७ पुष २०७३, बिहीबार ०५:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मुलुकलाई संवैधानिक संकटमा धकेल्ने योजना बुन्दै प्रचण्ड

काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख एजेन्डा छाडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर संवैधानिक संकट सिर्जना गर्ने दिशामा दिनप्रतिदिन उद्यत हुँदै गएका छन् । निर्वाचन कानुन पारित गरेर स्थानीय, प्रदेश र संसद् तीनवटै तहको निर्वाचनको मिति सुनिश्चित गर्ने प्रमुख एजेन्डा छाडी प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधनका नाममा साम्प्रदायिक विखण्डन, द्वन्द्व र भीडन्त निम्त्याउन अग्रसर देखिएका हुन् । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा मुलुकमा समस्या मात्र थोपरेर अगाडि बढ्ने ध्येय प्रधानमन्त्री दाहालमा पाइएको छ ।
अबको ठीक एक वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन नहुँदा जनप्रतिनिधि निकायको अभावमा मुलुक संवैधानिक संकटमा पर्ने निश्चित छ । आउँदो वैशाख–जेठसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्मध्ये तीनवटाको त परै जाओस्, कुनै एक निकायको पनि निर्वाचन गर्न सकिने अहिलेसम्म कुनै आधार सिर्जना हुन सकेको छैन । मनसुन सुरु हुनेबित्तिकै असोज–कात्तिक (दसैं–तिहार) सम्म निर्वाचन हुने कुनै सम्भावना नै रहँदैन । मंसिर, पुस र माघमा चिसोका कारण हिमाली भेगमा चुनाव गर्र्नै नसकिने र अहिलेसम्म चुनाव नगरिएकाले सम्भावनाको कुरै रहेन । यी सबै सर्वस्वीकार्य तथ्यबीच पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसहित आठ प्रतिपक्षी दलसँग सिंंगौरी खेल्दै पेलेरै भए पनि किन संशोधनकै मुद्दामा अड्डी कसिरहेका होलान् ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । यही चासोबीच आगामी चैतसम्म सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ‘कबुलियतनामा’ कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं प्रचण्डको रहस्यमयी गतिविधिप्रति सशंकित बन्न थालेका छन् । प्रचण्डको यस्तो शैलीले सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आउँदा दिनमा सत्ता साझेदारीकै विषयमा अरू खटपट बढ्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
गत साता प्रचण्डको आह्वानमा बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच अहिलेको गतिरोध हल गर्ने विषयमा अनौपचारिक तहका केही सझदारी भएको प्रकाशमा आएको थियो । तर, उक्त त्रिपक्षीय समझदारीविपरीत प्रचण्ड रातारात सिंहजस्तै आक्रामक बनेपछि रहस्यमय परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ । त्यही रहस्यले मुलुकलाई साँच्चै संवैधानिक संकटमा धकेल्न थालेको अहिल्यैबाट आँकलन गर्न थालिएको छ । खासमा तीन दलका शीर्ष नेताबीच संविधान संशोधन विधेयकलाई थाँती राखेर निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संसद्मा दर्ता गर्ने, एमालेले अवरोध नगर्ने, निर्वाचन कानुन पास भएसँगै संशोधन विधेयकलाई पनि किनारा लगाउने खालको एक हदसम्म समझदारी बनेको थियो । यतिसम्म कि मुलुकलाई जनप्रतिनिधि बन्न नदिन मधेसी मोर्चाको मनोविज्ञानलाई समेत ध्यानमा राखेर अहिलेलाई पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने कुरासमेत उठेको थियो । एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष ओलीले पार्टीको अडान विधेयक फिर्ता नै भए पनि निर्वाचन कानुन पास गरेर चुनाव घोषणा गर्ने, अवरुद्ध संसद् खुलाउने विषयमा सकारात्मक बन्ने र संशोधन विधेयकमा पनि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर समझदारी खोज्न सकिने सकारात्मक धारणा राखेका थिए । यही कारण शीर्ष नेताहरूले छिट्टै समझदारी गर्ने गरी कुरा अघि बढेको र निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेसम्मका कुरा बाहिर आएका थिए । एमालेले सीमांकनको मुद्दालाई संविधानअनुसार संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने नयाँ समझदारी बन्दा बाँकी विषयमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संशोधनमा जान सकिनेसम्मको मनस्थितिसमेत बनाएको थियो । तर, रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैं प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा रातारात यसरी परिवर्तन आयो कि कसैले कानमा गुलियो चिनी हालेपछि त्यसैले ‘टोनिक’ औषधिको काम गरेजसरी वनको सिंहजसरी आफैं गर्जिन थालेको बताइन्छ । एमालेलाई ललकार्दै संशोधन विधेयक पारित गरिछाड्ने भन्दै उनले अन्यथा चुनाव घोषणा गर्न नसकिनेसम्मका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिसमेत दिए । जसका कारण एक हप्ताको समय सहमति खोज्ने नाममा त्यत्तिकै व्यतीत भएको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन चलेको करिब एक महिना हुन थालिसकेको छ । लाखौं जनता सडकमा ओर्लिएर विखण्डनविरुद्ध दिनहुँ मत जाहेर गरिरहेका छन् । मुलुकले अर्बौंको क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको पछिल्लो छलफललगत्तै राष्ट्रघाती संशोधन विधेयक जसरी पनि पारित गर्ने कुरा गरेर एमालेसँग आमने–सामनेका लागि तयार रहेको जनाउ दिएका छन् ।
प्रचण्डको यस्तो दोहोरो चरित्रकै कारण विगतमा मुलुकले ठूलै मूल्य चुकाएको तथ्य छिपेको छैन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन नै नबुझ्ने जनाएर प्रचण्डले मुलुक भाँडभैलो र अराजकतामा गए जाओस्, तर आफू तत्काल निर्वाचनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनको त्यस्तै, अविश्वसनीय चरित्रले मुलुक संवैधानिक संकटमा जाने आँकलन गर्दै एमालेले ०७४ माघ ७ पछि मुलुकमा संवैधानिक संकट आउन सक्ने आँकलनसहित स्थानीय चुनावसँगै संघीय संसद्को चुनावको मिति घोषणामा सहमति खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रियताका पक्षमा देशव्यापी जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गरिरहेको एमालेले त्यसलाई विधेयकविरुद्धको आन्दोलनसँग एकाकार गरेर चुनावको मिति घोषणाका लागि दबाब दिन देशभर जनसभा र प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ ।