२० पुष २०७३, बुधबार ०९:०७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सर्वोच्चद्धारा संविधान कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक र राष्ट्रघाती रहेको एमालेसहित नौ विपक्षी दलको अडानलाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मुलुकको राजनीतिलाई ध्रुवीकरण र भिडन्तको दिशाबाट सहमति र सहकार्यको यात्रातर्फ बढाउन सकिने ढोका खुलेको छ ।
तर, अदालतको आदेशलाई एकांकी अपव्याख्या गर्दै केवल संसदीय प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रको सीमाभित्र कैद गर्ने कि संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ सहमतिको आधार बनाउने ? राजनीतिक दलहरूका सामु नयाँ अवसरको ढोका खुलेको हो । यद्यपि, यसमा सत्ता पक्षले आफ्ना दृष्टिकोण अझै सार्वजनिक गरिसकेको छैन । सर्वोच्चले सीमांकन हेरफेर गरिए गैरसंवैधानिक हुने र संवैधानिक निरूपण गर्ने अवस्था आउनेतर्फसमेत राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट भाषामै सजग गराएको छ । अदालतको त्यस्तो आदेशलाई सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सहमतिको यात्रा प्रारम्भ गर्ने प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिने संकेत अझै देखाएका छैनन् । यही जटिल परिस्थितिको गम्भीर विश्लेषण गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुका साथै व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सो ध्यानाकर्षण गरेको हो । बैठकले प्रदेश सभाको सहमतिविना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन सक्दैन भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था र पार्टीको अडानलाई सर्वोच्च अदालतको सीमाबारेको फैसलाले थप पुष्टि गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । बैठकले अदालतले गरेको निर्णयप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा विधेयकविरुद्ध संघर्षरत नौ दललगायतका विभिन्न पक्षसँगको परामर्शपछि भावी कदमबारे थप निष्कर्षमा पुग्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘विकसित नया“ परिस्थितिका सन्दर्भमा संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध रहेका संघर्षरत नौ राजनीतिक दललगायत व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूसहित विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूस“ग परामर्श गरी पार्टीले भावी कदमका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।’ बैठकपछि सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले भने । त्यस्तै, बैठकले संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध ५ नम्बर प्रदेशलगायत देशभरका जनसमुदायले गरेको विरोध र संघर्षका लागि बैठकले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

संवैधानिक व्याख्याताका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतले संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे स्पष्ट पार्दै संसद्ले विधायिकी अधिकार प्रयोग नगरिसकेको पृष्ठभूमिमा न्यायिक निरूपण गर्ने कामले त्यसलाई खलबल्याउने व्याख्यासमेत आदेशमा गरेको छ । सीमांकन हेरफेरको विषय संविधानको धारा २ सय ७४ अन्तर्गत प्रदेश सभा (प्रदेश संसद्) कै भएको र उसको स्वीकृतिविनाको संशोधन स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधानलाई सम्झाएर अहिले त्यस्तो गैरसंवैधानिक काम नगर्न गरिएको खण्डमा न्यायिक निरुपण गर्ने आफ्नो दायित्वबारे समेत संसद्लाई स्पष्ट पारेको छ ।

२२ गतेको जनप्रदर्शन सशक्त बनाउन आह्वान

एमालेले अदालतको आदेशपछि पार्टीको अडान थप स्थापित भएको निष्कर्ष निकाल्दै २२ पुसका लागि आयोजित विशाल जनप्रदर्शनलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशित पनि गरेको छ । ‘संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्धमा यही पुस २२ गते राजधानीमा हुने ९ राजनीतिक दलको जनप्रदर्शनलाई अझ बढी सशक्त, प्रभावकारी बनाउ“दै व्यापक जनताको सहभागिता जुटाउन सम्बन्धित सबैलाई आह्वान तथा निर्देशन गरेको छ ।’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनताबीचको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउन तथा संविधानको कार्यान्वयन गर्दै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न जनताको एकता प्रदर्शन गर्न आयोजित उक्त प्रदर्शनमा सहभागी हुन राजधानी उपत्यका र विभिन्न जनवर्गीय संगठनको मातहतमा संगठित र क्रियाशील सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, समर्थक र आम जनसमुदायसमक्ष बैठकले हार्दिक आह्वानसमेत गरेको छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
बल सत्तारूढकै ‘कोर्ट’ मा
सर्वोच्चको आदेशले ध्रुवीकृत राजनीतिलाई सहमति र सहकार्यको यात्रातर्फ बढाउन सकिने नयाँ आधार सिर्जना भएको छ । संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, संविधान संशोधनलगायत समग्र विषयमा कम्तीमा प्रमुख तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच प्याकेज सहमति खोज्ने हो भने अदालतको आदेशलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एमाले दुवैले ‘इगो’ का रूपमा होइन अन्तर्यमा पुगेर विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको आदेशले संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजान मिल्छ, तर सीमांकन हेरफेरको विषयलाई प्रदेश सभा नै गठन नभएको स्थितिमा स्वीकृति लिन कहाँ पठाउने ? त्यसैले, उक्त गैरसंवैधानिक प्रस्ताव पास गराउने प्रयत्न गर्नु नै व्यर्थ साबित हुनेछ । त्यति मात्रै होइन, एमालेसहित विपक्षी दलको अडानलाई बल पुग्ने गरी नै फैसला आएका बेला अब सीमांकन हेरफेरलाई सत्तारूढले जबर्जस्ती मतदान प्रक्रियामा लाने रट लगाएर कसरी संविधान कार्यान्वयनमा सहमति खोज्न सकिन्छ ? यो परिवेशमा स्पष्ट छ, त्यसले अहिलेकै गतिरोधको गोलचक्करमा मुलुकलाई फसाउनेछ । त्यति मात्रै होइन, बलजफ्ती दुई तिहाइ पु¥याएर सीमांकन हेरफेर पास हुने तर अदालतले अहिलेको आदेशलाई नै आधार मानेर तत्काल बदर गरिदियो भने त्यसले अरू समस्या खडा गर्छ कि गर्दैन ? मानौं, एमालेसहित विपक्षी दल मुलुकलाई गोलचक्करमा फसाई राख्नुभन्दा मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएर विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेर निकास दिन तयार हुने नै हो भने पनि त्यसले नयाँ सहमति र सहयात्रा कसरी प्रारम्भ हुन्छ ? सत्तारूढ दलका सामु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।