१८ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०५:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मधेसी मोर्चालाई जे गर्दा पनि अमान्य

काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएलगत्तै संसद्मा थरीथरीको गाईजात्रा प्रहसन भएको छ । मोर्चासहितको सहमतिमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने उद्देश्यले सरकारले संशोधन बढाउन खोजे पनि सत्तापक्षीय दलहरूकै तर्फबाट थरीथरीका संशोधन परेपछि संशोधन विधेयकको औचित्य लगभग समाप्त भएको छ । तर, वर्तमान सरकार भने साम्प्रदायिक द्वन्द्व चर्काएर नेपाललाई सधंै अस्थिर राख्न चाहने शक्तिहरूकासामु लम्पसार परेर निरीहता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
एमाले नेतृत्वको विपक्षी नौ दलीय गठबन्धनले संशोधन प्रक्रियामा अवरोध गर्दा चुनावको वातावरण नबनेको आरोप लगाउँदै आइरहेका बेला अवरोधको गाँठो फुकाएर विपक्षी गठबन्धनले बल सत्तारूढकै ‘कोर्ट’ तर्फ फ्याँकेलगत्तै संसद्मा गाईजात्रा प्रहसन भएको हो । गत १२ गतेबाट सुरु भएको पछिल्लो गाईजात्रे संशोधनको शृंखला कहिले निक्र्योलमा पुग्ने हो, कुनै टुंगो छैन । सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनैपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो, तर जसका लागि संशोधन ल्याइएको हो, सत्तापक्षमै रहेका तिनै मधेसकेन्द्रित दलले भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पहाडबाट तराईलाई चिरा–चिरा गर्ने गरी थरीथरीका संशोधन मात्रै हालेका छैनन्, संशोधन जसरी पनि पास नगराइए संसद्बाट राजीनामा दिएर मधेसमा आगो बाल्ने धम्की दिइरहेका छन् ।
सीमांकन हेरफेरबारे सरकारले ५ नम्बर प्रदेशका केही पहाडी जिल्लाहरूलाई तराईबाट अलग्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा मिसाउने गरी संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । तर, आश्चर्यको विषय त यो छ कि मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले ५ नम्बर प्रदेशसँग सम्बन्धित भएर होइन, १ नम्बरदेखि ७ नम्बर प्रदेशसम्म केन्द्रित भएर संशोधन हालेका छन् । संसदीय प्रक्रियाका हिसाबले त्यो संसद्को नियमावलीकै ठाडो उल्लंघन हो । जानकारहरूको भनाइअनुसार सभामुख कडाइका साथ प्रस्तुत हुने हो भने ती संशोधन दर्ता प्रक्रियाबाटै खारेजसम्म हुन सक्छन् । तर, मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहाड र तराई चिरा–चिरा पार्ने गरी संशोधन हालेपछि कुन शक्तिको स्वार्थमा केका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने तथ्य स्पष्ट भएको छ ।
एकातिर सरकारले ल्याएको सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधन विधेयक संविधानकै ठाडो उल्लंघन छँदै थियो, तर त्यसमै टेकेर तराईलाई पहाडबाट पुरै अलग गर्नेसम्मको संशोधन हालिएपछि साम्प्रदायिक विखण्डनको द्वन्द्व चर्काउनकै लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको तथ्य पुष्टि भएको हो । यो तथ्यबाट एमालेसहित नौ दलले संशोधन राष्ट्रिय हित र सार्वभौम अखण्डताविरुद्ध रहेकाले छलफल हुनै नसक्ने पक्षमा राख्दै आएको पुनर्पुष्टि भएको छ । संसद्मा दर्ता भएको १५ थरी संशोधनमध्ये झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, उदयपुरदेखि, २ नम्बर प्रदेश हुँदै कैलाली कञ्चनपुरसम्मका जिल्लाहरू टुक्र्याएर मधेसी समुदाय बाहुल्य क्षेत्र जति सबैलाई मधेस प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने सबैभन्दा खतरनाक संशोधन दर्ता भएको छ, जसलाई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टीले संशोधन हालेर अन्ततः दोस्रो संविधानसभामा असफल मात्रै होइन, पराजित भइसकेको मुद्दालाई संशोधनका नाममा आफ्ना तर्फबाट सँधैभरी एजेन्डा बनाउन सक्ने गरी दर्ता भएको छ ।
