१३ पुष २०७३, बुधबार ०६:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन चुनावबाट भाग्न खोज्दैछ माओवादी ?

राजनीतिक गतिरोध दिनहुँ लम्बिँदै गइरहेको छ । यसरी, गतिरोध बढ्दै जाँदा संवैधानिक संकट पनि तिक्खर रूपमा उब्जिनेमा कुनै सन्देह देखिँदैन । सत्तारूढ दलमध्ये सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी–केन्द्र) ले अनेक बहाना बनाएर तिनै तहको निर्वाचन टार्ने गरी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् भने व्यवस्थापिका–संसद्मा ठूला दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूले भने पछिल्लो समय संविधान संशोधन विधेयकलाई तत्काल स्थगित गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् । यद्यपि, केही दिनअघिसम्म संविधान संशोधन पारित गराएरै छाड्ने मनस्थितिमा सत्तारूढ दल कांग्रेस रहेको थियो । अहिले भने सो पार्टीका उच्च तहका नेताहरू केही कदम पछि हटेका छन् र राजनीतिक गतिरोधको प्रमुख बाधक बनेको संशोधन विधेयकलाई अहिले थाती राखेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने विन्दुमा उभिन पुगेका छन् ।
तर, सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको माओवादी केन्द्र भने संसद्भित्रको गणितीय खेलमा स्वतः अल्पमतमा परे पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित गराएरै छाड्ने मनस्थितिमा दृढ देखिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने संशोधन विधेयक स्थगित गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने कुरामा स्पष्ट छ र विधेयक फिर्ता नलिएसम्म अवरुद्ध संसद् खोल्ने पक्षमा एमालेलगायत नौ राजनीतिक दलहरू उभिएका छैनन् । बरु, एमालेलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ दलले आगामी पुस २२ गते सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौंमा विशाल विरोध सभा आयोजना गर्दै छ र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका दलहरू राजधानीमा डेढ लाख जनता उतार्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचनका विषयमा मतैक्य नबनिरहेका बेला कांग्रेसका उच्च तहका नेताहरूले भने संशोधन विधेयक स्थगित गरेर चुनावमा जाने तरिका सुझाइरहेका छन् । कांग्रेसको यस्तो प्रस्तावलाई ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव मान्न सकिने आधारहरू रहलान् । तर, सत्तारूढ दलभित्रै यस्तो प्रस्तावले मान्यता पाउला वा नपाउला भन्ने प्रश्न पनि तिक्खर रूपमा उब्जिएको छ अहिले ।
त्यसो त सत्तारूढ दलहरूबीच मतभेद चुलिने क्रम पनि पछिल्लो समय उत्तिकै बढेको छ । अहिले निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पूरै वल्लो र पल्लो किनारका यात्री बनेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा खुलेरै वकालत गरिरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक रोगको ‘रामबाण’ नै स्थानीय निकायको निर्वाचन हो भन्ने देउवाको अडान देखिन्छ भने देउवाबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति सघन रूपमा आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि माओवादी केन्द्रका सबै नेताले एकै स्वरमा भन्न थालेका छन्, ‘पुरानो संरचनाअनुरूप स्थानीय चुनाव गराउँदा संघीयता धरापमा पर्छ, नयाँ संरचनाअनुरूप नै गर्नुपर्छ । पुरानो संरचनाअनुरूपको चुनाव हामीलाई मान्य हुनेछैन ।’
लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएपछि मौनजस्तै बसेका कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरू यतिखेर संविधान संशोधन विधेयकले हावा खाने थाहा पाएपछि स्थानीय निकायको चुनावको पक्षमा खुलेरै उभिनुलाई शंकास्पद रूपले हेर्नुपर्ने आधार देखिँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा समय पनि लाग्ने र धेरै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यही कारण पुरानै संरचनाको पक्षमा कांग्रेसका नेताहरू उभिएका हुन् कि भन्ने लाग्दछ । तर, कांग्रेसको यस्तो प्रस्तावलाई माओवादीका नेताहरूले शंकालु नजरले मात्रै हेरेरका छैनन्, पाँच महिनाअघि गाँसिएको नाता–सम्बन्धमा बिस्तारै धाँजा फाट्न थालेको त होइन कतै ? यस्तो शंका मौलाउने वातावरणसमेत निर्माण भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने कांग्रेसको अडानलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सिधै र खुलेरै विरोध त गरेका छैनन् र त्यसलाई ‘पछाडि फर्कने कदम’ का रूपमा पनि व्याख्या गर्ने हिम्मत देखाइरहेका छैनन् । सवाल, कसरी सत्ता टिकाउने भन्नेमा न रहेको छ । तर, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाँदा संघीयता धरापमा पर्ने बताएर कांग्रेसलाई