४ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०४:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चुनाव गर्न सरकार अझै अनिच्छुक

काठमाडौं । ‘निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्ने दायित्व आकस्मिक आइलागेको कुरा होइन । संविधान जारी हुँदाकै बखत विस्तृत छलफलपश्चात् तय भएको संवैधानिक प्रावधान हो । निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने भएकाले निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन । हामी सबैले बुझेकै कुरा हो आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार हो र यो कुण्ठित हुनुहुँदैन ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लिखित रूपमा गराएको स्मरणपत्रको एक अंश हो यो । निर्वाचनका लागि पटक–पटक मौखिक रूपमा सचेत गराउँदा पनि अटेर गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार साँझ सात ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई पुनः बोलाएर लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । प्रतिपक्षले चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकार आफैं निर्वाचनप्रति अनिच्छुक देखिएका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले दलका नेताहरूलाई बोलाएर ०७४ माघ ७ को समयसीमाभित्र निर्वाचन नगर्दा उत्पन्न हुने संवैधानिक संकटबारे पनि सचेत गराइन् । ‘राज्यका कतिपय अंग र निकाय संविधानले नै सीमा अवधि तोकेर निर्धारित समयभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधानप्रति हामी सबै सचेत रहनुपर्छ । आगामी ०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले हाम्रो भावी राजनीतिक दिशाबोधमा अहं भूमिका राख्ने कुरा मैले यहाँ थप प्रकाश पारिरहनुपर्दैन । हामीले संविधानको निर्माण संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नका निमित्त गरेका हौं । संवैधानिक सर्वोच्चता भन्नु नै संविधानले तोकेबमोजिम रहेर राज्यका काम कारबाही र क्रियाकलाप हुनु हो ।’ ध्यनाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । निर्वाचनले नै राजनीतिक दललाई आम जनसहभागिताको माध्यमबाट थप ऊर्जाशील बनाउने र यसले देश विकासको प्रत्येक अंगमा नयाँ पिँढीको सक्रिय सहभागिता पनि सुदृढ पार्ने भन्दै राष्ट्रपतिले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन निर्वाचन नै हामी सबैको दायित्व भएको उल्लेख गरेकी छन् । उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई साक्षी राखेर राष्ट्रपति भण्डारीले ४० मिनेटसम्म दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएकि थिइन् । राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण चुपचाप सुनिरहेका नेताहरू त्यसपछिको अनौपचारिक संवादका क्रममा पुनः सिँगौरी खेल्न थालेका थिए ।
अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले चुनावको मिति घोषणा नै हुन नसक्ने बताएका थिए । उनीहरूले निर्वाचनका लागि संविधान संशोधनलाई सर्तका रूपमा अगाडि सारेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीतिर हेर्दै दाहाल र देउवाले संविधान संशोधन भएको भोलिपल्टै चुनावको मिति घोषणा हुने बताएका थिए । जबकि, राष्ट्रपति भण्डारीले घुमाउरो पाराले निर्वाचनको विरोधमा केही दल रहे पनि निर्वाचनबाट सबै कुराको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएकी थिइन् । स्मरणपत्रमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा फरक विचार र मतलाई एउटा महŒवपूर्ण पुँजी ठानेर विधि र प्रक्रियासम्मत रूपमा सही ढंगले त्यसको टुंगो लगाउनु नै जनमतलाई सर्वोपरि ठान्ने दलहरूको नैतिक दायित्वसमेत भएको कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सहकार्यमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा लाग्न म आह्वानसमेत गर्न चाहन्छु ।’ एकातिर चुनाव गर्न अनिच्छा अर्कातिर चुनावका लागि जनताको तीव्र दबाबका बीच निर्वाचनलाई कसरी धेकेल्ने भन्नेमा सत्ता साझेदार दलले अनेक तिकडम प्रयोग गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले बाहिर चुनावप्रति प्रतिबद्धताजस्तो देखाउने तर भित्री रूपमा भने स्थानीय तहलाई गर्भमै भ्रूण हत्या गर्ने कसरत गरिरहेका छन् । यसमा पर्दाबाहिर बसेका सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले साथ दिइरहेका छन् ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि सबै राजनीतिक दलको सहभागिता थिएन । माओवादी घटक पार्टीहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । तर, पनि शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो र त्यो संविधानसभाले संविधान पनि दियो । तर, अहिले केही राजनीतिक दलले यो प्रक्रियामा असन्तुष्ट भएको बहानामै लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विधि निर्वाचनलाई आलटाल गरेर लैजानु लोकतन्त्रकै उपहास हो । यो वा त्यो बहानमा निर्वाचन गर्न नचाहने सरकारको रवैयाको मोहरा कहिले मधेसवादी दलहरू भएका छन् त कहिले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएसम्म सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरे पनि चुनाव सम्भव हुनेछैन । संविधानमा स्थानीय तह कहिलेबाट कसरी कार्यान्वयनमा आउने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रचलन भए पनि त्यो प्रतिवेदनलाई अझै छलफलकै विषय बनाइएको छ ।
१५ जेठमा बजेट घोषणा हुने भएकाले त्यसपछि चुनाव हुन सम्भव छैन । निर्वाचन आयोगले १ सय २० दिन अर्थात् चार महिना समय नभए चुनाव गराउन नसकिने स्पष्ट पार्दै आएको छ । यस हिसाबले हेर्दा मिति घोषणा भए पनि तयारीका लागि समय अभाव हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ । असारबाट कात्तिकसम्म चुनाव नहुने भएकाले त्यसबीचसम्म चुनाव धकेल्न प्रयासरत प्रचण्डका लागि कबुलियतनामाविपरीत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ‘दाहिना’ बन्ने हुन् कि होइनन् ? केही दिनको घटनाक्रमले नै बताउला, तर उनको दोहोरो दाउपेचको चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई निकास दिने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निर्णायक कदम चाल्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।