहरिनेछैनन् । २० वर्ष नेपाल सरकारअन्तर्गतका विभिन्न सेवा गरेको हुनुपर्ने भए पनि कार्की राजप्रासाद सेवाअन्तर्गत हुकुम प्रमांगीका आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारी थिए । त्यति मात्रै होइन, स्वच्छ छविको हुनुपर्नेमा उनीमाथि स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो, त्यति मात्रै होइन, २०६२–६३ को जनआन्दोलन दबाउनेमध्येका मुख्य पात्र कार्कीमाथि दमनको छानबिन गर्न गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको आयोगले दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । त्यसैले, पनि उनी नियुक्ति बदरसँगै बर्खास्तगीमा पर्ने निश्चित छ ।

यद्यपि, विवादमा तानिएको र राजनीतिक बार्गेनिङसमेत गरिरहेका कारण कम्तीमा प्रमुख दल मिलेर उनीमाथि संसद्बाट महाअभियोग लगाई बर्खास्तगीअघि नै पदबाट उनलाई हटाउन सकिन्छ । लोकमानको नियुक्तिमा त्यतिबेलै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच मतैक्य थिएन । एमालेले संस्थागत रूपमै विरोध गरे पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू लचिलो बनेका थिए । खासगरी प्रचण्डकै जोडबलमा उनी अख्तियार प्रमुख बनेका थिए । यद्यपि, तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि नागरिक समाजसहितको ठूलो पंक्तिले कार्कीको नियुक्तिको विरोध जनाएका थिए ।

कार्कीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि तीन महिनाअघि उनीविरुद्ध उठेका प्रश्नमाथि छलफलका लागि सभासद् गगन थापाले जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए । सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा उनीमाथि महाअभियोग किन नलगाउने भन्दै छलफल माग गरिएकोमा छलफल गर्ने÷नगर्ने विषयमा निर्णय लिन संसद्मा छुट्टै समिति नै बनेको थियो । तर, समितिले छलफल आवश्यक नरहेको ठहरपछि उक्त प्रस्ताव त्यतिकै तुहिएको थियो । यो पृष्ठभूमिमा अदालतको पुनरावलोकनको फैसलाअघि नै महाअभियोग दर्ता गर्ने विषयमा समेत दलहरूबीच छलफल हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

उनीविरुद्ध जनमत बढ्दै गएका कारण प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको दुई तिहाइ मतमा महाअभियोगमार्फत कार्की पदमुक्त हुने सम्भावना पनि बढेर गएको अनुमान गरिएको छ । अदालतको फैसला आउनुअगावै संसद्बाट पदमुक्त हुँदा उनका लागि सम्मानजनक सुरक्षित अवतरणसमेत हुन सक्छ ।