संघीयताबाट पछाडि हट्न खोजेको आरोप भने अप्रत्यक्ष रूपमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले लगाउन थालेका छन् । अर्कोतिर, निकाय वा तह कुन प्रणालीमा जाने भन्नेमा सत्तारूढ दलभित्रै तीव्र मतभेद देखिएको हुँदा यसले सरकार सञ्चालनमा अवरोध मात्र सिर्जना गरेको छैन, पाँच महिनाअघि अपवित्र गठबन्धनबाट जन्मिएको वर्तमान सरकारमा सामेल यी दुई दलबीच बिस्तारै धाँजा फाट्न थालेको अनुमान भने अहिले तीव्र रूपमा लगाइन थालिएको छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरूले के देखाइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहाल र सिंगो माओवादी केन्द्र कुनै पनि तहको निर्वाचन गराउने पक्षमा छैनन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरू स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा उभिएका हुन् भने स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नमा ढिलाइ गर्न चाहँदैनथे । किनकि, उक्त आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गर्नेबित्तिकै नयाँ संरचनाअनुरूप नै चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यता प्रकट हुन्छ, अर्को विकल्प देखिँदैन ।
अहिले आयोगका पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाउन आतुर छन् । किनकि, आयोगले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकेन भन्ने आरोप खेप्न आयोगका पदाधिकारीहरू तयार छैनन् । त्यसका निम्ति आयोगका पदाधिकारीले प्रयत्न गरेको पनि हप्ता दिन नाघिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले समय दिन नचाहिरहेको कुरा सार्वजनिक रूपमा आइसकेको विषय हो । प्रधानमन्त्रीले समय दिन नचाहेपछि अहिले आयोगका पदाधिकारीले निवेदन दिएर नै प्रधानमन्त्रीसँग समय माग्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेससित भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न इमानदार छन् भने आगामी चैतमा उनले पद त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, बितेको साउनको तेस्रो हप्ता ‘नौ महिनाका लागि’ म्यादी सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर नै प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँग ल्याप्चे ठोकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको रवैया हेर्दा चैतमा सहज रूपमा सरकारको नेतृत्व छाड्लान् जस्तो देखिँदैन । सम्भवतः यो कुरालाई कांग्रेसका नेताहरूले पछिल्लो समय राम्रैसँगले बुझेको हुनुपर्छ । र, स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा निकालेर प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ताको आयु लम्ब्याउन चाहिरहेका छन् भन्ने आशंका कांग्रेसका नेताहरूमा छाइसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू निर्वाचनदेखि त्रसित रहेकै कारण चुनावको वातावरण बिथोलिँदै गइरहेको अनुमान लगाउन अब गाह्रो छैन । अब हुने तीनै तहको निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेसबीच नै हुन्छ । अझ, पछिल्लो समय एमालेले खेलेको भूमिकाका कारण अब हुने कुनै पनि तहको निर्वाचनमा एमाले नै पहिलो शक्ति बन्ने आँकलन सर्वत्र गर्न थालिएको छ ।
एमालेले अब हुने तीनै तहको निर्वाचनमा बाजी मार्ने निश्चित देखिएपछि ठाउँ–ठाउँमा एमालेद्वारा आयोजित कार्यक्रमहरूमा अवरोध तुल्याउने र बिथोल्ने कार्य पनि सुरु भइसकेको छ । गत शुक्रबार मात्रै लहानमा एमालेले आयोजना गरेको २ नम्बर प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा मधेसी मोर्चाले अवरोध पु¥याउनुलाई त्यसकै पूर्वाभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले निश्चित गरिसकेको छ, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तीनै तहको निर्वाचन हुँदा आफ्नो पार्टीको प्रतिस्पर्धा राप्रपासँग हुनेछ । किनकि, एमाले र कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सो पार्टीको कुनै आधार देखिँदैन । तर, राप्रपासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आफू तेस्रो शक्तिका रूपमा रहने वा चौथो शक्तिमा चित्त बुझाउनुपर्ने हो ? अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई यही त्रासले गाँजेको छ । र, जसरी भए पनि चुनावबाट भाग्ने नियत नै माओवादी केन्द्रका नेताहरूमा देखिएको छ । तर, माओवादी जसरी चुनावबाट पन्छिन खोजिरहेको छ, त्यो देश र जनताका निम्ति घातक कदम हुनेछ । र, निर्धारित समयमा तीनै तहको निर्वाचन नहुँदा भोलिका दिनमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ नै, त्यतिबेला त्यसको जिम्मेवारी निश्चय नै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले लिनुपर्छ ।