आश्चर्यको विषय त यो छ कि त्यो हदसम्मको संशोधन दर्ता गर्दा पनि सरकारले संसद्मा मोर्चाको मुद्दा सम्बोधन गर्ने भन्दै अझै वार्ता र संवाद जारी राखेर संसद्लाई लामै समयसम्म बन्धक राखेर द्वन्द्वका लागि राम्र्रैसँग ‘स्पेस’ सिर्जना गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । मोर्चाका नेताहरू भने आफूहरूले भनेअनुसार सरकारले ंसंशोधन दुई तिहाइले पारित गर्न सकेन भने संसद्बाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा जाने, चुनावमा भागै नलिने धम्की दिइरहेका छन् । उनीहरूका धम्कीसामु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निरीहजस्ता साबित भएका छन् ।
संविधान संशोधनले संसद्मा ‘गाईजात्रा प्रहसन’ भइरहे पनि अब त्यसलाई सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्नैपर्ने हुन्छ । सरकारको मूल विधेयकसहित १५ वटै संशोधनलाई दफावार छलफल अघि बढाएर हरेकलाई मतदान प्रक्रियामा लैजाने या कुनै एउटा विशेष समिति बनाएर, त्ंयो समितिले राख्ने ंसंशोधनको एकीकृत प्रस्तावलाई मतदानमा लैजाने । तर, दुईमध्ये कुनै पनि विकल्पलाई एमालेसहितका विपक्षी दलले साथ वा समर्थन दिने स्थिति छैन । प्रक्रिया अघि बढाउँदा चुनावमा भाग लिने मोर्चाको सार्वजनिक प्रतिबद्धता नआइसकेकाले कुनै विशेष समिति बनाउने या प्रक्रिया अघि बढाउन दिनुको कुनै अर्थ छैन । जसका लागि मूल संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो, त्यसलाई मोर्चाको समर्थन नभएको पुष्टि भएपछि य मतदान प्रक्रियामा लगेर पास त के फेल गराए पनि मान्य हुन सक्ने हैसियत पनि सरकारले गुमाएको छ । अर्कोतिर, सबै प्रस्तावलाई एकीकृत रूपमा मतदान प्रक्रियामा लगिए जे परिणाम आए पनि स्वीकार्य हुने कुरामा सरकारले मोर्चालाई मनाउन नसकेर असक्षमता प्रकट गरेको छ । एक हिसाबले भन्नुपर्दा सरकारले नेतृत्व गर्ने नैतिक हैसियतसमेत गुमाएको छ । सभामुखले विशेष समिति असहमतिका बीचमा बनाउने सम्भावना पनि रहन्न । जबकि, विधेयकप्रति स्वयं कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै नेताहरूको सहमति नरहेको तथ्य संशोधन हालेकै घटनाले पुष्टि भएपछि कुन प्रयोजनका लागि त्यस्तो विशेष समिति बनाउने र एमालेसहितका विपक्षीले किन सहमति जनाउने ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अर्काेतिर, एकैपटक मतदानमा लैजाने हो भने मोर्चामा आबद्ध दलको समर्थन आफैंले हालेको संंशोधनमा कि सरकारको मूल संशोधन प्रस्तावमा ? अझै निक्र्योल भइसकेको छैन । तर, १५ थरी संशोधनलाई मतदान प्रक्रियामा लैजाने हो भने सरकारको मूल विधेयक लज्जास्पद पराजय हुने मात्रै होइन, विपक्षीतर्फ चाहिँ बहुमत पुग्ने घटनाक्रमले देखाउँदै गएको छ । संशोधन पारित हुन दुई तिहाइ चाहिन्छ । तर, विपक्षी एमालेसहितका दलहरूको एक तिहाइभन्दा बढी मत सुरक्षित छँदै छ, त्यसमा राप्रपाको ३७ मत पनि थपिने निश्चितजस्तो देखिएको छ भने तराईकेन्द्रित कुनै पनि दलको मत सरकारको मूल विधेयकको पक्षमा देखिएको छैन । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा न त सरकारले विधेयक पास÷फेल गराएर हिम्मत गर्न सकेको छ, न त तत्काललाई स्थगन गरेर चुनावमा केन्द्रित हुन मोर्चालाई मनाउने हिम्मत गरेको छ ।